हिन्दु राज्य, राजसंस्था र राप्रपा



निरञ्जन थापा

निर्वाचन आयोगको राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राज्य र राजसंस्थासम्बन्धी व्यवस्था झिकिएको छ। निर्वाचन आयोगको यो कदम अप्रजातान्त्रिक छ। कुनै पनि दलको विधानमा यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने होइन। यसका पनि विधि र प्रक्रियाहरु हुन्छन्। त्यही विधि र प्रक्रिया सबै पूरा गरेर विधान निर्माण गरिएको हुन्छ। यदि राप्रपाको विचार र सिद्धान्तमाथि अंकुश लगाइन्छ, प्रजातन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइने अधिकारलाई कुण्ठित गरिन्छ भने सशक्तरुपले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ।

राप्रपा कानुनीरुपमा पनि उपचार खोज्छ, त्यो यसको अधिकार हो। विचारको स्वतन्त्रता र जनताको भावनालाई कसै पनि जबर्जस्ती निषेध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। विगत केही दिनदेखि राप्रपाले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सडक आन्दोलन गरी नै रहेको छ। पहिलो कार्यक्रममा गत चैत ७ गते बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोग घेराउ भयो। त्यस क्रममा राप्रपाका कैयौं नेता, कार्यकर्ता घाइते भए। व्यापक प्रहरी दमनका साथै दर्जनौं अश्रु ग्यास प्रहार भयो। त्यसलगत्तै आजको दिनसम्म देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मसाल जुलुस, निर्वाचन आयुक्तहरुको पुत्ला दहनलगायत विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राप्रपा न्यायालयको ढोका पनि ढक्ढक्याउने तयारीमा छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जो–कोही पनि आफ्नो नैसर्गिक हक–अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यस पार्टीको मान्यता रही आएको छ। ठीक त्यही मान्यता विपरीत निर्वाचन आयोगले अप्रजातान्त्रिक निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य बनाएको छ।

राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजय तुल्याउन केन्द्रीय स्तरदेखि जिल्ला, क्षेत्र, नगर, वडा र गाउँहरुमा चरणबद्धरुपमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै क्रममा हेर्दा देशैभरिका धेरैजसो जिल्लाहरुमा चुनाव केन्द्रित पार्टीको अनुशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। केन्द्रीय तहका नेताहरु, जिल्लास्तरका नेताहरुलगायत सम्पूर्ण नेताहरु निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जनतामा जाँदै छन्। ‘जनताको माझमा राप्रपा’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय जनताको घरदैलोमा पुग्दै छन्। कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, जनतालाई जाग्रित गर्ने र भविष्यमा विकास केन्द्रित र जनताको जीवनस्तरसम्म प्रत्यक्ष चासो राख्ने विषयमा केन्द्रित भई लागिपरेको छ राप्रपा।

यता अहिलेका वर्तमान राजनीतिक अवस्था एकदम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। देशलाई निकास दिन सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन। दलीय स्वार्थको पछि मात्र लाग्ने र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गर्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनातिर लम्किनेछ। यसर्थ देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन पार्टीभन्दा माथि उठेर दलीय स्वार्थलाई त्यागी राष्ट्रहितका निम्ति जनताको स्तरोन्नतिका निम्ति अठोट गरेर लाग्नुपर्ने आजको अवश्यकता देखिन्छ। यसो नगरेको खण्डमा सिके राउतजस्ता सानै स्वरमा भए पनि उठेका विखण्डनकारीहरुको शिर ठाडो हुने र देशका केही भूभागमा जातीय र साम्प्रदायिक हिसाबले परिस्थिति मोडिनेछ। यसमा केही देशी–विदेशी तत्वहरुले देशलाई अस्थिरतामा लैजान भूमिका खेल्ने सम्भावना देखिन्छ। यस अर्थमा देशमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्तिहरु एक भएर राष्ट्रहितका लागि लाग्नुपर्ने अहिलेको अवस्था देखिन्छ।

हाम्रो देशमा विगतदेखि अहिलेसम्म नियोजित र प्रायोजितरुपमा कामहरु भइरहेका छन्। तराई केन्द्रित मधेसवादी दलहरुको जायज मागलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि जाति वा वर्गको नाममा ल्याइएका नियोजित र प्रायोजित मागहरुलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन वा यसको पक्षमा उभिनुहुँदैन। मधेसमा रहेका विभिन्न मतभेद, विसंगति, कुरीति वा पीडित मान्छेहरुका जायज मागका निम्ति राप्रपा र देशभित्र रहेका अरु पार्टीले पनि लचकता अपनाउनुपर्छ। हैन, यदि मधेसमा रहेका सीमित वर्ग र जातिको निम्ति मात्रै यो आन्दोलन हो र देशलाई सधैँ अस्थिरतामा राख्ने खेल्ने हो भने यसबारे पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।

यता राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकीकरण भई राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत केही साताअघि सम्पन्न भइसकेको छ। राप्रपाभित्र पनि केही असन्तुष्ट भएका होलान् तर अधिकांश कार्यकर्ताले खुशी भएर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनेको छ। राप्रपा अहिले सदनमा चौथो शक्तिका रुपमा छ। ९० प्रतिशत हिन्दु रहेको यस मुलुकमा राप्रपाले हिन्दु धर्मलाई पार्टीको मूल नीति र सिद्धान्तमा राखेकोले अबको स्थानीय चुनावमा यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

(लेखक थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्