लगानी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा शंका



ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

गत फागुन २० गते सरकारले नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ को आयोजना गर्यो। जसमा स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायहरूले नेपालमा आफूहरूले लगानी गर्न चाहेका क्षेत्रहरू तोक्दै लगानी प्रतिबद्धता पनि गरे। यस सम्मेलनमा १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आयो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै छिमेकी राष्ट्र चीनले ८ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी गर्न सक्ने बाचा गरेको छ। त्यस्तै बंलगादेशले २ खर्ब ४० अर्ब, जापानले १ खर्ब, बेलायतले १ खर्ब, श्रीलंकाले ५० अर्ब र भारतले ३१ अर्ब ७० करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरेका छन्। त्यस्तै स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि करिब १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरे।

नेपाल लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रको सहयोगमा भएको लगानी सम्मेलनमा करिब १ खर्बको प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरिएको भए पनि सम्मेलनमा सोचेभन्दा धेरै प्रतिबद्धता आएको थियो।
यो प्रतिबद्धतासँगै नेपालमा अब भने लगानी गर्ने वातावरण मिलेको पो हो कि भनेर अनुमान लगाउन जो–कसैलाई पनि गाह्रो भएन। नेपालको जलविद्युत्, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खनिज, कृषि, वन, वित्तीय क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको थियो। यो सम्मेलन नेपालका लागि दोस्रो थियो। पहिलो लगानी सम्मेलन २०४६ सालमा भएको थियो। त्यसयता नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको शुरुवात भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भयो। अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ, तैपनि यस किसिमको लगानी प्रतिबद्धता आउनुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।

यसरी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएपछि अहिले नेपालमा यसको चर्चा धेरै भएको छ भने सरकारले पनि कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएको छ। तर यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने, नेपालमा विगत २ दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता हुनु भनेको त्यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा पनि सोझै प्रभाव पार्नुु हो। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण यहाँका सयौं उद्योग कलकारखानाहरू वर्षौंदेखि बन्द छन्। धेरै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय जसोतसो सञ्चालनमै छन्। सामान्य लगानी गर्ने उद्योगीले पनि निकै जोखिम मोलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा यहाँको लगानीको ग्यारेन्टी छैन। यो स्थितिमा यसरी आएको लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्।

हुन त २ वर्षअघि नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै सरकारले पीडितहरूका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले दाता सम्मेलन पनि गरेकै हो। सो सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो। यसरी विपतकालीन अवस्थामा आएको त्यस्तो सहयोगले सबै पीडितले निकै आशा गरेका थिए। सरकारले दाताहरूले दिएको सहयोगलाई समयमा लगानी गर्न नसकेपछि कतिपय दाताहरूले आफूले दिने भनेको सहयोग पनि फिर्ता लगेका छन् भने पीडितहरू अझै टहरामै छन्। यस्तो अवस्थामा आएको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुन सक्ला भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ।

अर्कातिर नेपालले एकवर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन। गतवर्ष यस्तो रकम लगानी गर्न नसकेर ३४ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो। यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आफ्नो देशको विकास खर्चलाई त सरकारले उचित ठाउँ र समयमा खर्च गर्न सक्दैन भने यसरी आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्ला भनेर पनि शंका गर्न थालिएको छ।

देश यही हो, राजनीतिक दल यिनै हुन्। देशको बेरोजगारी समस्या र गरिबीदर उस्तै छ। यस्तो स्थितिमा जति लगानी प्रतिबद्धता आए पनि यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन भन्नेहरू पनि बढेका छन्। वैदेशिक लगानी जुनरूपमा आउने संकेत देखिएको छ, त्यसै गरी देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि अन्त्य नगर्ने हो भने आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन भन्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ। सरकारले उक्त लगानी प्रतिबद्धतालाई सही ढंगमा उपयोग गर्ने हो भने देशमा बढिरहेको बेरोजगारीलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिने र रोजगारीकै लागि विदेशिएको ठूलो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउन जत्तिकै कठिन भएको यथार्थ पनि लुकाउन सकिँदैन।

त्यसैले दाताहरूले दिएको सहयोग र गरेको लगानी प्रतिबद्धतालाई समयमै कार्यान्वयन गराउन अब सरकारले पहल गर्नै पर्छ। अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएर सो अनुसार लगानी गर्ने हो भने अबको थोरै समयमै समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न पनि सक्ने अवस्था आएको छ। तर यसलाई कमाइ खाने भाँडो मान्ने र सहयोगले आफ्नो पोल्टो भर्ने नेपालको विद्यमान राजनीतिक संस्कारको अन्त्य भएन भने यो लगानी प्रतिबद्धता नेपाल र नेपालीका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै हुने पक्का छ। जुन क्षेत्रका लागि जसले लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ त्यसका लागि अब सरकारले वातावरण बनाउनै पर्छ। अहिलेको लगानी प्रतिबद्धतामा भूकम्पमा दाताहरूले दिने भनिएको सहयोग जसरी फितलो र फिर्ता लैजानेसम्मको अवस्था नआओस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्