ट्राफिक र विभागबीच कुरा नमिल्दा स्मार्ट लाइसेन्सधारीलाई फाइदा



रोविन पौडेल, काठमाडौं

पुरानो लाइसेन्सधारीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने र लाइसेन्समा प्वाल पनि पर्ने हुँदै आए थियो। तर, स्मार्ट लाईसेन्सधारीलाई भने मापसेमा पक्राउ परे पनि लाइसेन्स प्वाल पर्ला भन्ने चिन्ता हटेको छ। स्मार्ट लाइसेन्समा प्वाल पार्न नमिल्ने भएकाले मापसेमा पक्राउ परे पनि सामान्य जरिवाना तिरेर छोड्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।

स्मार्ट लाइसेन्स समातेपछि प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मा लगाउने र विभागले जरिवानामात्रै गर्ने भएकाले पुरानो लाइसेन्सधारीलाई जस्तै मापसे कारबाही गर्न समस्या भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग भने स्मार्ट कार्डको रेकर्ड अनलाइन लिंक र मेसिनबाट कार्डको सूचना सुरक्षित राखेको दाबी गरे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वय नदेखिएको प्रहरीको भनाइ छ। मापसेमा विभागबाट जरिवाना मात्रै लिने त्यसको कुनै रेकर्ड नभेटिने गरेकाले मापसेकर्ताहरू हौसिएको जनाएको छ। पाँच पटकसम्म मापसे कारबाही परे लाइसेन्स नै खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, स्मार्ट लाइसेन्सको त्यससम्बन्धी रेकर्ड नभेटिँदा ५०औं पटक मापसेमा परे पनि सामान्य जरिवाना तिरेर उम्किने गरेको प्रहरीको आरोप छ।

यातायात व्यवस्था विभागले यसको मुख्य कारण प्राविधिक समस्या हुनसक्ने जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले सिस्टमको खराबी, सूचना मासिने तथा हराउने समस्या रहेको स्वीकार गर्नुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्ता समस्या सुधार गर्न विभाग लागिपरेको जानकारी दिनुभयो। स्मार्ट लाइसेन्सको रेकर्ड राख्ने सम्बन्धमा विभागले प्रहरीलाई कुनै अधिकार नदिएकाले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो।
यातायात व्यवस्था विभागसँग सय वटा स्मार्ट कार्ड जाँच्ने उपकरण छन् भने तीमध्ये ३ वटा प्रहरीलाई दिइएको छ। बाँकी सबै विभागमा राखिएको छ। जसका कारण अहिले सडकमा हुँदा ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट लाइसेन्स चेक गर्न नपाएको बताउँदै आएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स लिनेको संख्या बढ्दै गए पनि विभागले ट्राफिकलाई ह्यान्ड रिडर उपलब्ध गराउन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा स्मार्ट लाइसेन्स ट्राफिक तथा विभाग दुवैकोको टाउको दुखाई बनेको छ।

विभागसँग ट्राफिकको असन्तुष्ट
स्मार्ट लाइसेन्सका कारण ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवस्था विभागसँग रुष्ट बनेको छ। कामको सहजताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन जडान गरी रेकर्ड उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्रबहादुर मल्लले ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको रेकर्ड राख्न स्मार्टको सफ्टवेयरमा अझै ‘एक्सेस’ नपाएको गुनासो गर्नुभयो।

‘हामीलाई उपलब्ध गराइएका प्रविधि कम्प्युटरमा जडान गर्ने खाले छन्। कसुरको प्रकृति हामीले कम्प्युटरमा राख्छौं तर सडकबाटै लाईसेन्स रिड गर्न सकिएको छैन। गल्ती गर्नेलाई आफ्नो तवरले कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हामीले मापसेका सबै डाटा विभागलाई जिम्मा लगाईदियौं।’ उहाँले भन्नुभयो।

ट्राफिक प्रहरीलाई रेकर्ड दिन मिल्दैनः विभाग
विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले रेकर्ड ट्राफिकलाई दिन नमिल्ने बताउनुभयो। रेकर्ड सबै कार्डमा स्टोर हुने र सफ्टवेयर बेला–बेलामा अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई यसको अधिकार नदिइएको उहाँले बताउनुभयो। विभागले अहिलेसम्म १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरिसक्यो। तीमध्ये फागुन मसान्तसम्म विभागमा ५४ हजार नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स आईपुगका छन्। ६ हजार थप सेवाग्राही अझै कार्डको प्रतीक्षामा छन्। अर्को चरणमा २ लाख स्मार्ट कार्ड भित्रिन लागेको छ।

अहिले भएका रिडर कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने खालका हुन्। कार्ड जम्मा गरेर कार्यालयमा लगि कम्प्युटरमा रिड गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्