राजेन्द्र महतो
अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
मोर्चाको माग पूरा नभएपछि केपी ओलीको सरकार ढल्यो। अहिलेको सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैन भने यो सरकार पनि ढल्छ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच दर्जनौंपटक वार्ता भए पनि सहमति जुटन सकेको छैन्। सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा समेत सरकार र मोर्चाबीच ठोस सहमति हुन सकेको छैन्।
सहमति जुट्न नसकेको दोष सरकारले मोर्चामाथि लगाउने र मोर्चाले सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन्। सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन दुई तहमा गर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेको छ। तर सरकार र मोर्चाको बीचमा भने खासै सहमति हुन सकेको छैन। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र होइन मधेसमा निर्वाचनको विरुद्ध असहयोग आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीनबुँदे माग पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको मधेसी मोर्चाले आफूहरूको माग सम्बोधन गरे निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएको छ।
मोर्चाका एक प्रमुख घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सहमति हुनुभन्दा बढी सरकारले प्रचार बढी गरेको बताउनुहुन्छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउन र सरकारप्रति विश्वास कायम राख्न सत्ता पक्षले सहमतिको हल्ला फिँजाएको बताउँदै उहाँ सहमति कायम गर्न र संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित अगाडि बढाउन सरकार उदासिन भएको बताउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ संसद्ले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा १ सिटको थ्रेसहोल्ड पारित गरेपछि मधेसी मोर्चामा दलहरूबीचको एकीकरणले चर्चा पाएको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधन, मधेसी मोर्चाको आगामी बाटो मधेसी दलहरूबीचको एकता र सरकारसँगको सहमतिलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि बीपी साहले गरेको कुराकानी ः(
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच हुनै लागेको सहमति अन्तिम समयमा रोकियो किन होला ?
सहमति हुनुभन्दा पनि बढी हल्ला भएको हो। कुनै सहमति हुन लागेको थिएन। सत्ता पक्षकाले चुनावी माहोल बनाउन सहमतिको हल्ला चलाएको हो। मधेसी मोर्चा सहमतिमा आयो अथवा सहमति हुनै लागेको हल्ला गरिएको खण्डमा सरकारलाई राहत भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म धेरैलाई विश्वास लागेको छैन कि चुनाव हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारले चुनावको वातावरण नै बनाउन सकेको छैन। चुनाव कसरी हुन्छ ?
रह्यो सहमतिको कुरा, मधेसी मोर्चा सहमतिका लागि पहिलेदेखि नै लचक रहेको छ। अहिले पनि धेरै लचकता अपनाएको छ। तर सरकारी पक्ष जहाँको त्यहीँ छ। यही सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक यही सरकारले पास गराउन चाहेको छैन। जसरी पनि मधेसी मोर्चालाई मधेसी जनतालाई अल्झाउने खेलमा सरकार लागेको छ।
सहमति हुनै लागेर भएको हल्लामा केही विषयहरूमा मोटामोटी कुराचाहिँ मिलेको थियो तर पूर्ण थिएन। पाँचवटा विषयमा सरकारले संविधान संशोधन गराउने बताएको थियो। हामी पनि लचक भएका थियौं। तर सरकार आफैं पछि हट्यो। त्यो पाँचवटा विषयमा सहमति गरेर संविधान संशोधन अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गर्न सक्नुभएन। सरकारी पक्षले राखेको त्यो पाँचवटा संशोधन हामी मान्न तयार भएका थियौं तर हाम्रा विषयहरू सरकार मान्न तयार भएन। त्यसैले कुनै सहमति भएन।
त्यसो भए सरकारले नमानेको चाहिँ के हो त ?
