काठमाडौँ, १३ चैत । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ताका लागि पठाइएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनुभएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नियमावली नहुँदा शिक्षाको काममा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई फिर्ता लिइनेमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै हामीले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हौँ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो – “तर मुख्य सचिवले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नै नगरी फिर्ता गरेको सुनेको छु, उहाँलाई नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार नै छैन ।”
अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले यही चैत ७ गते नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर मुख्य सचिव डा सुवेदीले पहिले बनेको नियमावलीले स्थानीय तहलाई नसमेटेको भन्दै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
मन्त्री पौडेलले सङ्घीय संरचनाअनुसार नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
“शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन पनि संविधान जारी गरेपछि सङ्क्रमणकालका रुपमा ल्याएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो – “नियमावली नहुँदा शिक्षामा धेरै नै काम अड्किएका छन्, त्यही भएर सङ्क्रमणकालका लागि मात्र नियमावली ल्याउन थालेका हौँ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले पुरानो नियमावली नभएको अवस्थामा नयाँ नियमावली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“नियमावली नहुँदा ऐनमा भएका कुरा लागू गर्न सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो –“नियमावलीको अभावमा मन्त्रालयका काममा समस्या आएको छ ।”
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नियमावली नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले आन्तरिक कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षालाई सङ्घीयतामा लैजाँदा सुधारभन्दा पनि विकृत निस्कने डर भएको बताउनुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले नियमावलीमा कानुनसँग बाझिएका कुरा हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस