प्रासद्वारा अनियमितता गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता



नेपाल समाचारपत्र
सिन्धुली
साविकको मझुवा गाविस हाल सुनकोसी गाउँपालिका–७ का प्राविधिक सहायक जनक दाहालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिमितता गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको एक छानविन टोलीले छानविन गरेको छ।

छानविनको क्रममा समाचारमा प्रकाशित भएको विवरण सत्य भएको प्रमाणित भएपछि अनिमितता भएको रकम जिल्ला समन्वय समितिको खातामा ३८ हजार फिर्ता गरेको छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लिएको पेस्की फच्छ्र्यौट हुन बाँकी रहेको रकमबाट मृत्यु भइसकेका तथा हँुदै नभएका व्यक्तिको नाममा निकासा भएको रकम ३८ हजार प्राविधि सहायक जनक दाहालले जिल्ला समन्वय समितिको खातामा गत बुधबार नै जम्मा गरेको गाविस सचिव शिव खत्रिले बताए। फर्जी भरपाई गरेर जिविसमा फच्छ्र्याैटका लागि बिल पेस गरे पनि गाविस तत्कालीन गाविस सचिव अशोक कट्टेलले फच्छ्र्यौट गर्न नमानेपछि बाँकी रहेको थियो।

स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि र गाविस सचिवले गरेको स्थलगत अनुगमन तथा स्थानीयको रायसुझाव बुझ्दा प्राविधिक सहायक जनकराज दाहालले समाचारमा प्रकाशित भएअनुसार नै अनियमिता भएको हो भन्ने ठहर गरेको छ।

स्थलगत मुचुल्कामा भनिएको छ– ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिमितता शीर्षकमा प्रकाशित समाचारअनुसार मिति २०७१ सालदेखि मृत्यु भएकाको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा युनिसेफअन्तर्गत बालबालिका प्रोत्सान भत्ता र कार्यालयको जिन्सी समानसमेत हिनामिना गरेको दोहोरो वितरण गरेको, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा समेत भरपाई पेस गरेको भनी समाचार प्रकाशनमा आएकाले यस विषयमा सकारवाला व्यक्तिहरूलाई सोधनी गर्दा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। विगतदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम हिनामिना हुने गरेको छर्लङ्ग भएको देखिएकाले पत्रिकामा उल्लेखित रकम नेपाल सरकारको राजस्व बेरुजु खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, युनिसेफअन्तर्गत बालपोषण भत्तासमेत जिल्ला समन्वय समितिमा जम्मा गर्न र जिन्सी सामानहरू कार्यालयमा पेस गर्न सहमत⁄मञ्जुर छु भनी सहमति गरेको हुँदा उल्लेखित व्यहोरामा हाम्रो मञ्जुरी छ।’

छानविनको क्रममा हिनामिना गरेको रकम उल्लेख गरिएको छैन। समाचारमा प्रकासित केही व्यक्तिको मृत्युदर्ता भए⁄नभएको मात्र छानविन गरेको र सो कुरा सत्य भएको पाएकाले समाचारको आधारमा रकम फिर्ता गराउन सहमत भएको गाविस सचिव खत्रीले बताए। आर्थिक वर्ष ०७३⁄०७४ को पहिलो चौमासिकको फच्छ्र्यौट हुन बाकी रहेको रकममा अनिमितता भएको पुष्टि भएको ३८ हजार जिल्ला समन्वय समितिको नाममा फिर्ता गर्नुले पनि एक चौमासिकमा कम्तीमा ३८ देखि ४० हजार हिनामिना फर्जी भर्पाइ गरेर भुक्तानी लिने गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

समाचारमा प्रकाशित व्यक्तिहरूको मात्र मृत्यु दर्ता मितिको आधारमा हेर्दा पनि २०७१ साल देखिको हेदा ५८ हजार हिनामिना भएको हुन सक्ने गाविस सचिव खत्रीले दाबी गरे। छानविनको क्रममा नै करिब ५८ हजार फर्जी भरपाइ भएको देखिए पनि प्राविधिक सहायक दाहालले कुन शीर्षकमा पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने दुविधा हुँदा पैसा फिर्ता गर्न नसकेको गाविस सचिव खत्रीले बताए।

समाचार प्रकासित भएका कुरा सत्य हो भनी स्थलगत मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेपछि बालबालिकाका लागि युनिसेफले उपलब्ध गराएको करिब १६ लाखमध्ये १० लाख मात्र वितरण भएको र अन्य मापदण्डविपरीत आफ्ना आफन्तलाई र कृत्य भरपाइ गरी हिनामिना गरेको करिब ६ लाख फिर्ता गर्न नमानेको गाविस सचिव खत्रीले बताए। गाविसको कम्प्युटर पनि हालसम्म कार्यालयमा नपुगेको स्थानीयले बताएका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई स्थलगत रिपोटको आधारमा थप छानविन गरेर कानुनी कारबाही गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद हुमागार्इंले बताए। कार्यालयको कामको सिलसिलामा कार्यालयबाहिर भएकाले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएकाले अध्ययन गरेर कानुनी कारबाही गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी हुमागाईंले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्