नेपाल समाचारपत्र
काभ्रे
जिल्लाको तीन नगरपालिका पनौती, बनेपा र धुलिखेलको सीमा विवादबारे दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णय र जिल्लाको प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णयलाई नागरिक सरोकार समाज पनौतीले चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ।
पनौती नगरपालिकाको वडा नं २, बनेपा नगरपाकाको वडा नं १० र धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नं ९ मा सीमा विवाद भएको भन्दै दलीय संयन्त्रमा रहेका प्रमुख दलसहितका नेताहरूले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई आधार मान्दै जिल्लाको प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी भन्दै नागरिक सरोकार समितिले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
मिति २०४३ साल फागुन ५ मा सर्लाहीको मलंगवा र धुलिखेल नगरपालिका गठन गर्दा सरकारले स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरेको थियो। बनेपा नगरपालिका र पनौती नगरपालिका गठन गर्दा पनि स्पष्ट रूपमा सीमांकन निर्धारण भएको थियो। जिल्लाका नेताहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि यो सीमांकनलाई चलाएको र जिल्लाको सरकारी निकायले यसलाई वैधानिकता दिन खोजेको नागरिक सरोकार समाज पनौतीको आरोप छ।
पनौती नपा क्षेत्रभित्रको सीमांकनलाई हड्प्न बनेपा नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीले बाफल फाँट जाने कुलो भई धनेश्वर जाने ठाडो बाटो हुँदै धनेश्वरीको पूर्वको खोल्सो भई पनौती जाने बाटो काटी पुण्यमाता खोलाबाट उत्तर भनी एकतर्फी निर्णय गरेको थियो। तर, आज आईटी पार्क र एसओएसलाई धुलिखेलले कब्जा गर्दा बनेपा किन मौनता साँधी रहेछ, पनौतीबासी आश्चर्यचकित भएका छन्।
नयाँ संरचनागत नक्सा र साविक पनौती, बनेपा र धुलिखेलको साविक नक्सालाई दाँज्दा पनौती नपाको साविक भूभाग कायमै रहेको देखिएकाले धुलिखेल र बनेपाको दाबी निरर्थक र हस्तक्षेपकारी प्रमाणित हुने नगरिक सरोकार समाजका सदस्य वीरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दलका नेताहरूले निर्णय गरी हस्ताक्षर गरिसकेपछि थपिएको पुनश्चः नेपाल सरकारले २०३१ सालमा गरेको नापनक्साको आधार मानी सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ भन्ने शब्द गैरकानुनी छ।
माईन्युट क्लोजपछि पुनश्चः भनी थपिएको शब्दलाई नागरिक सरोकार समाजले कीर्ते भनेको छ। यो निर्णयपछि दलहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई जिल्लाको सिडियोले काट्न मिल्दैन भनी नागरिक सरोकार समाजले जिल्लामा भए गरेका सबै निर्णय नक्सालगायतका सामग्रीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पहल गर्ने भन्ने निर्णयलाई स्थानीय विकास अधिकारीले निर्णय भएको भनी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विषयलाई पनि नागरिक समाजले गम्भीरताका साथ उठाएका छन्।
सीमा विवाद भएमा मात्र जग्गा नापजाँच ऐन २०५८ को ८ (३) आकर्षित हुन्छ। २०३१ मा नै नापी सम्पन्न भई सीमाना निर्धारण भइसकेकाले सीमा विवाद नै देखिँदैन। २०५७ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनौती नपा–२ मा रहेको केही कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा त्यस नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने भनी उल्लेख गरी पनौती नपालाई पत्र लेखेको छ। त्यही आधारमा जग्गा अधिग्रहण भएको छ भने अहिले कसरी त्यो जग्गा धुलिखेलको भयो भनी पनौतीबासीले चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार खारेज भइसकेको जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अन्य नगरपालिकाको भूभागबारे निर्णय लिनु हदैसम्मको गैरकानुनी हो। निर्णय भइसकेपछि मात्र सम्बन्धित नगरपालिकालाई जानकारी गराउनु प्रचलित नीति नियम विपरीत भएको र कीर्ते गरी नक्कली निर्णय माइन्युटमा थप गराउनु र सोहीलाई आधार बनाएर कसैको भूभाग सुम्पने निर्णय गर्नु सम्बन्धित प्रशासकहरूको लापरबाही भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।