अहिलेकै संविधान संशोधनबाट हामीले सीमांकन परिवर्तनको कुरा गरेका थियौं। तर सहमतिका लागि एक कदम पछाडि भएर हामीले केही लचकता देखायौं। तर सरकारले त्यसलाई मजबुरी बुझ्यो। हामीले अहिले धारा २७४ लाई संशोधन गरेर जान भन्यौं तर त्यो पनि भएन।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले सधैं सीमांकन परिवर्तन शक्तिशाली आयोग बनाएर गर्ने भन्दै छ। हाम्रो भनाइ के हो भने यसअघि पनि संवैधानिक आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले पनि रिपोर्ट दिएको छ। त्यति बेलाको आयोग त संविधानसभा रहेकै बेलाको थियो। त्यसको वैधानिकता झनै बढी छ। त्यसैले त्यो आयोगको रिपोर्टलाई मान्न हामीले भन्यौं, सरकारले मानेन। त्यसपछि हामी पुनः चलक भएर भन्यौं -अब तपार्इंहरूले बनाउने नयाँ आयोगको टीओआर (कार्यदेश) के त ? उहाँहरू अलमलिनुभयो। हामी केही हदसम्म संवैधानिक आयोग मान्न तयार छौं। तर पहिले त्यसको टीओआर तय हुनुपर्छ। अब बन्ने संवैधानिक आयोगले पहिलेको प्रतिवेदनहरूलाई मान्नुपर्छ। अब बन्ने आयोगको प्रतिवेदन लागू हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हामीलाई चाहियो। यो राज्यले मधेससँग धेरै सहमति सम्झौता गरिसकेको छ। धेरै प्रतिवेदनहरू बनाइसकेको छ। तर दराजमा थन्काएर राखेको छ। त्यसकारण अब बन्ने आयोगको प्रतिवेदनको पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हामीले खोजेका छौं।
तपाईंहरूले नयाँ नयाँ प्रस्ताव ल्याएर सहमति भाँड्नुभयो नि, भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले कुनै नयाँ-नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छैनौं। हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो स्थानीय निकायको संख्यामा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। हाम्रो सहमति पनि लिइएको छैन। जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको निर्धारण हुनुपर्छ। संरक्षित क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्रहरू छुट्याएर निर्वाचनमा जानुपर्छ। हामीले त्यही भन्दै आएका छौं कि स्थानीय निकायको संख्या जनसंख्याको आधारमा मिलाऊ। सरकारले पनि भनेकै हो। प्रचण्डजीले पनि स्वीकार गरेकै हो कि स्थानीय निकायको संख्या मधेसमा थप गर्छौं। तर खै गरेको छैन।
त्यस्तै, हामीले मतदाता नामावलीको कुरा उठाएका छौं। मधेसमा आन्दोलन रहेकाले मतदाता नामावलीमा धेरै युवाहरूले नाम लेखाउन सकेनन्। धेरै ठाउँमा निर्वाचन आयोग पुग्नै सकेन। त्यसैले हामी छुटेकाहरूको नाम थप गर्न भनेका छौं। सरकारले छुटेका युवाहरूको नाम थप नगरी उनीहरूलाई मतअधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्दै छ। तर हामी त्यो हुन दिन्नौं। देशैभरि धेरै युवाहरू मतदाता नामावलीमा छुटेका छन्। तिनीहरूलाई समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो सामान्य माग पूरा गरेर निर्वाचनमा जान नसक्ने कस्तो सरकार हो ? त्यसैले हामीलाई लाग्छ – सरकारले नै निर्वाचन गराउन चाहँदैन।
मधेसी मोर्चाकै कतिपय पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै भएको छैन नि ? के निर्वाचन भाँड्नकै लागि हो ?
हामीले निर्वाचन भाँड्न खोजेको होइनौं। मधेस अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको छ। मधेसको माग अहिले पनि पूरा भएको छैन। त्यसैले हामी सडकमा नै छौं र हामीले हाम्रो माग पूरा नभएकाले निर्वाचनमा जाने तयारीमा छैनौं। त्यसैले पार्टी दर्ता गराएनौं। अरू पनि पार्टीहरूले दर्ता गराउन पाएको छैन। त्यसकारण पार्टी दर्ता गराउन पनि थप समयको आवश्यकता छ।
तपाईंहरूको यी सबै माग पूरा गर्दा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होला त ?
हुन सक्थ्यो तर प्रमुख तीन दलले त्यो गर्न चाहेनन्। मधेसी मोर्चाको माग पहिले नै पूरा गरेको भए अहिले यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन। संविधान निर्माणका क्रममा हाम्रो माग सम्बोधन गरेको भए आन्दोलन नै हुने थिएन। अन्तरिम संविधानमा जति अधिकार मधेसीलाई दिइएको त्यति पनि अधिकार दिइएको भए मधेसमा जनविद्रोह हुने नै थिएन। त्यसैले हामी भन्दै छौं( जति छिटो हाम्रो माग पूरा गर्छौ त्यति छिटो राजनीतिक डेडलक समाप्त हुनेछ।
अहिले पनि सरकारले चाहेको खण्डमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सक्छ। तर अब धेरै ढिलो हुन जान्छ। बरु दुई चरणमा गराउन सम्भव छ। तर त्यसका लागि पनि सरकार तयार छैन।
तर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई नै चेतावनी दिइरहेका छ नि ?
