स्थानीय निर्वाचनको वातावरण अझै असहज

सुदर्शन अधिकारी

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ। विगत दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा अनेकौं समस्याको सामना गर्नुपरेको तीतो यथार्थ छँदै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नसक्दा जनताको कार्य सहजरुपमा नभएको, भ्रष्टाचार बढेको सुशासन कायम हुन नसकेको मात्रै होइन कि एक पुस्ता नै राजनीतिबाट विमुख हुन पुगे। लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न⁄गराउनका लागि तल्लो निकायसम्म जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ, जुन निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिने हुन्छ।

लामो समयपश्चात् निर्वाचन हुन लाग्दा आमनागरिकमा उत्साह जागेको छ। निर्वाचनमा दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र नभई अनिवार्य नै हुन्छ। मूलतः मधेसवादी दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहेका छन्। जसका कारण तराईमा निर्वाचन कार्य सहज नहुन सक्छ। त्यसै गरी राप्रपा नेपालप्रति निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन वा आफ्नो विधानमा हिन्दुराज्य र राजतन्त्रको वकालत गरेका कारण निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। तराईमा मोर्चाका कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्रम सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन।

जनताले जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सबै दलले आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यसमा मधेसवादी दलका कारण समस्या देखिएको छ। जसलाई अझै पनि संवाद, छलफल र सहभागितामा उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। देशमा सक्रिय सबै दल निर्वाचनप्रति आकर्षण भएमा निर्वाचनको वातावरण उत्साहपूर्ण र सहज बन्ने थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको वातावरण अपेक्षा गरेअनुसार नबनेकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ। निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कार्य भनेको दलहरुकै हो। मोर्चाबाहेकका अन्य दलहरुले पनि तराईमा राजनीतिक गतिविधि बढाउन सहज ठानेका भने छैनन्।

संविधान जारी भएदेखि नै मधेस केन्द्रित दलको संविधानप्रति असन्तुष्टि अझै विद्यमान छँदै छ। संविधान संशोधनद्वारा सीमांकनलगायतका मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चाले आठ महिना बित्न लाग्दा पनि आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार असमर्थ भएकोले उसले दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको अवस्था छ। अझै पनि दलहरुका वीचमा संवाद र छलफल भने निरन्तर जारी नै छ। मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन कार्यदल पनि निर्माण गरिएको छ। जसले सहमति निर्माण गराउन सकारात्मक भूमिकाको निर्वाह गर्ने देखिन्छ।

मधेसका जनता पनि निर्वाचनद्वारा आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि आतुर देखिन्छन्। तर त्यहाँ प्रभाव राख्ने मधेस केन्द्रित दलको असहमतिका कारण चाहेर पनि निर्वाचन हुने अवस्था भने देखिन्न। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मधेसवादी दलहरु पनि निर्वाचनको महत्वप्रति अनभिज्ञ भने छैनन्। ढिलै भए पनि असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउनु जरुरी देखिन्छ। यता निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगरेको भनेर पटक–पटक दलहरुको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउँदै बढी नागरिकको सहभागितामा सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको भएकोले यसप्रति जिम्मेवार बन्नै पर्छ।

मूलतः राजनीतिक दलहरु निर्वाचनप्रति गम्भीर बनेर आचारसंहिताको पालना गर्दै यो स्वर्ण अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। जसका लागि गाउँ–गाउँमा आफ्नो अमूल्य मतद्वारा प्रतिनिधिको छनौट गर्नका लागि राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय पर्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्दै दुई दशकदेखि रिक्त रहेको जनप्रतिनिधि चयन गरी स्थानीय निकाय जनता–मैत्री बनाउने महत्वपूर्ण कार्यमा सक्रिय हुनु आजको आवश्यकता हो।

LEAVE A REPLY