निर्वाचनमा महिला र दलित खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था



सुनील महर्जन, काठमाडौं
संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिलासहित दुई जना महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको छ। यद्यपि सो प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेमा निर्वाचन आयोगसँगै स्वयं राजनीतिक दलहरू पनि निश्चित हुन नसकेको पाइएको छ।

‘संविधानले नै स्थानीय तहको वडामा दलित महिलासहित महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नु समावेशीकरणको हिसाबले निकै राम्रो रहेको छ।’ –निर्वाचन आयुक्त इला शमाले भन्नुभयो।

गाउँपालिका, नगरपालिकाको र वडा तहमा दलित महिलासहित कम्तीमा ४० प्रतिशत महिलाको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

यसअनुरूप आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिलासहित १३ हजार ६ सय ६० जना महिला निर्वाचित हुने आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, अन्य दलित तथा अल्पसंख्यक गरी १ हजार ७ सय ५१ प्रतिनिधि समेत निर्वाचित हुनेछन्। अल्पसंख्यकको परिभाषामा पछिल्लो पटक भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानबमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई सम्झिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा यस्तो समावेशी हिसाबले निर्वाचन हुन लागेको पहिलोपटक रहेको पनि निर्वाचन आयुक्त शर्माले बताउनुभयो।

संविधानमा स्थानीय तहमा मनोनयन पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा रहने चार जना वडा सदस्यमध्ये कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ। महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पेस गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा दलित महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य रहेको छैन।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले जिल्लाभित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यमध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

संविधानले वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवार अनिवार्य मान्नु दलित महिला सशीक्तकरणको हिसाबले निकै उत्साहजनक रहेको दलित महिला संघ (फेडो)का महासचिव रेणु सिजापतिको धारणा रहेको छ।

‘संख्यात्मकरूपमा कुनै जिल्लामा दलित धेरै वा थोरै होलान्। तर दलितहरू देशभर नै छरिएर रहेको अवस्था छ। दलित महिला उम्मेदवार नपाउने नै अवस्था नहोला।’ –संघका महासचिव सिजापतिले भन्नुभयो।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत शहरी क्षेत्रमा भने दलित महिला उम्मेदवारी उठाउन अन्य जिल्लाको तुलनामा केही समस्याहरू रहेको पनि महासचिव सिजापतिले स्वीकार गर्नुभयो।

‘कतिपय दलितहरूले हिनताबोध महसुस गरेर थर बदल्ने गरेका छन्। कतिपय दलितहरूको थर बाहुन–क्षेत्रीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि दलित भनेर चिन्न र चिनाउन गाह्रो छ।’ –सिजापतिले भन्नुभयो। यो समस्यालाई सहजीकरण गर्न संघले अभियान चलाइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले २०५९ सालमा द्यौला, पुजारी, पोडे र जलारीहरूलाई संघको मागअनुरूप दलितको सूचीबाट हटाएको बताउँदै संघका अध्यक्ष माइलाबाबु द्यौलाले नेवार समुदायभित्र दलित नभएको धारणा राख्नुभयो।

संघको हालै बसेको सचिवालय बैठकले दलितका रूपमा उम्मेदवार नदिन सबैलाई सर्कुलर गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

नेवार समुदायभित्र ‘दलित’का रूपमा १९१० को मुलुकी ऐनको प्रभाव अनुरूप सामाजिक रूपमा हेरिएका बताउँदै संघका अध्यक्ष द्यौलाले द्यौला पुजारी, पोडे, जलारीहरूमाझ दलितका रूपमा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी नदिन द्यौला समाज संघले बृहत् अभियान चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो।

अहिले उम्मेदवारी दिनका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा महिला र दलित उम्मेदवार खोजी खोजी हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको पाइएको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा महिला र दलितको उम्मेदवारीको खडेरी रहेको राजनीतिक दलका नेता कार्यकताहरू बताउँछन्।

दलित महिला उम्मेदवार हुन सकेनन् भने त्यस सिटमा अर्कोले उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘दलित उम्मेदवार भएन भने सो स्थान खाली हुनेछ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूगोल ठूलो भएकाले वडाभित्र दलित उम्मेदवार नहुने अवस्था नआउने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ७ सय ४४ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ हजार ६ सय ८० वडामै दलित उम्मेदवार पाउँछ नै भनेर भन्न नसकिने बताउँदै आयोगका सचिव गोपी मैनालीले अहिलेको कानुनमा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो।

लोकतन्त्रलाई सामाजिक तहमा स्थापित गर्ने हिसाबले यो प्रावधान राम्रो भए तापनि विधि निर्माताहरूले सामाजिक समावेशीको अरू क्लस्टर विकल्पमा राखिएको भए राम्रो हुने सचिव मैनालीको सुझाव रहेको छ।

‘दलितसँगै विकल्पमा समाजिक क्लस्टरहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग राखेको भए राम्रो हुने थियो। तर विधि निर्माताहरूले त्यसमा यथोचित ध्यान दिएनन्।’ –सचिव मैनालीले भन्नुभयो। समयक्रमसँगै यसमा हेरफेर हुने आयोगको विश्वास रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्