कपिल काफ्ले
नेपालमा संघीयतालाई पूर्णता प्रदान गर्न राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास चलिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनकै क्रममा महिला मन्त्रालय नरहने भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ, त्यसप्रति आम अधिकारकर्मीको ध्यान गएको छ। महिला अधिकारकर्मी मात्र होइन, लैङ्गिक समानताका लागि अभियान चलाइरहेका नागरिक र सामाजिक समावेशिताका लागि सक्रिय सबै चिन्तित बनेका छन्। प्राविधिक कारणले महिला मन्त्रालय कतै गाभ्नै परे गाभे हुन्छ तर नाममा ‘महिला’ शब्द कायम रहनुपर्छ। ‘काम भए भैगयो नि नाम किन चाहियो’ भनेर धुत्र्याइँ गर्न पाइँदैन। नाम र काम दुवै चाहिन्छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचना समितिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा समावेशी मन्त्रालयमा गाभ्ने सुझाव दिएपछि यस प्रकारको तरंग प्रकट भएको हो। मुलुकमा सफल महिला आन्दोलनको साझेदार यस मन्त्रालयलाई पितृसत्तात्मक चिन्तनका व्यक्तिले पहिलादेखि नै मन पराएका थिएनन्। छिमेकी चीनको बेइजिङमा २०५२ सालमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनले ल्याएको उभारको उपलब्धि बनेर नेपालमा सोही वर्षको असोज ६ गते महिला मन्त्रालयको स्थापना भयो। मन्त्रालयको स्थापना महिलालाई पछाडि पारिएको यथार्थताको स्वीकृति थियो, पितृसत्तात्मक संस्कार चिर्ने एक संगठित अभ्यासको परिचायकका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। बेइजिङ सम्मेलनले विभिन्न १२ स्तम्भमा ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। यसपछि विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० लगायतका विश्वचर्चित दस्तावेजहरू सार्वजनिक भए। सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) लाई यी सबै अभ्यासले उकेरा लगाउने काम गरे। नेपालको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, जिल्लास्तरमा गठित महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा नेपाल प्रहरीमा रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय र यस मातहतका महिला सेल त्यस्ता सूचक हुन् जसका आधारमा विश्वले नेपाललाई उदाहरणका रूपमा लिइरहेको छ। महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका पक्षमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धिलाई सरकारले आत्मसात् गरेको संरचनागत परिवर्तन हेर्ने हो भने आज मन्त्रालयहरूले थालेको ‘जेसी’ अभ्याससम्म नियाल्नु आवश्यक हुन्छ। तर, महिला मन्त्रालय यी सबैका लागि चौतारोको रुख हो। अहिले आएर चौतारोबाट रुख उखेल्ने क्रम शुरु भएको छ, चौतारोलाई अर्थहीन र खण्डहर बनाउने दुस्प्रयास शुरु भएको छ। यस दुस्प्रयासका विपक्षमा हामीले जसरी संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्ने हो, उठाउन सकिरहेका छैनौं।
महिलाका लागि मन्त्रालय, विभाग, शाखा आदि किन चाहियो ? एकथरी यस्तै प्रश्न गर्ने गर्छन्। पुरुष र महिलाको अधिकार बराबरी हुनुपर्छ भन्ने तर पुरुष मन्त्रालय नचाहिने, महिला मन्त्रालय चाहिने, यो असमानताको अभ्यास होइन ⁄ उनीहरूको तर्क छ। कति महिलाहरू पनि छन्, सार्वजनिक सवारीसाधनमा महिला आरक्षणका सिट राखेको मन पराउँदैनन्, यसो गर्नु महिलामाथि दया गरिएको ठान्छन्। यस प्रकारको आरक्षणले महिलाको प्रतिष्ठा नबढ्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, यस प्रकारको तर्क राख्नेहरूको परिमाण भने अधिक छैन, जति छन् त्यसको संख्या पनि दिन–प्रतिदिन घटिरहेको छ। जब आरक्षणको गहिराइसम्म पुगेर व्यक्तिले सत्य बुझ्छ तब उसले यसको पक्षमा समर्थन र वकालत गर्न