मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वैशाख २ गतेभित्र एनसेलबाट ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले एनसेलको हरेक पटकको कारोबारमा करछलीको प्रयास गरेकाले दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले वैशाख २ गतेभित्र एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न दिइएको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पुँजीगत लाभकर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै असुली गर्ने पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
१२औं पटकसम्म एनसेलको कारोबार भएकाले करछली गर्ने निकायको पहिचान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पनि सचेत गराउने निर्णय समितिले गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार पनि छिटोभन्दा छिटो कर असुली गर्न केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। ‘राज्यले कर उठाउँछ, यसमा कुनै पनि दुविधा हुनुपर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेललाई कर छुट दिने गरी कुनै पनि औपचारिक निर्णय भएको छैन, मन्त्रिपरिषद्मा कसरी छिटो उठाउने भन्ने चर्चा मात्र भएको हो।’ सम्बन्धित निकायलाई छिटो र तदारुकताका साथ काम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र आएपछि छलफल भएको तर कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। ‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याएको पनि होइन, प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले ल्याएको पनि होइन, औपचारिकरूपमा प्रस्ताव आएको होइन, मौखिकरूपमा कुरा उठेको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन सजिलै छोडियो भनेर प्रश्न पनि गम्भीररूपमा उठाएकै हो।’
अहिले मात्र नभई एनसेल खरिद–बिक्री १२ पटकसम्म भएको बताउँदै उहाँले सरकारले ऐन कानुनअनुसार काम भयो कि भएन त्रुटी कहाँ भयो भनेर त्यसको छानविन र समस्या समाधान गरेर कर उठाउन सरकार गम्भीररूपमा लागेको बताउनुभयो। ‘ठूलो कम्पनी हो। सरकार कहींकतै कर उठाउन ढिलो गर्ने र सम्झौता गर्ने मनसायमा छैन’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘विक्रेतालाई हिजो छुट दिए पनि विक्रेता यही धर्तीमा छ’ –उहाँको संकेत उपेन्द्र महतोतर्फ रहेको थियो।
‘छिटोभन्दा छिटो कर असुली गर्नुपर्छ। त्यहाँ इफ बट हुन सक्दैन। कर उठाउने काममा कुनै खालको उदारता हुन सक्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो। एनसेल खरिद–बिक्रीमा नेपालको कानुनबमोजिम समयमा नै कर असुल्ने विषयमा किन तदारुकता देखाइएन’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले सम्बन्धित विभागलाई समयमा नै पत्राचार गर्दा पनि किन हेलचेक्रइइँ भयो त्यो पनि छानविन हुनुपर्छ।’
पुँजीगत लाभकर विक्रेताबाट लिने भनिए पनि विक्रेतालाई सजिलै छुट दिइनु गलत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विक्रेताबाट लाभकर उठाउने विषयमा उदारता हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। दोषी कोही छ भने कारबाही पनि हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै विक्रेता र क्रेतालाई पनि सँगै राखेर यो विषयमा छलफल गरेर समुचित निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘एनसेल कहीं गएको छैन, राज्यलाई कर उठाउनका लागि कुनै अप्ठइरो छैन। विक्रेता गए पनि एनसेल त यहीं छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘ढुक्क भए हुन्छ सरकारले जसरी पनि कर उठाउँछ।’
समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले ३ खर्ब ४४ अर्बमा विक्री भएको एनसेल प्रकरणमा पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने कर धेरै समयसम्म राज्यको नाममा दाखिला नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। ‘बिरालो कालो होस् कि सेतो होस् मुसा मार्ने हुनुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘विक्रेताले तिर्ने हो कि क्रेताले तिर्ने हो आयकर २०५८ अनुसार लाग्ने दाखिला गर्नुपर्छ। बदमासी गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरे नेपालको इतिहासमा ठूलो कलंक हुन्छ, साना माछातिर आँखा लगाउने तर ठूलो माछातिर ध्यान नदिने प्रवृत्ति गलत छ। राजनीतिक नेतृत्व र सरकार प्रभावमा पर्ने काम नहोस्।’
समितिका सदस्य धनराज गुरुङले अरबौं रुपियाँ छुट दिने छलफल मन्त्रीपरिषद्मा हुनु दुःखद विषय भएको बताउँदै बिक्रेता नेपालमा हुँदै कर असुल्न आनाकानी गर्दा भागेको बताउनुभयो। ‘कर्मचारीले उठाउने कर मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गर्नुहुँदैन’ –उहाँले भन्नुभयो।
समितिका सदस्य भरतकुमार साहले अर्थ सचिवले तीन महिनाभित्र कर उठाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि मन्त्रीपरिषद्मै छलफल हुनुले थप आशंका जन्माएको बताउनुभयो। प्रक्रियाअनुसार कर अधिकृतले क्रेता र बिक्रेताबाट कर उठाउने हो, सरकारले कानुन मिचेर काम गर्नुहुँदैन ३३ अर्ब रुपियाँ कुनै हालतमा असुली गर्नुपर्छ, साहले भन्नुभयो।
समितिका सदस्य अमृतलाल राजवंशीले लाभकरबारे सम्बन्धित निकायले धेरै विवादमा अल्झिनुभन्दा सरकारले तत्काल कर असुल्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कसैले कसैलाई पन्छाउने कुरा हुँदैन। दोषीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ, जसरी पनि कर असुली गरौं। अब ढिला गर्नु हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो।
समितिका सदस्य आनदप्रसाद ढुंगानाले नौ पटकसम्म सरकारलाई निर्देशन दिँदा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको बताउनुभयो। कर उठाउनुभन्दा पनि सरकार कर मिनाहा गर्नेतर्फ लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नै कुरा बाझिएकाले थप आशंका जन्मिएको बताउनुभयो। ‘एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर फरक–फरक कुरा आइरहेको छ सरकारमाा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसदीय समितिलाई ढाटने काम गरेको छ।’ उहाँले एनसेलले कर नतिरेसम्म एनसेल बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
समितिका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दोषी को भन्ने पहिल्याएर कर उठाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘कहाँबाट त्रुटी भयो अविलम्ब छानविन गर्नुपर्छ’,जसरी हुन्छ कर उठाउनुपर्छ, कर,छुट दिन मिल्दैन।’ समितिको पुस १० गते बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई एनसेलको कर असुलीसम्बन्धी ठोस धारणा तय गर्न निर्देशन दिएको थियो।