रोविन पौडेल, काठमाडौं
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन कार्यान्वयनमा आएलगतै विवादमा परेको छ। निर्माण व्यवसायीको विरोध र उपभोक्ता समिति उत्साहित हुँदै गरेको समर्थनका कारण विवादमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बताएको छ।
संशोधन पश्चात फाइदा पुग्ने भएपछि उपभोक्त समिति हौसिएको र ठेक्काको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धामा कठिनाई हुने भएकाले निर्माण व्यवसायी विरोधमा उत्रिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव बाबुराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘संशोधनले उपभोक्ता समितिलाई थप सुविधा दिएको छ भने निर्माण व्यवसायीको केही अधिकार र कार्य क्षेत्र बाँडिएको छ। त्यसैकारण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।’
संशोधनले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा रकम ६० लाखबाट १ करोड पुर्याएको र हेभी इक्वीपमेन्टहरू समेत प्रयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको जानकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
विरोधका बाबजुत पाँचौ संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुने श्रेष्ठको दाबी छ। यद्यपि, कुनै सरोकारवाला सरकारी निकायले आवश्यक प्रतिवेदन सहितको संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको खण्डमा संशोधन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ उपभोक्ता समितिबाट भइरहेको व्यापक अनियमितता कारण यसो गर्नाले थप अराजकता निम्त्याउने निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। उनीहरूले उपभोक्ता समितिबाट भ्रष्टाचार हुने सिमा बढाउन सरकारी पक्ष नै लागेको आरोप लगाएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने व्यहोरा बताउँदै विकृति फैलन नदिन विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको बताएका छन्। विकास बजेट कार्यकर्ता पोस्दै थप दुरूपयोग गर्ने मनसायले सिलिङ बढाइएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले खारेजीको माग गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले संशोधन खारेजीको प्रवल सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल समाचापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छलफलको तयारी भइरहेको सूचना पाएका छौं। हाम्रो माग चाँडै पूरा हुन्छ। यन्त्र उपकरण प्रयोगको अधिकारसमेत पाएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताले थप जरा गाड्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ।
उपभोक्ता समितिको नाममा श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष, बुहारी कोषाध्यक्ष, परिवार तथा आफन्तलाई समितिको सदस्य बनाई राज्यकोषको करोडौं रकम हिनामिना हुने निर्माण व्यवसायीको आरोप छ। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारको जालो थप मौलाउने निश्चित छ।यता उपभोक्ता समिति भने सरकारको यो निर्णयले विकास निर्माणमा थप सघाउ पुग्ने भन्दै हौसिएको छ। स्थानीयस्तरबाट जनसहभागिताको बीच सम्पन्न हुने विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिको राम्रो भूमिका हुने भएकाले उनीहरूमा नयाँ आशा पलाएको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ चौथौ संशोधन भएको ३ महिना पनि नबित्दै सरकारले गत फागुन २६ मा पुनः पाँचौ संशोधन गरेको थियो।
यसैक्रममा मंगलबार सबै जिल्ला संघको सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि संशोधन फिर्ता लिन महासंघले सरकारलाई दबाब दिएको छ। मंगलबार महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएको।