सनत गिरी
यति बेला मुलुक चुनावमय भइरहेको छ। गाउँ–शहरमा चुनावी चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी (केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित अन्य साना दलहरु उम्मेदवार छान्न लागिरहेका छन्। राजनीतिक लदहरु देशव्यापीरुपमा चुनावी तयारीमा व्यस्त भइरहेका छन्। उनीहरु घोषणापत्र निर्माण, पोस्टर, पम्प्लेटदेखि विभिन्न नारा तय गर्न लागिरहेका देखिन्छन्। दलहरुले उम्मेदवार छानी नसकेकाले स्थानीय जनताले कसलाई र कुन पार्टीलाई मत दिने भनेर निर्णय भने गरिसकेका छैनन्। मुलुकका सबै भूभागको तुलनामा २ नम्बर प्रदेशमा चुनावी गतिविधिले रौनकता ल्याउन नसकेको आंकलन गरिँदै छ। २ नम्बर प्रदेशलाई मधेसी मोर्चाको पकेट क्षेत्र भनिन्छ।
खासगरी देशको जल्दोबल्दो मुद्दा भनेको गणतन्त्र, राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र हिन्दु राज्य नै हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगिकार गरिसकेका छन् भने मुलुकको चौथो शक्तिको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीको मूल विधानमै हिन्दु राज्य र राजसंस्थालाई पार्टीको प्रमुख नीति र सिद्धान्तको रुपमा अघि सारेको छ। त्यसो त निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राज्य र राजसंस्थालाई झिकिदिएको छ। यसका कारण राप्रपा आन्दोलित छ। देशभरका राजावादी र हिन्दु धर्मवादीको सद्भावसहितको मत पाउने आश गररहेको राप्रपालाई निर्वाचन आयोगको निर्णयले धक्का दिएको छ। हुन त राप्रपा नेपालले विगतका संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको यही नीति लिएर भाग लिएको थियो।
राप्रपापछि कांग्रेसमा हिन्दुवादी नेता बढी देखिएका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राज्यको विषयलाई कांग्रेसको केही साताअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेका थिए। कांग्रेसले हिन्दु राज्यको पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय एक न एक दिन गर्ने बताइएको छ। कांग्रेसभित्र खड्काका अलावा महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्वमन्त्री ओमकार श्रेष्ठलगायतका नेताहरुसमेत हिन्दु राज्यको पक्षमा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ।
आफूलाई राष्ट्रवादी र राजावादी कित्तामा रहेको बताउनेहरु यस निर्वाचनमा आफूलाई कुनरुपमा प्रस्तुत गर्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर राप्रपाका नेताहरुले असली हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको पक्षपाती आफूहरु भएको दाबी गरिरहेका छन्। विगतको संविधानसभाको निर्वाचनमा ‘एक गाई एक भाइ भन्दै राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फबाट थौथो शक्तिका रुपमा आफ्नो पार्टीलाई उभ्याउन सफल भए पनि यो निर्वाचनमा जनताले मत दिन विकल्प रोज्ने ठाउँ धेरै देखिएका छन्।
अबको निर्वाचन राजनीतिक पक्षहरुका लागि जनमत संग्रहसरह हो। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पार्टीको पक्षमा जनता उभिन्छन्, त्यही आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको प्रभाव कायम रहने आँकलन गरिँदै छ। १९ वर्षअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा अन्य दलभन्दा एमाले अग्रणी थियो। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले संविधानसभामा झैँ पहिलो पार्टी नै हुने गरी चुनावी रणनीति तयार गरिरहेको छ भने एमाले दोस्रो पार्टीबाट स्थानीय निर्वाचनमा भने पहिलो पार्टी हुने तयारीमा लागेको देखिन्छ। पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेको माओवादी केन्द्रले रोल्पा, रुकुमजस्ता अधिकांश गाउँ इलाका आफ्नो पार्टीका पकडमा कायम रहने विश्लेषण गर्दै शहरी क्षेत्रमा जनमत बढाउन सक्रिय रहेको देखिन्छ।
एमालेले स्थानीय निकायमा चुनावी प्रभाव बढाउन मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस अभियानमा भएको जनउपस्थितिलाई हेरेर एमाले नेताहरु पार्टी पहिलो हुन लागेको दाबी गर्दै हौसिएका छन्। यस अभियानको क्रममा भएका दर्जनौं सभामा अध्यक्ष ओलीले चोटिला अनि व्यङ्ग्यात्मक भाषण दिएको देखियो।
यसै क्रममा मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले ७ वटै प्रदेश र सबै स्थानीय निकायमा चुनावी सभा गर्दै छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्दा भने कांग्रेसमा फेरि गुटबन्दी देखिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नो प्यानलका मेयर–उपमेयरदेखि गाउँपालिका वडासम्म उम्मेदवार बनाउन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन्। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अनि नेता माधव नेपाले पनि आफ्नो क्याम्पबाट बढीभन्दा बढी उम्मेदवार उठाउन सक्रिय रहेको देखिएको छ। तर माओवादी केन्द्रमा प्रभावशाली मानिने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादलबीच उम्मेदवार छान्ने विषयमा कुनै विवाद देखिएको देखिँदैन। मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई यस पार्टीबाट अलग भइसकेकोले यसको असर स्थानीय निर्वाचनमा पर्ने देखिन्छ। उता संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यो निर्वाचनलाई स्वीकार नगरे पनि अब मुलुकमा चुनाव हुने निश्चित भइसकेको छ। यस चुनावमा कुन–कुन दललाई जनताले रोज्नेछन् ? त्यो त भविष्यले बताउला। जे होस्, यस चुनावलाई ‘मिनी जनमत संग्रहका रुपमा लिन सकिन्छ।