पुरानै मतदान केन्द्र कायम गर्न आयोग गृहकार्यमा
सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्धारित समयभित्र मतदान केन्द्र तोक्न नसकिएपछि दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा पुरानै मतदान केन्द्र तोक्ने विकल्पबारे निर्वाचन आयोगले गृहकार्य थालेको छ।
मधेसवादी दलहरूको अवरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा मतदान केन्द्र तोक्न नसकिएपछि आयोगले सो विकल्पबारे पनि छलफल अघि बढाएको हो।
आगामी वैशाख ३१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले चैत १० गतेभित्र मतदान केन्द्र तोक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो, तर मतदान केन्द्र तोक्ने अन्तिम दिन नाघेको एक साता बितिसक्दा पनि आयोगले मतदान केन्द्र तोक्न सकेको छैन।
आयोगले तराई मधेसका प्रमुख जिल्लाहरूलाई राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मतदान केन्द्र तोकेर पठाउन पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि मधेसवादी दलको अवरोधका कारण मतदान केन्द्र सिफारिस नगरिएको खबर आयोगलाई प्राप्त भइरहेको बताइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मतदानस्थल सिफारिस समितिले जिल्लाभरिमा कुन–कुन स्थानमा मतदान राख्ने त्यस सम्बन्धमा सिफारिस गरी आयोगमा पठाउनुपर्ने थियो। त्यस समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी र संसद्भित्र रहेका दलका स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्।
तराईमधेसका जिल्लाहरूमा मधेसवादी दलहरूको निरन्तर अवरोध, निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी, स्थानीय तहका साइन बोर्डहरू निकाल्ने, कार्यालय सञ्चालन गरे पनि काम गर्न नसकेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय नै खोल्न नसकिएकोलगायत कारणले मतदान केन्द्र तोक्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।
तराईमधेसका जिल्लाहरूमा निर्वाचनको वातावरण नबनेको निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन्। यसअघि सार्वजनिकरूपमा नै निर्वाचनको वातावरण नबनेको अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले विशेषतः दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनको वातावरण पटक्कै नबनेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ।
कार्यतालिकामा तोकिएको समयसीमामा मतदान केन्द्र तोक्न नसकेको प्रभाव मतदाता नामावलीमा पर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। आयोगले यही चैत २० गतेसम्म मतदान केन्द्र टुंगो लगाएर मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
करिब १ करोड ४० लाख मतदाताको संख्या हुने आयोगको अनुमान छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएपछि मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएकाले त्यसलाई मिलाउन आयोगलाई बढी समय लागेको आयोगले जनाएको छ। नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको नाम, वडा खुल्ने गरी मतदाताको नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
मतदाता नामावलीको तयारी पूरा भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइको कार्य अगाडि बढ्नेछ।
दुई दिनभित्रमा पनि मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउन नसके मतदान केन्द्रबारे छुट्टै निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
आयोगका अनुसार जस्तो प्रयास गर्दा पनि मतदान केन्द्रको सिफारिस भएर २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कायम मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर आयोग स्वयंले मतदान केन्द्र तोक्ने विकल्पबारे पनि आयुक्तहरूबीच छलफल भइरहेको छ। ‘त्यस विकल्पमा जाने वा नजाने अहिले टुंगो लागेको छैन। यसबारे पनि विचार गर्दै छ।’ –एक आयुक्तले भने।
निर्वाचनका लागि आवश्यक संख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोक्नुपर्दछ। एउटा मतदान स्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्षहरू रहनसक्ने आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्र नतोक्दासम्म मतदाता परिचय पत्रलाई अन्तिम टुंगो लगाउन नमिल्ने र मतदाता नामावलीको टुंगो नलाग्दासम्म मतदाता परिचयपत्र छपाउन नमिल्ने आयोग पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
हालसम्म ६८ जिल्लाबाट मात्र मतदानस्थल तोकिएको सिफारिस आयोगमा आएको छ। निर्वाचन सञ्चालन शााखाका अनुसार तराईमधेसका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट तथा पहाडी जिल्ला दैलेखबाट मतदानस्थल निर्धारणसम्बन्धी सिफारिस आएको छैन। प्रदेश नम्बर २ बाट पर्सा र बारा जिल्लाले मतदानस्थल तोकेको जानकारी आयोगमा पठाइसकेका छन्।
आयोगका अनुसार प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउन हाल कायम स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिकाको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरेको छ। यसअघि देशभरमा १० हजार १३ मतदान स्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेको थियो। अबको निर्वाचनमा करिब २१ हजार मतदान केन्द्र हुने आयोगको अनुमान रहेको छ।