थाल्छ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको क्षणदेखि नै महिला आरक्षणका विषयमा कुरा उठेको थियो। ‘सिड’ जारी गर्ने समयमा पनि ‘मानव भनेपछि पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आदि किन जोड्नुपर्यो, सबै मानव नै हुन्’ भन्ने तर्क राख्दै विरोध गर्नेहरू पनि कम थिएनन्। तर, बिस्तारै बेइजिङ कार्ययोजना, संरासं प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू प्रकाशनमा आए, जसले महिला मात्र होइन, किशोरी र बालिकाका लागि समेत केन्द्रित भएर उनीहरूको अधिकारका विषयमा बोले, क्रमशः ‘मानवअधिकार भए पुगिहाल्यो, किन चाहियो महिला अधिकार’ भन्नेहरूको बोली सुक्दै गयो। यही मेसोमा नेपालमा जन्मिएको महिला मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने सोचले फेरि पनि महिला अधिकारको विपक्षमा उभिनेहरूको पल्ला भारी हुन पुगेको छ।
राज्यले महिला मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोग बनाएर लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने कार्य नेपालको मात्र अभ्यास होइन, विश्वमा अनेकौं मुलुकमा यस प्रकारका निकाय छन्। विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा विमेन ब्युरो छ, जो श्रम विभागअन्तर्गत कार्यरत छ। यसको काम भनेको महिलामाथि कहाँ, कुन कानुनले, कसरी विभेद गरेको छ, हेर्नु र भएका असमानता हटाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु हो। यसले लैङ्गिक समानताका पक्षमा नीति बनाउन योगदान मात्र दिँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा निगरानी पनि गर्दछ। विमेन ब्युरोको निर्देशकको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने र सिनेटबाट अनुमोदन हुने भएका कारण यसको उचाइ स्वाभाविकरूपमा निकै माथि रहेको प्रस्ट हुन्छ।
विमेन ब्युरोको जन्म युद्धकालीन अवस्थामा सन् १९२० को जुन ५ मा भएको हो। यसै बेलादेखि नै अमेरिकाले महिला कामदारको अनुगमन शुरु गरेको हो। म्यारी एन्डर्सन यसकी पहिलो निर्देशक हुन्। महिलालाई राजनीतिक मतदानको अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा केवल दुई महिनाअघि गठित यस संस्थाले महिलालाई पुरुषसरह अधिकार दिलाउने कानुन ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो। मेरी एन्डरसनले विमेन्स ब्युरोको नेतृत्व १९४४ सम्म चलाइन्। अहिले २०१७ मा अधिकारकर्मी लतिफा लिलिज निर्देशक रहेकी छन्।
बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनयता नेपालले महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका पक्षमा गरेको प्रगति उल्लेख्य छ तर आवश्यकताको दाँजोमा निकै कम। महिला मन्त्रालयको स्थापना स्वयंमा उपलब्धिको विषय त थियो नै, साथमा महिलाका विशेष आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि मन्त्रालयले आफ्ना ठाउँबाट योगदान गर्यो। लैङ्गिक समानताका पक्षमा नागरिक समाजले मात्र योगदान दिएर आजको उपलब्धि हासिल भएको होइन, यसका लागि राज्यपक्ष स्वयंले पनि सहकार्य र साझेदारी निर्वाह गरेको छ, जसले गर्दा आज राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सहभागिता (जेसी) को अवधारणा स्थापित हुने अवस्थामा छ। ५१ प्रतिशत नागरिकको सरोकार र समृद्धिसँग सम्बन्धित यस विषयमा न्यून चासो एक अपराध हो। यस प्रकारको अपराध राज्यपक्षबाट हुनुहुन्न। राष्ट्रसंघीय निकाय युएन विमेनले सन् २०३० सम्ममा महिला–पुरुष बराबरीको सोच बनाएर लैङ्गिक समानताको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वका सबै मुलुकलाई परिचालन गरिरहेका बेला हामी भने भएका संरचना भत्काउन खोजिरहेका छौं। यसलाई प्रतिगमन भन्नु अन्यथा हुनेछैन।