देउवा र दाहालको राजनीतिक स्खलन



दीपक रिजाल, काठमाडौं
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति मात्र नभई मुलुकको तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका र अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका शीर्ष नेता पनि हुन्। पटक–पटक विवादमा आउने राजनीतिक पात्रमध्ये देउवा एक हुन्। विशेष गरी राजनीतिमा विशृङ्खलता भित्त्याउने श्रेय देउवामाथि जान्छ। आर्थिक अनियमितता, सांसद खरिद, सांसदलाई पजेरो सुविधा, पुरुष सांसदलाई सुत्केरी भत्ता दिनेजस्ता नेपाली राजनीतिमा देखिएका विकृति भित्त्याउन देउवाले भूमिका खेलेको भन्दै तीनपटकसम्मको कार्यकाल विश्लेषण गर्दा राम्रा कामभन्दा नराम्रा कामको फेहरिस्ता बढी आउने गर्छ।

नेपाली कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट छुटाएर सुदूरपश्चिमको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै केही सुधारका संकेत दिएका थिए। त्यतिखेर ‘देउवा सुध्रिए, तीनपटक प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति पनि भए। अब उनका लागि कार्यकारी पद खासै बाँकी रहेन। उनले देश र पार्टीलाई अग्रगामी दिशामा लैजान योगदान दिन्छन्।’ भन्ने जनमत नेपाली कांग्रेसभित्र र बाहिर बढ्दै गएको थियो।

देउवाले त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता पनि देखाएका थिए। छ महिनाभित्र वर्षौंसम्म महाधिवेशन हुन नसकेका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन भयो, सरकारमा वाम गठबन्धन तोडाउने, नेकपा एमालेद्वारा प्रतिरोध साँधिएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको पुनर्नियुक्तिसम्म आइपुग्दा देउवामा राजनीतिक परिपक्कता आएको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। तर, अन्य राजदूत नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणसम्म आइपुग्दा देउवाले पछिल्लोपटक प्राप्त गर्दै आएको राजनीतिक उचाइ एकैपटक स्खलित भएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा गरेको ठाडो हस्तक्षेप र न्यायालयमाथिको टिप्पणीले आफ्नो उचाइ आफै निमोठ्ने काम देउवाबाट भएको छ। हुन त कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायपालिकको हस्तक्षेप भयो भन्ने विषयमा अर्को बहस हुन सक्ला, तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कार्यपालिकाले गल्ती गरे न्यायपालिकाले सच्चाउने हो।

यी सबैको गतिविधिलाई नियालेर ‘वाच डग’को भूमिका पत्रकारिताले निर्वाह गर्ने हो। त्यसैका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल प्रहरीको विशिष्ट मान्यता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै देउवाले क्षेत्रीयताको खोल ओढेर अपारदर्शी तरिकाले नेपाल प्रहरीमा गरेको हस्तक्षेपले देउवाको राजनीतिक इतिहासमा हिलोमात्रै छइपिएको छैन,

दुःख–सुखका सहयात्रीसमेत गुमाउन सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। देउवा आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन जस्तोसुकै दबाब सिर्जना गराउन पनि तयार हुन्छन् भन्ने कुराले आफ्नै सहयात्रीभित्रै अविश्वास उत्पन्न गराएको छ। साथसाथै विपक्षीलाई चुनावमा लैजाने बलियो मुद्दा पनि।

नेपाल प्रहरीको ६२ वर्षे इतिहासमा अहिले प्रहरी संगठन राजनीतिक दलको भगिनी संगठनजस्तै हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। चेनअफ कमान्ड र फौजी अनुशासनमा बस्नुपर्ने प्रहरीमा क्षेत्रीयता र आर्थिक लेनदेनको मुद्दाले प्रश्रय पाउँदा प्रहरी संगठनभित्रको मनस्थिति काम होइन दाम कमाउनुपर्छ भन्ने किसिमबाट विकास भयो र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउने गम्भीर परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने? ६ दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका नेता जसले प्रजातन्त्रका निम्ति संर्घष गर्यो, उसले जातीयता, क्षेत्रीयता र आर्थिक प्रलोभनमा होइन, विधि र ऐनकानुनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ न्याय, समानता र अधिकारका निम्ति सशस्त्र युद्धमार्फत् क्रान्ति गरी राज्यसत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक जीवनमा यस्ता कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कसैको लहडमा प्रधानसेनापतिलाई पदच्यूत गर्दा आफै पदच्यूतमात्रै हुनुपरेन त्यसबापत ठूलै राजनीतिक मूल्यसमेत चुकाउनुपर्यो। अहिले पनि अरूको स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको लाचारीपनले देशलाई त घाटा भएको छ नै स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाइदा पुर्याएको छैन। राजदूत नियुक्ति, आईजीपी नियुक्ति र कार्यवाहक दिने, उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठता तोक्ने सवालमा देखिएको निरीहताले दाहालको संर्घष, बलिदान र जनयुद्ध ‘…यी त सब भन्ने कुरा नै हुन् …।’ भन्ने पुष्टि गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्