सन्तोष खनाल, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मासिक करोडौं रुपियाँको कारोबार म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुबाट हुने गरेको पाइएको छ। उपत्यकाका डिलर र पसलमा नाम चलेका कम्पनीबाट उत्पादित सामान म्याद गुज्रेका भेटिएपछि गैरकानुनी तरिकाले करोडौंको कारोबार हुने गरेको खुलेको हो।
अनुगमन अलि तीव्र गरी बजार पस्दा बजारबाट प्रायः सबै पसल तथा डिलरमा केही न केही कैफियत देखिने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘अनुगमनमा जाँदा बजारका सबै पसलमा केही न केही खराबी देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब उपभोक्ता पनि सचेत हुने बेला आएको छ।’
महानिर्देशक धितालले बजारमा धेरै अखाद्य सामान भेटिएपछि सचेतना कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत बनाउनतिर पनि लागेको बताउनुभएको छ। ‘पहिलेभन्दा उपभोक्ता अलि सचेत भएको मानेको छु, तर हामीले त्यस्ता म्याद गुज्रेका अखाद्य समानलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ’, धितालले भन्नुभयो– ‘मिडियाबाट पनि सचेतनाका कुरा गइरहेका छन्, हामीले सचेतनामै अब जोड दिन जरुरी छ।’
नाम मात्रको बजार अनुगमन हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामानमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। व्यवसायीले एउटा सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि १ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाने गरेका छन्। उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजारमा कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावसँगै मिसावटजस्ता समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। यता विभागबाट अनुगमनमा जाँदा सूचना पेटीमा सूचना टाँसेर जाने गरेको देखिएको छ। विभागको सूचना पेटीमा टाँगिएको सूचनामा सोमबार औषधि पसल तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, बुधबार नापतौल तथा बिहीबार माछामासुको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट दैनिक दुई टोली बजार अनुगमनमा गइरहेको विभागका अधिकृत दीपकराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभएको छ।
यो सातादेखि मन्त्रालयको दुई वटा र विभागको एक गरी ३ वटा टोली छड्केरूपमा बजार अनुगमनमा गइरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ हजार १ सय ८७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन भएकामा प्रायः सबैमा कैफियत देखिएको थियो। तीमध्ये ३२ वटाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो भने बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएको थियो। तर, ६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। अन्य फर्मलाई भने, म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण नगर्न, मूल्यसूची तथा साइनबोर्ड राख्न, लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस तथा नवीकरण गर्नलगायत सामान्य निर्देशन दिएर छाडिएको छ। बजार अनुगमन भएको ७ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुँदा त्यही समयमा चलखेल गरेर मुद्दा कमजोर पार्ने गरिएको देखिएको छ।
साउनदेखि भदौ महिनामा मात्रै ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका अखाद्य दैनिक उपभोग्य वस्तु खाल्डो खनेर नष्ट गरिएको थियो। उतिबेला छापामारीमा परेका जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलवाड गर्ने गरी गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि कारबाही थालेको पाइएको छैन।
जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको पाइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन भएको र कैफियत भेटिएको ३५ दिनभित्रमा मुचुल्का र बयान लिएर दोषीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। यस्तै कालोबजारी ऐनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पुर्याएर ६५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मुद्दा दायर गर्ने म्याद नघाएर मुद्दा नचलाउने, जफत गरिएका अखाद्य सामान नष्ट गरेर प्रमाण मेटाउनेलगायतका काम गरी सरकारवादी मुद्दा हराउने षड्यन्त्र व्यापारीसँगको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ।
आपूर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकृत रमेशराज श्रेष्ठले कार्यालयबाट ६ वटा मुद्दा दायर भएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। करिब ३ हजार व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको विभागले २ हजारभन्दा बढी फर्मलाई चेतावनी मात्रै दिएर उम्काएको छ भने देखावटीरूपमा ६ वटा मात्रै मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत मदन चापागाईंले पानी र दूधमा बढी समस्या देखिएको बताउनुभएको छ। गत वर्ष खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार चलाइएका मुद्दामा पनि सबैभन्दा धेरै दूध र पानीसम्बन्धी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असोजदेखि माघसम्म ३१ वटा मुद्दा दायर गरीसकेको छ। ‘हामीले गुणस्तर जाँच गर्दा दूषित र न्यून गुणस्तरमा धेरै दूध र पानी देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अनुगमन आवश्यकताअनुसार गर्न सकेका छैनौं, जनशक्ति अभावले यो समस्या आएको हो।’
गत भदौमा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादी गरी १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानादेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा १९ दिने अनुगमन गराइएको थियो। यो अवधिमा ४ सय सात पटक अनुगमन भएको थियो। अनुगमनका क्रममा माछामासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, चामल, दाल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ तथा मिठाइजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थ, चियापत्ती र कफी, चिसो पेय पदार्थ, पीठो, क्यान जुस, परफ्युम, औषधि, मदिरा, चिप्स, मम, तरकारी, खानेतेल र तयारी खाद्यलगायत करिब १ लाखभन्दा बढी प्रकारका दैनिक उपभोग्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको आरोपमा सरकारले जफत गरेको थियो।
सरकारी टोलीले एउटै पसलबाट २५ लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरको अखाद्य र गुणस्तरहीन सामग्री जफत गर्यो तर कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य मजबुत तरिकाले अगाडि बढाइएन। विभाग उपभोग्य मिति सकिएका पेय पदार्थ, बिस्कुट, ड्राइ फुड्सलगायत वस्तु ओसार्ने र नष्ट गर्ने काममा सीमित छ।
जनताको स्वास्थ्यमाथि खुलेयाम खेलवाड गर्ने कम्पनी र बिक्री गर्ने पसलेलाई कारबाहीको सट्टा सामान्य चेतावनी दिएर छोड्ने प्रवृत्तिले भत्ताकै लागि अनुगमन टोली बजार पस्ने गरेको देखिएको छ। अनुगमन उपभोक्तामुखीभन्दा भत्तामुखी बन्दा बजारको कालोबजारी नियन्त्रण नभई मौलाएको सम्बद्ध कर्मचारी नै स्वीकार्छन्।