ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ४ हजार ३ सय ९५ जना कर्मचारी आवश्यकता पर्ने जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा संगठन र संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सो प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले संघीय संरचनाअन्तर्गत तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापनसहितको योजना निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सो ड्राफ्ट तयार गरेको हो। सो प्रतिवेदनको ड्राफ्ट मन्त्रालयले हिजो मंगलबार सार्वजनिक गरेर सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले चार खण्डमा विभाजन गरेको प्रतिवेदनमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको शिक्षा संरचना तय गरेको छ। जसअन्तर्गत कर्मचारीलाई निजामति सेवातर्फ विभाजन गरिएको छ। महानगरमा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शाखा रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा र गाउँपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। महानगरमा २२, उपमहानगरमा १३, नगरपालिकामा ९ र गाउँपालिकामा ४ गरी देशभरका महानगरपालिकामा ८८,उपमहानगरमा १ सय ६९, नगरपालिकामा २ हजार २ सय १४ र गाउँपालिकामा १ हजार ९ सय २४ गरी ४ हजार ३ सय ९५ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलले सबै तहको संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
कार्यदल प्रदेश र केन्द्र तहको संरचना सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय, प्रादेशिक पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभाग उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशअन्तर्गतको मन्त्रालयमा ४८, आयोग र विभागमा ३१ कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ। सबै प्रदेशअन्तर्गतको तीनवटा निकायमा ७ सय ७० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ।चैत १ गते गठन भएको कार्यदलले २२ दिनपछि हिजो प्रतिवेदनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको हो। कार्यदलका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले शुक्रबारसम्म सुझाव संकलन गरी चैत अन्तिम साता सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रतिवेदनमा स्वायत्त निकायतर्फ प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड, प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्र र प्रादेशिक विश्वविद्यालय रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। खण्ड ग मा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय⁄केशर पुस्तकालय प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, शैक्षिक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा आयोग प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म छलफल गरी सरकारसमक्ष पेश गराउने र स्थानीय निकाय निर्वाचन लगत्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश र केन्द्रमा रहने सबै निकायमा जनशक्तिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयमा १ सय ८५ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा १ सय २० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा कानुन स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङबाहेक सबैलाई एउटै समूह मान्नुपर्ने, एकीकृत सेवा प्रवाह र नीतिअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा जेष्ठताको आधारमा कार्यकारी प्रमुखको अधिकार दिइनुपर्ने, मन्त्री परिषद्बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वीकृत कार्य विवरणका आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका १ हजार ५३ स्रोत केन्द्रमा कार्यरत स्रोत व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको संरचनागत खाका स्वीकृत भइ कार्य सम्पन्न नहँुदासम्म जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग समन्वय गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सुनिश्चितता गर्ने, कर्मचारीले अवकास लिन चाहेमा उपयुक्त सेवा सुविधा दिई अवकास लिन सकिनेलगायत १७ वटा नीतिगत प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।