गोकुल घोरसाइने, बारा
रकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मध्यतराईको बारामा सरोकारवाला र सर्वसाधारणमा उत्साहसँगै आशंका पनि देखिएको छ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तहको नेतृत्व आफूले छानेका प्रतिनिधिहरू गर्ने र नयाँ संविधानले प्रत्याभुत गरेको हक, अधिकार तथा सेवा सुविधा एवं विकास निर्माण कार्यमा समेत प्रभावकारिता आउने आशमा खुसी देखिएका यहाँका सर्वसाधारण मधेसवादी दलको निर्वाचन बिथोल्न धम्कीका कारण उत्तिकै सशंकित पनि छन्।

आगामी वैशाख ३१ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेका भनिएका मधेसवादी दलका नेताहरूले आफूहरूसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमतिविपरीत मिति घोषणा गरेको भन्दै विरोध शुरू गरेका छन्। सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा थप परिमार्जनसहित व्यवस्थापिका संसद्बाट पास गराइनुपर्ने माग गर्दै आएको मोर्चाले निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएलगत्तै सोमबार नै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका हुन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा लामो समयदेखि विद्यमान संकमणकालीन अवस्थाको अन्य गरेर राष्ट्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने भएकाले सफल सबै एक भएर लाग्नुपर्ने सार्वजनिक मावि बागदेवका शिक्षक लालबाबु चौधरी बताउँछन्। ‘कसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाजो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन’, चौधरीले भने– ‘आफ्ना मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत् जनतासमक्ष लैजाने हिम्मत गर्नुपर्छ।’ निर्वाचनपछि स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र विकास निर्माण कार्यमा प्रभावकारिता आउने र जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने भएकाले पनि निर्वाचन आवश्यक भएको चौधरीको भनाइ छ। उनले केवल विरोध भन्दा पनि आफ्ना मुद्दामा जनतालाई गोलबन्द गर्ने अवसरका रूपमा पनि निर्वाचनलाई उपयोग गर्न मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूसँग आग्रह पनि गरे।

शिक्षक चौधरीजस्तै जिल्लाका अधिकांशले निर्वाचन घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि केहीले भने निर्धारित मितिमा चुनाव हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पनि निर्वाचन सम्बन्धी सबै तयारी पूरा गरिनसकेको र मोर्चाले पुर्याउन सक्ने अवरोधको अनुमानमा केहीले निर्वाचन हुनेमा आशंका जनाएका हुन्। ‘सरकारले स्थानीय तहको संख्या फेरि थप्ने भनेको छ’, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साहले भने– ‘तर कहाँ, कति, कसले र कहिलेसम्म थपिने हो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।’ उनको भनाइ छ– ‘एकातिर मोर्चाको अवरोध र अर्कातर्फ निर्वाचनसम्बन्धी काममा सरकारी अन्योलता निर्धारित समयमा चुनाव भइहाल्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन।’

उनले पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेकाले निर्वाचनअघि सच्याउनुपर्ने बताए। आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाको गढिमाईलाई उपमहानगरपालिका सिफारिस गरेपछि सदरमुकाम कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने भन्दै साह नेतृत्वको संघले एक महिनादेखि कलैयमा सडक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। अध्यक्ष साहले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी सरकारले चुनाव गर्न खोजे आफूहरू नै प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। ‘कि गढिमाई पनि खारेज गर्नुपर्यो’, उनले भने– ‘होइन भने कलैयामा अब फेरि नगरपलिकाका लागि चुनाव गर्न दिँदैनौं।’ कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै दुई साताअघि काठमाडौं पुगेका व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत मुख्य दलका शीर्ष नेताले आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुने सुनिश्चिता छैन।

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको अवस्थामा स्थानीय जनताको संवृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको कचोर्वा गाविसका कार्यालय सहायक रामइकवाल साह बताउँछन्।
‘जनप्रतिनिधि नहुँदा कार्यालयको काम लथालिंग अवस्थामा झैं छ’, उनले भने– ‘जागिरे मनोवृत्तिका कर्मचारीले रिक्स लिन चाहँदैनन र जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा पाउन सकेका छैनन्।’ उनले निर्वाचनमार्फत् स्थानीय निकायका कर्मचारीको सुरक्षा र जनताको सेवालाई समेत प्रभावकारी र जनमुखी बनाएर देशमा विकास र सुशासनको मूल फुटाउन सकिने बताउँछन्। कोल्हवीका एक व्यवसायीले पनि आम जनता निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताए। ‘सानो संख्यामा केही मात्र विपक्षमा छन्’, उनले भने– ‘सुरक्षा प्रत्याभूति भए बिथोल्न खोज्नेलाई जनताले नै तह लगाउँथे।’ तर सरकार नै निरीह बनेकाले जनताको मनोबल पनि गिरेको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो अवस्थामा सोझासाझा जनताले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन, गाउँघरमा तिनैको बोलवाला बढेको छ’ –उनले भने। उनले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्ने हो भने सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रबन्ध पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

LEAVE A REPLY