नेपाल समाचारपत्र
गोरखा
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय गोरखाले स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन, गोष्ठी, समारोह, तथा वितरणमुखी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा गोरखालाई जानकारी गराउँदै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। ‘अब निर्वाचनअघि कुनै सभा–सम्मेलन, वितरणमुखी कार्यक्रमहरू नगर्नू भनेर गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्षलाई पनि भनिसकेको छु’, आचार्यले भने– ‘अक्सफामले कुनै गाविसमा वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न लागेको थाहा भयो। त्यो पनि रोकिसकें। सबैले निर्वाचनको आचार संहिता पालना गर्नुपर्यो।’ निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद नं. ४ मा नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, कुनै कार्यक्रमसमेत त्यस समयमा गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै गाउँ–गाउँमा पनि चुनावी माहोल तातिसकेको छ। आचार संहिताले सबै कामहरूलाई रोक्ने आचार्यको भनाइ छ। संघ–संस्थाहरूलाई नियमित कामहरूबाहेक तत्कालै भुक्तानी दिने काम नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै सरकारी कामहरूमा पनि वार्षिक कामबाहेक अन्य नयाँ कामहरूका लागि भुक्तानी र सम्झौता कुनै काम नहुने भएको छ। अहिले रोकिएको कामहरूको सबै निर्वाचनपछि मात्रै हुनेछ। ‘धारा, सिँचाइलगायतका निर्माणको काम अपुरो छ भने त्यस्ता संरचना बनाउन सामग्रीहरू भने लैजान पाइयो। वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भने गर्न पाइँदैन। बीउबिजन, रकम भुक्तानीको कामहरू केही पनि नगर्न निर्देशन भएको छ’ –उनले भने। कसैले गाउँमा वितरणमुखी काम गर्छ भने उसलाई प्रहरीकोमा बुझाइदिन सबैसँग आचार्यले आग्रह गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठले पनि आचार संहिता लागिसकेकोले जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्ने बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आचार्यले गाविस हक–हित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष गणेशभक्त त्रिपाठीलाई पनि गैरसरकारी संघ–संस्थाले गाउँपालिकाका वडाहरूबाट लिनुपर्ने सिफारिस–पत्र माग गरेमा नदिन निर्देशन गरेका छन्। काम सम्पन्न भएपछि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित वडाको वडासचिवसँग काम सम्पन्न भएको सिफारिस–पत्र लिने गरेका छन्।