बिचरा निर्वाचन आयोगलाई पनि मजबुरी छ। उसले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग र सरकार दुवैलाई थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले जबरजस्ती गर्न खोजेको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने पहिले समस्या समाधान गर्नुस् अनी निर्वाचन गर्नुस्।
तीन पार्टीले जारी गरेको संविधान यिनीहरूले नै उल्लंघन गर्दै छ। संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोज्दै छ। देशले निकास पाओस् भनेर हामीले सहयोग गर्न बाध्य भएका छौं। होइन भने हाम्रो अर्को अडान कायमै छ। पहिले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन होस्। त्यसपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेछ। तर यिनीहरूले उल्टै गर्दै छन्।
तर करिब २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु उचित होइन र ?
हो, तर प्रक्रिया मिचेर गरिने कुनै पनि कार्य दीर्घकालीन हुँदैन। प्रदेश सरकारले गर्ने काम केन्द्र सरकारले गर्ने र केन्द्र सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्न थालेपछि संघीयताको के अर्थ रहला त ? विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रलाई नछुट्याई गर्न लागिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताको संवैधानिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गरेको छ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति नभई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
त गराओस्। मधेसी मोर्चालाई छोडेर संविधान जारी भयो। अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मधेसी मोर्चालाई छोडेर निर्वाचन गराएर देखाओस्। मधेसी मोर्चालाई छोडेर कुनै पनि निर्वाचन हुन सक्दैन। एकपल्ट त्यो गल्ती गरेर तीन दलले देखिसकेका छन्। मधेसी मोर्चालाई छोडेर संविधान जारी गर्नुको परिणाम। त्यसैले त्यस्तो गल्ती अब सरकारले गर्दैन।
निर्वाचन भयो भने नि ?
भइदियो भने देशमा द्वन्द्व बढ्छ। हामी निर्वाचन बिथोल्नेछौं। त्यसले झनै समस्या बढाउँदै जानेछ। देश वर्षौं वर्षसम्मका लागि द्वन्द्वमा फस्नेछ। त्यसैले मधेसी मोर्चाविना निर्वाचन हुनुको अर्थ छैन। हामी सहमतिका लागि अहिले पनि तयार छौं। सरकारले सहमति गर्नुपर्यो। अनि निर्वाचनमा जानुपर्यो। यस्तै अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन र हुन पनि दिन्नौं।
फरक प्रसंगमा तपाईंहरूको कारणले अहिले सरकारको स्वास्थ्यमा समस्या आएजसो छ नि। यस्तो अवस्थामा तपार्इंहरूको माग कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला र ?
हाम्रो कारण सरकारको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छैन। सरकारभित्रै खराबी छ। मधेसी मोर्चाको माग पूरा नभए पनि केपी ओलीको सरकार ढल्यो। अहिले यो सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैन भने यो सरकार पनि ढल्छ। तर मुख्य कुरा यिनीहरूको आफ्नै आन्तरिक विवाद चलेको छ।
सरकार जस्तो होस् वा जसको होस् तर हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्यो। यही सरकारले सहमति गरेको छ। तीनबुँदे सहमति हामीले बिर्सेका छैनौं। जुन सहमतिको आधारमा यो सरकार बन्यो त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन। हामीले समर्थन फिर्ता लियौं। अब यिनीहरू आफैंमा अल्झेका छन्। अरू विषयमा यिनीहरूबीच सहमति हुन सक्छ। तर मधेसीको मागका विषयमा सहमति हुन सक्दैन। निर्वाचन घोषणा गर्न सहमति हुन सक्छ। तर संविधान संशोधनमा सहमति हुन सक्दैन। त्यसैले यो सरकारले चाहेको खण्डमा संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ। हाम्रा अन्य मागहरू पनि पूरा हुन सक्छ।
तपाईंहरूको एकताका विषयमा कुरा गरौं, थ्रेसहोल्ड पारित भएपछि मधेसी दलहरूबीच एकताको चर्चा जोडतोडले चलेको छ नि ?
