बालकृष्ण मैनाली
विश्वमा भैरहेका जनपक्षीय आन्दोलन र आधुनिक विकासको सम्भावनाबाट नेपाल टाढा हुनुहुँदैन। विश्वमा देखिइरहेको आधुनिक विकासको हिस्सेदारीमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउन देशमा रहेका विकृति र बेथितीलाई उन्मूलन गर्नै पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी २००७ सालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्यको घोषणा गरियो। सर्वसाधारण जनता, दल र राजाको त्रिपक्षीय साझेदारीबाट जहानिया राणा शासनको विरुद्ध संघर्ष थालिएको थियो। जोसँग जस्तो स्रोत–साधन र शक्ति थियो सबैले आ–आफ्नो तर्पmबाट आन्दोलन सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। छिमेकी तथा विदेशीहरुको भूमिका यस सवालमा जनपक्षीय तथा नेपालीहरुको हितमा नै रह्यो। त्यसैको फलस्वरुप नेपालबाट जहानिया राणा शासनको अन्त्य हुन सफल भएको भन्नेमा दुइमत देखिँदैन।
जनता, दल र राजाको त्यो त्रिपक्षीय साझेदारी आजपर्यन्त कायम रहनै पथ्र्यो, विडम्बना तथा नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ उक्त त्रिपक्षीय साझेदारी कायम रहन सकेन। राजा एकातिर, दल एकातिर र जनता एकातिर विभाजित हुन पुगे। त्रिपक्षीय साझेदारीमा फुट ल्याइयो। त्रिपक्षीय साझेदारी कायम रहन नसकेको कारणले देशले आज यो दुर्दशा भोग्नुपरिरहेको छ। दुर्दशाको तत्काल अन्त्य हुने सांकेतिक लक्षणसम्म पनि देखिइरहेको छैन। यसका दोषी जनताभन्दा राजा र दल बढी देखिन्छन्। उनीहरुका स्वार्थ जनताले बुभ्mन सकेनन्। जनतालाई भ्रमित तुल्याइयो।
विश्वका प्रायः विकसित मुलुकहरुको दिगो विकासका आधारहरुमध्ये एउटा धार्मिक सहिष्णुतालाई पनि मान्ने गरिन्छ। धार्मिक द्वन्द्वमा नफसेको देशले छिटो प्रगति हासिल गरेको पाइन्छ भने धार्मिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरुमा भने प्रगति या त हुन सकेकै छैन, भए तापनि ज्यादै मन्दगतिमा भएको पाइन्छ।
धर्मको नाममा गरिने राजनीतिलाई निषेधित नै गरिनुपर्छ। धर्मको नाममा राजनीति गर्न चाहने धर्मभिरुहरुले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भने, कुनै पनि धर्मको ग्रन्थमा धार्मिक द्वन्द्वलाई मान्यता प्रदान गरिएको पाइँदैन। सबै धर्मको अन्तिम सार भनेको मानव शान्ति नै हो। सबै धर्ममा मानवकल्याणकै विषयलाई सम्बोधित गरिएको हुन्छ, त्यो भन्दा अन्यथा छैन।
प्रसंग भारतको उत्तरप्रदेशमा हिन्द धर्मका अनुयायी आदित्यनाथको उदयले नेपालमा ल्याएको हलचलको विषय हो। उनको उदयपश्चात् नेपालमा पनि हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको पक्षमा पहिलाभन्दा अलि चर्को किसिमले आवाज उठाउने प्रयत्न भइरहेको छ। नेपालको एक राजनीतिक दलको विधानमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी प्रावधान निर्वाचन आयोगले हटाएपछि यसमा बृहत्रुपमा टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ र यो विषयमा बहस जारी नै छ।
राष्ट्रमा असर पर्न सक्ने शब्दावली वा वाक्य संविधानमा राख्ने बेलामा बुद्धि नपुर्याएको प्रतिफल हो यो। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द कसले छिरायो भन्ने प्रसंग यो अगाडि पनि चलिसकेको हो। तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखसमेतलाई गुमराहमा पारी कसले वर्तमान संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसायो ? यससम्बन्धमा बेलैमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने थियो र दोषीलाई सजायको भागिदार बनाइनुपथ्र्यो। त्यसमा राज्य चुकेको छ। यसमा एक पक्षलाई मात्र दोष दिएर अर्को पक्ष उम्किने जमर्काे कसैले नगर्दा हुन्छ। यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं।
