सुनील महर्जन, काठमाडौं
बैशाख ३१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको टुंगो लगाएको छ। निर्वाचनमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्न र गराउनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतहरू टुंगो लगाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्ति गर्ने र तालिम दिने तयारी भइरहेको छ। उहाँहरूलाई तालिम दिएर जिल्ला जिल्लामा खटाउनेछौं’ –उहाँले भन्नुभयो।
आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतहरूको तालिम यही चैत २५ देखि ३० गतेभित्रमा हुनेछ। तालिमपछि प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ। निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदान तालिम प्रदान गर्न ४५ जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरिनेछ। ४५ जना तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले स्थानीय तहमा ७ सय ४४ जना निर्वाचन अधिकृत र ७५ जना जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गरी ८ सय १९ जनालाई प्रशिक्षण दिनेछन्।
८ सय १९ प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षकले प्रस्तावित २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ४२ हजार जनालाई प्रशिक्षण दिने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र आवश्यकताअनुसार निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही अनुरूप आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरू रहने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी ६ सय ६९ जना निर्वाचन अधिकृतहरूमा अधिकांश न्याय र कानुन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) स्तरका कर्मचारी रहेका छन् भने बाँकी प्रशासन समूहका छन्। उनीहरूको नेतृत्वमा ७ सय ४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
आयोगले संविधानको धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम न्याय परिषद्को स्वीकृति लिई न्यायाधीश र न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिई न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) हरूको नामावली टुंगो लगाएको हो। निर्वाचन अधिकृतहरू टुंगो लगाउने क्रममा वैकल्पिकका लागि थप २५⁄३० जनाको नाम पनि टुंगो लगाएको आयोगले जनाएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार रहेको छ। त्यसै गरी निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण कामकारबाही स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा गर्नु र गराउनुपर्ने निर्वाचन अधिकृतहरूको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै गरी निर्वाचन अधिकृतले आयोगले तोकेबमोजिमको सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छ। यसरी सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसरी निर्वाचनका लागि कर्मचारी तथा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनुपर्ने बताइएको छ।
त्यसै गरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्ति गर्दा पनि कर्मचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा कार्यरत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नियुक्ति पाएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले पनि आयोग र मुख्य मतदान अधिकृतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले तोकेको छ।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँच जना कर्मचारी र तीन जना स्वयंसेवक खटिने छन्। कुल २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अवस्थामा १ लाख ५ हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा खटिने छन्। बढी संख्यामा वडा भएका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मनोनयनपत्र दर्तालगायतको कार्यमा थप कर्मचारी खटाइनेछ।
त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि घर–घरमा पुग्ने किसिमले एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारीलाई परिचालन गरिने छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नका लागि केन्द्रमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइसकिएको छ र प्रशिक्षित ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३ सय ५० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन्। ३ सय ५० जनाले जिल्ला जिल्लामा गएर २१ हजार जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिएपछि उनीहरूलाई यही चैत २८ देखि एक महिनासम्म घर–घरमा खटाइने आयोगको तयारी रहेको छ।
यसै गरी, जिन्सी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तहमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ। ती ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३ सय जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा तालिम पाएका ३ सय जनाले जिल्लामा गएर १ हजार ४ सय ८८ जनालाई तालिम प्रदान गर्नेछन्।