प्रदीप उप्रेती
मुलुकको स्थानीय तहको विकास निर्माणको जिम्मा स्थानीयलाई नै प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको छ। तर वर्तमान मुलुकको अराजक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मुलुकमा मौलाउँदै गएको अराजक संस्कृति चुनावको मुखमा अभैm सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। हाल देखिएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राख्दै नेपाली सेनाले सुरक्षासम्बन्धी गरेको एक सर्वेक्षणमा अन्य समयको तुलनामा विषेशगरी चुनावको अगाडि वा पछाडि राज्यविरुद्ध विखण्डनवादी शक्तिहरूको गतिविधि बढ्न सक्ने तथ्य औंल्याइएको छ। त्यस्ता गतिविधिबाट सतर्क रहनसमेत सुझाव दिइएको छ।
यस्तो चुनौतीमय अवस्थामा निर्वाचन गर्नु पक्कै पनि नेपाल सरकारका लागि निकै कष्ट र जोखिमयुक्त छ। तर जतिसुकै जोखिम भए तापनि निर्वाचन गराउनु नितान्त जरुरी छ। किनकि निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको आत्मा हो। यदि स्थानीय तहको चुनाव यथासमयमा गराउन सकिएन भने मुलुकमा राजनीतिक संकट पर्ने निश्चित छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्मको समयसीमाभित्र यस निर्वाचनका अतिरिक्त अन्य दुईवटा संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु नै वास्तवमा संघात्मक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनु हो भन्न सकिन्छ।
वर्तमान परिप्रेक्षमा पहाडी क्षेत्रको तुलनामा मधेसी सम्प्रदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन निकै चुनौती हुने देखिन्छ। मधेस समर्थित नेतागणहरू हालको परिस्थितिमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। सामान्य तवरले हेर्दा आपूm अनुकूलको संविधान संशोधन भई सम्बोधन भएमा सोलाई स्वीकारी चुनावमा भाग लिने मनस्थिति मधेसी सम्प्रदायले लिएका छन्। तर संसद्मा संविधान संशोधन गरी पारित गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको गणितीय संख्या नपुग्ने भएको हुँदा हालको परिस्थितिमा मुलुकको संविधान संशोधन हुने गुञ्जायस छैन।
तसर्थ संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसमा निर्वाचन हुन नदिने मधेस समर्थित दलको अडान अनि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भए पनि नेपाल राज्यभर निर्वाचन गराउने राज्यपक्षको अडानका कारण मुलुक पुनः द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका जनसमुदायमा पलाएको छ। अतः राज्यले यस बखत चुनाव गराउन खोज्नु भनेको फलामको च्यूरा चपाउनुभन्दा पनि असहज हो भन्न सकिन्छ। बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीचमा चुनावमा जाने राज्यको निर्णय कहिलेकाहीँ गलत साबित हुन सक्ने खतरासमेत छ।
मधेसमा अराजक गतिविधिमा रमाउने शक्तिहरूको बोलवाला भएकै कारण हालसम्म पनि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकी व्यवधान सिर्जना भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बन्धित जिल्लामा जान उर्दी जारी गर्ने वा गर्छो भन्ने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रवाह गर्नुले पनि निर्वाचन असामञ्जस्यमा पर्ने देखिन्छ।
विद्यमान अवस्थामा कायम रहेको मधेसको प्रतिकूल अवस्थालाई चुनाव अनुकूल बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर चुनावको लागि दिएको समयसीमा पनि कम भएको हुँदा निर्वाचन कार्य निकै कठिन देखिन्छ। यस कठिन परिस्थितिमा पनि यदि मधेसलाई चुनावमा ल्याउन सकियो भने वास्तवमा परिवर्तनको प्रत्याभूति सबै पक्षहरूले अवश्य पनि गर्नेछन्। यसका अतिरिक्त मधेसका जनतामा नेताहरूका कारण एकीकृत मुलुक विखण्डन उन्मुख हुने हो कि भन्ने त्रासले चिन्तित रहेको समेत पाइयो। असहज परिस्थितिमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका खातिर सम्पूर्ण प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्नु नै राज्यप्रति एक असल नागरिकले देखाउनुपर्ने वास्तविक दायित्व निर्वाह गरेको हो भन्न सकिन्छ।
हामीले बेलैमा होस नपुर्याउने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल २०६२ माघ २६ गते तय भएको नगरपालिकाको चुनावको जस्तै हविगत वर्तमान स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि नहोला भन्न सकिँदैन। किनकि तत्कालीन समयमा चुनावको बहिष्कार सात संसद्वादी दलहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने वर्तमान परिप्रेक्षमा मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूले बहिष्कारको आह्वान गरेका छन्। हिजोको तुलनामा आजको बहिष्कारवादी शक्ति आधा मधेसको प्रतिनिधित्व रहेको हुँदा सशक्त पनि हुन सक्नेछ। यसैले मधेसलाई पृथक् राखेर निर्वाचनमा कदापि होमिनुहुँदैन।
अथाह वेदनामा मुलुक रहेको बखत मधेसी साथीहरूले पनि चुनावलाई बहिष्कार होइन, स्वीकार गर्नुमा नै सम्पूर्ण पक्षको हित हुने देखिन्छ। मधेसका प्रमुख मुद्दाहरूलाई मुलुकको हितका खातिर केही समयका लागि भए पनि थाती राख्दै पछि सर्वपक्षीय सहमति वा संविधान सशोधनमार्फत छिनोफानो गर्ने हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यलाई सहयोग गर्नु मधेस, पहाड र हिमाल सबैको उत्तिकै उत्तरदायित्व रहन्छ। निर्वाचनलाई असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि सहज पार्नु आजको आवश्यकता हो।