छब्बीस सय कर्मचारी खटाइँदै

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले २ हजार ६ सय कर्मचारीलाई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य शुरु गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसकेको अवस्थामा विद्यालय दर्तादेखि शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको हो।

मन्त्रालयले एक साताभित्र कुन तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक निर्णय गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत विघटन हुने भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम अब गाउँदेखि महानगरपालिकाले गर्ने उल्लेख भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूसमेत विघटनको संघारमा पुगेका हुन्।

संक्रमणकालीन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषय निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता डा. लम्सालले यही अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू नरहने उल्लेख गर्नुभयो।

‘केही दिनमै हामी निर्णयमा पुग्नेछौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। यो व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। मन्त्रालयले महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगरपालिकामा उपसचिव, नगरपालिकामा शाखा अधिकृत र गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसो हुँदा ४ सहसचिवले ४ वटा महानगरपालिकाको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको काम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। त्यस्तै १३ जना उपसचिवले उपमहानगर, २ सय ४६ ले नगरपालिका र ४ सय ८७ जना अधिकृतले गाउँपालिकाको जिम्मेवारी पाउनेछन्। हाल ७ सय ४४ स्थानीय निकायको तह वर्गीकरण गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा कहाँ बस्ने, हैसियत के हुने र कसरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा मन्त्रालयले खाका तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ काम शुरू गरिसकेको जानकारी गराउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले केही दिनभित्रै सबै विषयमा टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी छलफलकै क्रममा छौं, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी ट्रेड युनियन, संघसंगठनलगायतका निकायसँग छलफल सकेका छौं। अब बाँकीसँग छलफल टुङ्ग्याएर निर्णय गर्ने तयारी गरेका छौं।’ सबै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयका सबै कर्मचारी विकेन्द्रीकृत हुने भएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग, पाँचवटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेका छन्। स्थानीय तह तोकेपछि सबै निकाय विघटनको संघारमा पुगेका छन्।