अब यसै विषयलाई लिएर नेपाली–नेपाली आपैmमा धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न जानु भनेको राज्यले अभैm थप महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो। त्यतातिर दल, सरकारमा रहेकाहरु र जनप्रतिनिधि हौं भन्ने ६०१ जनालगायत नागरिक समाज, संघसंस्थाहरु र धर्मनिरपेक्षका अनुयायी र विरोधीहरुसमेतले गम्भीररुपमा सोची धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्नुपूर्व नै त्यसको निकास दिनै पर्दछ। यस विषयमा जनता अति चनाखो हुन आवश्यक छ।
संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला यो विषयमा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्ने सवालमा हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यका पक्षधरहरुले त्याग गर्ने साहस देखाउन सक्नै पदर्छ भने धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरुले पनि उक्त कुरालाई परित्याग गर्ने साहस देखाउनुपर्दछ। तब मात्र मध्यमार्गी तथा उपयुक्त शब्द वा वाक्यको चयन गर्न सजिलो पर्दछ। के कुरामा विमति छैन भने, हिन्दु राज्य र हिन्दु धर्मको बाहुल्यता हुँदा पनि अन्य धर्म मान्नमा कतै बन्देज र विभेद गरिएको इतिहास छैन भने धर्मनिरपेक्षताको कारणले मात्र हिन्दु धर्मको बाहुल्यता घटेको पनि छैन। धर्मनिरपेक्षताको गलत अर्थ लगाई खुलेआम जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गराउने कार्यमा चाहिँ बढोत्तरी भएको पक्कै हो। जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तनमा राज्यले समयमै दोषीलाई उचित कार्यवाही गर्न नसक्नु धर्मपरिवर्तनमा भइरहेको बढोत्तरीको मुख्य कारण हो। यस्ता विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्दछ।
आमजनताले बुझेको कुरो के हो भने, धर्मनिरपेक्षता र हिन्दु धर्मको वकालत गर्नेहरु दुवैले आ–आफ्ना गल्तीहरुलाई सच्याउनुको विकल्प छैन।
आमजनतालगायत सबै पक्षधरहरुलाई मान्य हुने कुरा समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नु नै सम्भावित निम्तिन सक्ने धार्मिक द्वन्द्वलाई निषेध गराउनु हो। यसका लागि एउटा विकल्पको रुपमा जनमत संग्रहको आवाज उठिरहेको छ। सामान्यतया कुनै अप्ठ्यारो विषयमा जनमत संग्रह हुनु राम्रो हो, तथापि बहुसंख्यक हिन्दु रहेको कारण नतिजा हिन्दुको पक्षमा जाने कारणले निरपेक्षवालाहरु जनमत संग्रहमा जान रुचाउँदैनन्। यसबारेमा जनमत संग्रह आवश्यकता छैन भनी यदाकदा आवाज आउनुको कारण पनि त्यही हो।
आजको अवस्थासम्मलाई गहनरुपले विश्लेषण गर्दा धर्मको नाममा राजनीति प्रवेश हुनसक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज नगरी शदियाँंदेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुतालाई अत्यधिक महत्व प्रदान गरेर सबै जातजाति वा वर्गले मानिआएको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई खलल नपर्ने किसिमले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दु धर्म वा हिन्दु राष्ट्रको सट्टा ‘शदियौंदेखि चलिआएको धार्मिक सहिष्णुताको उच्च कदर गर्दै नेपाल एक बहुधार्मिक देश हो भन्ने वाक्यांशलाई मिलाएर संविधान संशोधन भएमा मौलाउन सक्ने सम्भावित धार्मिक द्वन्द्वलाई गर्भैमा अन्त्य गराउने विषयमा सम्बोधन हुन सक्थ्यो।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)