दीर्घकालीन परिणामको खाँचो



बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यवस्तुमा धेरै-थोरै मिसावट हुनु र म्याद गुज्रिएका वस्तु पाइनु नौलो कुरा होइन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मासिक करोडौं रुपियाँको कारोबार म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुबाट हुने गरेको पाइएको छ । नाम चलेका कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु तथा सामग्री थोक तथा खुद्रा पसलमा भेटिन थालेपछि गैरकानुनी ढंगले त्यस्ता वस्तुको कारोबार हुने गरेको रहस्य खुलेको हो ।

आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदा यस्तो तथ्य खुलेको हो । पछिल्लो समयमा हरेक दिन मन्त्रालय र विभागका तीन वटा टोली उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बजार अनुगमनमा निस्किएर छड्को अनुगमन गर्न थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १ हजार १ सय ८७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमनका क्रममा प्रायः सबैमा कैफियत भेटिएको बताइएको छ ।

गत साउनदेखि भदौ मसान्तसम्मको एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । त्यसबेलाको अनुगमनका क्रममा ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य तर अखाद्य वस्तु फेला परेपछि अनुगमन टोलीले खाल्डो खनेर पुरेको थियो । पानी, दूध, दुग्द्यजन्य पदार्थ, माछा-मासु, चामल, दाल, खाने तेल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चक्लेट, मिठाइ र मिठाइजन्य पदार्थ, चियापत्ती, कफी, पेय पदार्थ, मदिरासहित विभिन्न प्रकारका ड्राइफुडको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मात्रा भेटिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अनुगमन टोलीले एउटै पसलबाट २५ लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको अखाद्य र गुणस्तरहीन सामग्री जफत गरेको तथ्यांक छ । यस्तो तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमाथि कुन हदसम्मको खेलवाड भइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार पिउने पानी र दूधमा हेलचेक्रइइँ बढेको छ । उपभोक्तालाई यसरी ठगी गर्ने, गैरकानुनी ढंगले त्यस्ता वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान नभएको पनि होइन । त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार मुद्दा चलाइएको पनि चर्चा हुन्छ तर बजारमा पटक-पटक अखाद्य वस्तु भेटिँदा बजार अनुगमन कुन ढंगले हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा हुन्छ ।

जन स्वास्थ्यमाथि खुलेआम खेलवाड गर्ने कम्पनी र विक्रेतालाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा नल्याउँदा, सामान्य चेतावनी दिएर छोड्दा र अनुगमन उपभोक्तामुखीभन्दा बढी भत्तामुखी हुँदा कालोबजारी मौलाउने गरेको सम्बद्ध निकायका अधिकारी स्वीकार्छन् । कतिपय अवस्थामा त अनुगमन टोलीले पूर्वसूचना दिएका आधारमा समेत विक्रेताले त्यस्ता वस्तु लुकाउने गरेको समेत चर्चा हुने गर्छ । त्यसैले अनुगमनका लागि अनुगमन मात्रै होइन, त्यसपछिको दीर्घकालीन राहतसमेत उपभोक्ताले महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्