थ्रेसहोल्ड पारित नहुँदा नै सद्भावना पार्टीले एकीकरण चाहेको थियो। एकीकरणका लागि कार्यदल बनाएर पटकपटक छलफल गरेको थियो। अहिले पनि प्रयास जारी छ। एकीकरण कुनै समान्य कुरा होइन। सिद्धान्त र नेतृत्वको मिलनको कुरा हो। सिद्धान्त र उद्देश्य मिल्नेसँग एकीकरण हुन्छ। अहिले मधेसी मोर्चाभित्रका दलहरूबीच एकीकरणका लागि छलफल हुँदै छ। यसअघि पनि भएको छलफलका आधारमा अहिले कुराकानी अगाडि बढाइएको छ।
यतिका पटक प्रयास हुँदासमेत अहिलेसम्म एकीकरण किन नभएको होला ?
धेरै कुराहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर केही समय लिन्छ। पार्टीको केन्द्रमा मात्र मिलेर हुँदैन। जिल्ला संगठनदेखि लिएर विभिन्न भ्रातृ संगठनसम्मको कुरा आउँछ। त्यसैले समय लाग्छ। अब केही दिनमै एकीकरणको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ।
त्यसो भए कहिलेसम्म होला त ?
अहिले फिक्स छैन। सबै पार्टीका अध्यक्ष तथा नेताहरूले पनि एकीकरण गर्ने बताउँदै छन्। मधेसी जनताले पनि मधेसी पार्टीहरूबीच एकता होस् भनेर चाहेका छन्। वैशाखतिर केही न केही उपलब्धि होलाजस्तो छ। तर अहिले नै यकिनका साथ मिति भन्न कठिन छ।
मधेसी मोर्चामाथि बाहिरी शक्तिको इसारामा संविधानलाई फेल गराउन खोजेको आरोप लगाइन्छ नि ?
कुन बाहिरी शक्तिले संविधान फेल गराउन खोजेको छ ? त्यो कुरा प्रस्टसँग भन्नुपर्यो। मैले पनि सुन्ने गरेको छु कि बाहिरी शक्तिको हात छ। तर कसको हात छ कि खुट्टा छ भन्नुपर्यो। आरोप लगाउनेहरू आफैं बाहिरी शक्तिबाट सञ्चालित छन्। मधेसी जनताले सधैं राष्ट्रका लागि बलिदान दिएका छन्। राष्ट्रको रक्षा गरेका छन्। उनीहरूले नै नेपाललाई जोगाएर राखेका छन्। चाहे त्यो खाद्यान्न दिएर होस् चाहे त्यो रेमिट्यान्स दिएर होस्। मधेसीजस्तो राष्ट्रवादी अरू कोही हुनै सक्दैन। काठमाडौंमा विदेशी खाना र विदेशी पहिरनले सजिएकाहरू मधेसीलाई नानाथरी आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरूलाई मलाई भन्नु केही छैन। तर अझ पनि मधेसीको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने खालेको प्रश्न उठाइयो भने झन् समस्या बढ्दै जानेछ। मधेसी युवाहरू अहिले राज्यप्रति आक्रोशित छन्। मधेसको माग पूरा नगरेर राज्यले नै विखण्डनकारीहरूलाई मलजल गरेको अवस्था छ। त्यसैले यस्ता वाहियात र बेतुकका कुरा गर्नु उपयुक्त होइन। मधेसको माग पूरा भए देशमा आफैं अमनचयन हुनेछ।
तर तपाईंहरू नै बारम्बार हिंसा मच्चाउनुहुन्छ नि ?
हामीले कहीं कतै हिंसा मच्चाएका छैनौं। हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौं। अब पनि गर्छाैं। राज्यले पो त छाती र टाउकोमा गोली हानेको छ। मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको अध्ययन गर्नुस् हेर्नुस् शहीद हुनेहरू सबैको टाउको र छातीमा होली हानिएको छ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने राज्य मधेसीप्रति क्रूर बन्दै गएको छ। राज्यले आफ्नो रबैया बदलेन भने मधेसमा बेग्लै खालको राजनीति शुरू हुन सक्छ।
अहिले पनि आक्रोशित युवाहरूले हामीलाई घोचपेच गर्दै छन्। कतिपय मधेसी युवाले आक्रोश पोख्दै विखण्डनका लागि प्रोत्सहित गर्ने काम गर्दै छन्। अहिले पनि सरकार सचेत भएन भने यो मुलुकलाई कसैले जोगाउन सक्दैन। अहिलेसम्म यो देश पशुपतिनाथले चलाएको भन्दै आइएको छ अब पशुपतिनाथले पनि चलाउन सक्ने छैन। त्यसैले हामी सबै मिल्नुको विकल्प छैन।