सन्तोष खनाल, काठमाडौं
खुलेआम दैनिक उपभोग्य सामग्री गुणस्तरहीन बेचिरहेका व्यवसायीलाई अब सरकारले नछोड्ने भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले पटकपटक अनुगमनमा कैफियत देखिएका पसल तथा फर्म सिल गर्ने अभियान थालेको हो।
नियमित बजार अनुगमनका क्रममा अटेर गरेको पाइएपछि निश्चित समयसीमा दिएर कानुनी दायरामा नआए सिल गर्ने योजना बनाएको आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत एवं अनुगमन संयोजक गोविन्दप्रसाद लुइँटेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले अब तीनदेखि सात दिनको समयसीमा दिएका छौं नटेरे छाड्दैनौं, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब नटेर्नेको पसल सिल गरिदिन्छौं।
मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले उपत्यकाको नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, अनामनगर, कोटेश्वरलगायतका स्थानको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्य, औषधि तथा मासु पसललगायतको अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश फर्म तथा पसलमा दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका सामान खुलेआम बेचेको, मूल्यसूची नराखेको, निकै फोहोर ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गरेकोलगायतका समस्या देखिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा विभिन्न सजायको व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले अटेर गरेको देखिएको हो। ऐनमा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा ३ वर्ष कैद वा ५० हजार रुपियाँ वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
तर व्यवसायीले एउटा सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाना नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि शतप्रतिशतसम्म नाफा खाने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो। उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर उल्लेख नगरेमा दुई वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ तर बजारमा उत्पादकको नाम ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बरको त कुरै छाडौं खुलेआम लेबल नभएका सामान बिक्री भइरहेका छन्।
अनुगमनमा लेबल नभएका सामान बेच्ने अधिकांश फर्म तथा व्यवसायलाई एक साताको समयसीमा दिइएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वस्तु सेवाको उत्पादन र बिक्री गरेमा १० वर्षको कैद, वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाएको व्यवस्था छ तर ऐनको खिल्ली उडाउँदै व्यवसायीले म्याद नाघेका दैनिक उपभोग्य वस्तु बेचिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो।
बजारमा व्यवसायीको मनलाग्दी बढेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट दैनिक दुई टोली बजार अनुगमनमा गइरहेको छ। यो सातादेखि मन्त्रालयको २ वटा र विभागको १ गरी ३ वटा टोली छड्के रूपमा बजार अनुगमनमा गइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ हजार १ सय ८७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन भएकोमा प्रायः सबैमा कैफियत देखिएको थियो। तीमध्ये ३२ वटाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो भने बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएको थियो। तर ६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। अन्य फर्मलाई भने म्याद नाघेका सामान बिक्रीवितरण नगर्न, मूल्यसूची, साइनबोर्ड राख्न, लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस तथा नवीकरण गर्नलगायत सामान्य निर्देशन दिएर छाडिएको
थियो।
बजार अनुगमन भएको ७ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुँदा त्यही समयमा चलखेल गरेर मुद्दा कमजोर पार्ने गरिएको देखिएको हो। यसरी व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा बजारमा अखाद्य वस्तुको कारोबार बढेपछि मन्त्रालय तातेको हो। गत वर्ष खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार चलाइएका मुद्दामा पनि सबैभन्दा धेरै दूध र पानीसम्बन्धी रहेको देखिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन भएको र कैफियत भेटिएको ३५ दिनभित्रमा मुचुल्का र बयान लिएर दोषीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। यस्तै कालोबजारी ऐनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पुर्याएर ६५ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अब व्यवसायीले नटेरेमा वा आलटाल गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा चलाइने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका साना व्यापारीदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, चामल, दाल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, मिठाई तथा मिठाईजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थ, चियापत्ती र कफी, चिसो पेय पदार्थ, पिठो, क्यान जुस, परफ्युम, औषधी, मदिरा, चिप्स, मम, तरकारी, खानेतेल र तयारी खाद्यलगायतमा कैफियत देखिएको छ। मन्त्रालयले अहिले उपभोग्य मिति सकिएका पेय पदार्थ, बिस्कुट, ड्राइ फुड्सलगायत वस्तु नष्ट गर्दै हिँडिरहेको छ।