सन्तोष खनाल, काठमाडौं
आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै छ। देशभर २ सय ४६ नगरपालिका, ४ सय ८१ गाउँपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका हुनेछन्। जम्मा ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वडा रहनेछन्। यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरमा कुल ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपियाँ, महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई ३ लाख, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ५ लाख, उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई साढे २ लाख, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे ४ लाख, नगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई साढे ३ लाख रुपियाँ, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई साढे २ लाख रुपियाँ, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यलाई साढे १ लाख रुपियाँ र गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्य साढे १ लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकेको छ।
विभिन्न दललाई चुनाव लड्न लाग्ने रकमको सीमा निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा त्यो लागु नहुने देखिन्छ। सम्भावित उम्मेदवारहरूले चुनावमा पैसाको होडबाजी गरेको देखिन्छ। तर कहाँबाट कति रकम खर्चेर चुनाव लड्ने हुन त्यसको बारेमा भने मौन देखिन्छन्। आचारसंहिताअनुसार दल चल्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले दलहरूले आचारसंहिता पालनामा संयम हुनुपर्ने बताउनुभयो। आयोगले तोकेको खर्च सीमामै रहेर खर्च गर्दा पनि सबै स्थानीय तह र निकायमा उमेदवारी दिने दललाई ३ करोडभन्दा बढी रकम जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा दलले बुझाएको आयव्यय विवरण हेर्दा सधैं सत्ताको वरिपरि हुने ठूला दललाई पनि देशभर चुनाव लड्न आयोगले तोकेको रकम नपुग्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले २ करोड ९० लाख रुपियाँ ऋण रहेको देखाएको छ। माओवादी केन्द्रले २६ लाख १२ हजार रुपियाँ ऋण रहेको आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग भने निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार करिब अढाइ करोड रुपियाँ रहेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा राजनीतिक दललाई चुनाव लड्ने रकमको जोहो गर्न विभिन्न बाटाहरू प्रयोग गर्नुपरेको देखिएको छ। भनाइमा कार्यकर्ताको लेबी र चन्दामा सीमित रकम बताए पनि निर्वाचनमा कार्यक्रममा निकै खर्च गरेको देखिन्छ। प्रचार प्रसारका लागि यातायात र प्रचारप्रसारसँगै खानपिनलगायतका खर्चमा पैसाको खोलै बगाउने गरेको पाइन्छ। थोरै रकम चुनाव खर्च देखाएर करोडौंको खोलो बगाउँदासमेत उम्मेदवारको घरखेत र बैंक बचत डगमगाएको पनि देखिँदैन। ऋणमा चलेको आयव्यय देखाउने दलले पनि चुनावमा मनपरी खर्चेको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा आयव्यय बुझाउने अधिकांश दलले ऋणमा चलेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
आयोगमा जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले ३१ हजार ७ सय, लोक दलले ८० हजार, नेपाल समावेशी पार्टीले २४ हजार रुपियाँ ऋण देखाएका छन। नेपाल परिवार दलले वर्षमा ३ लाख ६९ हजार ९ सय ८० रुपियाँ आम्दानी देखाएको छ। निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाएको नेपाल जनता पार्टीले ५९ रुपियाँ २५ पैसा ऋण रहेको देखाएको छ। नेपाल आमा पार्टी र देशभक्त समाजले आम्दानी खर्च बराबर देखाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ८ सय ५ रुपियाँ, युवा शक्ति नेपाल पार्टीले ६ सय रुपियाँ, ताम्सालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टीलाई पनि ५ सय रुपियाँ आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ऋण लागेको छ।
२०६४ सालमा आयोगले अटेरी गर्ने १० वटा दलको दर्ता खारेज र २ दललाई १ सय रुपियाँ जरिवाना गर्यो। आयोगमा दर्ता भएका १ सय ७८ राजनीतिक दलमध्ये तोकिएको समयभित्र ४२ दलले मात्र आयव्यय विवरण पेस गरे। २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा १८ दलले आयव्यय बुझाएनन। प्रत्यक्ष चुनावतर्फ सहभागी १ हजार ४ सय ९७ जनाले विवरण बुझाएनन्। त्यतिबेला निर्वाचनमा आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ७५ हजार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १० लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने छुट दिएको थियो। तर, सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका एक जना उम्मेदवारले १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको थियो। चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्चको स्रोतको पारदर्शिताको प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ।
त्यसमा पनि दलहरूले कुन स्रोतबाट के कति चन्दा पाउँछन् भन्ने सधैं रहस्यको विषय हुने गरेको छ। दलहरूले आफ्नै सदस्यहरूबाट नियमित लेबी उठाएर र अर्को चन्दा संकलन गरेर आर्थिक जोहो गरेको बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा ११२ दल दर्ता छन्। तर, ८६ दलले मात्र आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ को आयव्यय विवरण बुझाएका छन्। बाँकी दिलको आय व्यायको टुंगो छैन। दर्ता भएका मध्ये २६ दलले आयव्यय विवरण समयमा बुझाएनन्।
उम्मेदवारले आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधानचाहिँ निर्वाचन आचारसंहितामा नराखिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग २९ अन्तर्गत रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्ममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दलहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ मा पनि राजनीतिक दललाई पारदर्शी र जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सकारात्मक व्यवस्था पनि थिए। लामो समयसम्मको राजनीतिक संक्रमणका कारण राम्ररी पालना हुन सकेनन् र निर्वाचन आयोगले पनि ती कानुन कडाइसाथ लागू गराउन सकेन। तर, निर्वाचन आयोगले ०६८⁄६९ देखि दलको आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्न कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेको थियो। राजनीतिक दलले भने कागजमा मात्रै विवरण बुझाउने गरेको देखिन्छ।