नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क

7

डिल्लीराम मिश्र

कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरूको प्रतीक हो। सामान्यत यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना कदापि सम्भव छैन। विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूका लागि सम्बन्धित सरकार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट अर्बौं धनराशी लगानी भइसक्दा पनि समग्ररूपमा नेपालीको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्नेमा झन्–झन् खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ। अझ भनौं धनी र गरिबबीचको जुन असमान दूरी छ त्यो नजिकिँदै जानुपर्नेमा झन्–झन् टाढिँदै गएको छ। नेपालका जिल्लाहरू बीचको मानव विकास स्थितिमा पनि यस्तै असमानता रहेको छ।

विकासका चरणका असमानताहरू हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा साधन, स्रोतहरूको वितरण र परिचालन कार्यको केन्द्रविन्दु सबै जिल्लाहरूलाई बनाइएको हुन्छ। तर तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पचहत्तरै जिल्लाबीच विकास गतिमा व्यापक असमानता देखा परेको छ। सबै पक्षहरूबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो ? सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले कहिल्यै सोचेका छन् ? राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले मानव विकास प्रतिवेदन पुस्तक सूचीको तर्जुमा गर्दा नेपालका जिल्लाहरूबीच व्यापक असमानता रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाङ्क वर्गीकरणअनुसार ०.५ भन्दा कम प्रतिशत सूचकाङ्क हुने मुलुकहरूमा तल्लो स्तरको मानव विकास भएको मानिन्छ भने ०.५ देखि ०.८ प्रतिशतसम्मलाई मध्यमस्तरीय मानिन्छ। त्यसै गरी ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्मलाई उच्चस्तरीय मानव विकास भएको मुलुक मानिएको छ। यसरी तल्लो, मध्यम र उच्चस्तरीय श्रेणी वर्गीकरणअन्तर्गत नेपाल हल्का रूपमा मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको समूहमा पर्दछ। काठमाडौंको मानव विकास सूची सबभन्दा बढी र कम मुगु जिल्लाको रहेको छ। यो नै जिल्लाहरूबीचको असमानता हो। त्यसै गरी प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरता प्रतिशतबीच पनि यस्तै असमानता रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०१६ मा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि परेको छ। लोकतन्त्र स्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएअनुरूप मानव विकास सूचकाङ्मा खासै सुधार हुन नसक्दा नेपाल तल परेको छ। यस अवधिमा अवस्थामा केही सुधार आए पनि यसअघि नेपालको अवस्था बंगलादेशको भन्दा राम्रो थियो, तर अहिले नेपाल अन्तिममा पुगेको छ। देशमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएपछि पनि नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेको छ। विशेष गरी सन् २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढ्न नसक्दा नेपाल सूचीमा तल परेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले यस वर्ष स्विडेनमा सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०१६ अन्तर्गत नेपाल मध्यमस्तरको मानव विकास समूहमा स्तरोन्नत भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार समग्र मानव विकासका परिसूचकमा नेपालले ०.५५८ अङ्क प्राप्त गरेको छ। कुल १८७ राष्ट्रलाई समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान १४४औं रहेको छ, जुन ७७ प्रतिशत पछाडि पर्दछ। अघिल्लो वर्ष सन् २०१५ मा सार्वजनिक गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनमा ०.५५५ सूचकाङ्कसहित १४५औं स्थानमा रहेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८७ राष्ट्रमध्ये नर्वे ०.९४९ सूचकसहित सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको छ। प्रतिवेदनले सन् १९९० देखि नेपालमा मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएको समेत उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालीहरूको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको जनाएको छ। सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३७८ रहेको थियो। त्यस पछाडि क्रमिकरूपमा सुधार हुँदै आएको देखिन्छ, जुन समयसापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित छ।

क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकासलाई हेर्दा विकासको प्रतिफल समानरूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन। विकासको पहुँच शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र बीचको सूचकाङ्कमा धेरै अन्तर छ। मानव विकास प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेअनुरूप सहरी क्षेत्रको सूचकाङ्क मध्यमस्तरीय छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो स्थिति न्यून छ। यो प्रभाव तराई, पहाड र हिमालमा समेत परेको छ। तराई र हिमालमध्ये पहाडी क्षेत्रको मानव विकास स्थिति सबैभन्दा राम्रो पाइएको छ। यसरी हेर्दा हिमाल, पहाड र तराईको मानव विकास स्थिति सूचकाङ्कलाई हेर्दा पहाडी क्षेत्र मध्यमस्तरीय मानव विकासको श्रृंखलामा पर्दछ भने हिमाल र तराई निम्नस्तरीय सूचकाङ्कमा परेको छ।

यसै गरी पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास गति समान छ। मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ्कमा काठमाडौं उपत्यकालाई समावेश नगर्ने हो भने यसको सूचकाङ्क स्थिति कमजोर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलको अवस्था क्रमशः सम्मान रहेको छ। मुलुकको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीतिको बावजुद विगतमा दविएका क्षेत्र जनताको अवस्था उस्तै रहेको छ। नेपाल अहिले नयाँ युग प्रवेशको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ। देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि आज अढाइ दशक नाघिसकेको छ। २० वर्षअघि विश्वका अन्य मुलुकहरू प्रगतिको मोडमा कहाँ थिए ? कहाँ पुगे ? नेपाली जनताले जहिले र जहाँ पनि साथ दिइरहेका छन्, तर, सधैं नै दुःख पाइरहेकै छन्। जबसम्म देश र जनताको पक्षमा प्रचुर मात्रामा नीतिगत योजना बन्दैन तबसम्म यही गति र मतिले नेपालको विकास होला भन्ने पक्षमा आम नेपाली जनतामा आशा नै मरिसकेको छ।

LEAVE A REPLY