काठमाडौँ, २६ चैत । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधिनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालयमातहतका निकायले पटक÷पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गरेको पाइएकाले अनुगमनको तयारी भएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि लागू हुन्छ, तर अधिकांश निजी ९संस्थागत० विद्यालयले प्रवेश परीक्षा र भर्ना लिने कार्य सकाएका छन् । सत्र आरम्भ नहुँदै प्यारागन विद्यालयले ६० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको सूचना अभिभावकलाई दिएकोमा त्यसका सञ्चालकलाई बोलाई काठमाडाँै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सचेत गराएको छ । अन्य विद्यालयले पनि आन्तरिक रुपमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
काठमाडौँका शिक्षा अधिकारी जय आचार्यले शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम वैशाखको पहिलो सातादेखि अनुगमन सुरु हुने बताउँदै मापदण्ड विपरित शुल्क लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताउनुभयो । सो कार्यालयले ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार ६७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरेको छ, तर त्यसलाई अवज्ञा गरी अन्य शीर्षक जोडेर अभिभावकसँग बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
ललितपुर र भक्तपुरमा अझै शुल्क निर्धारण हुन बाँकी छ । शुल्क निर्धारण र अनुगमन समितिमा निजी विद्यालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । भर्ना भइसकेका विद्यालयलाई पछि तय हुने शुल्क निर्धारणले व्यवहारिकरुपमा खासै फरक पार्ने देखिँदैन । ‘क’ श्रेणीभन्दा माथिका ठूला भनिने विद्यालयले पनि लागत खर्चको अनुपातका आधारमा अभिभावकको सहमति लिई शैक्षिक सत्रको तीन महिनाअघि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क विवरण स्वीकृत गराई लागू गर्नसक्ने व्यवस्था छ, तर त्यसको पालना भएको पाइएको छैन ।
शिक्षा कार्यालयमा शुल्क विवरण पेस गर्दा मापदण्ड अनुकूल हुने गरी पेस गरेपनि अभिभावकसँग मनपरी शुल्क लिने निजी विद्यालयको प्रवृत्ति रहेको अभिभावकको गुनासो छ, तर अभिभावकले सरकारी निकायमा लिखित उजुरी दिने प्रचलन नहुँदा कहाँ कसले कति बढायो भन्ने एकिन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ भएकाले पनि यस सङ्क्रमणकालमा निजी विद्यालय थप फाइदा लुट्ने खतरा देखिएको छ ।
हाल काठमाडौँमा मात्र ११८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय २८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । यस जिल्लामा १३ निरीक्षक, २३ स्रोत व्यक्ति र अन्य अधिकृत गरी ५० कर्मचारी छन् । शिक्षा अधिकारी आचार्यले सबैमा नियमित अनुगमन गर्न उक्त जनशक्ति अपुग हुने बताउनुभयो ।
शिक्षा अधिकारी आचार्य भन्नुहुन्छ, “अभिभावकको औपचारिक गुनासो खासै आउँदैन, कति महँगो विद्यालयमा जाने भन्नेमा उहाँहरुबीचमै प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ, त्यसले गर्दा अनुगमनमा सहयोग पुगेको छैन ।”
राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले देशभरका आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरी स्वतन्त्र अनुगमन गरी शुल्कबारे गुनासो उपलब्ध गराउन आह्वान गरिएको र आफूहरुले सरकारको अनुगमनलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन ९एन प्याब्सन० का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले विद्यालयको शुल्क कसैको नियन्त्रण वा चाहना भन्दा पनि अभिभावकको क्रय शक्ति र व्यवस्थापन समितिले लागतका आधारमा निर्धारण गराइनु वैज्ञानिक हुने जनाउनुभयो ।
निजी तथा आवासी विद्यालय अर्गनाइजेन ९प्याब्सन० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भए पनि त्यसलाई पालना गराउन सरकारी निकायले नै सहजीकरण नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब १५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । रासस