मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै विदेशी कम्पनीको कर्मचारी बस्न मिल्ने कि नमिल्ने अहिले धरहरा छेउछाउमा यस बारेमा धेरै तर्क सुनिएका छन् । कुरा मुख्य सचिवको हो ।
अहिलेका मुख्य सचिव एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को एउटा कर्मचारीको रूपमा जान रहर गर्नुभएको र त्यस बारेमा सरकारले निर्णय पनि गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । तर, मुख्य सचिव लुखुरलुखुर अझै पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्मा जान मिल्छ र भन्या ?
भोलि एडीबीको कुनै प्रस्तावको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भो र त्यतिबेला राष्ट्रिय रूपमा अहित हुने कुरा आए भने त्यसको जिम्बेवारको हुन्छ ? त्यतिबेला मुख्यसचिवको नयाँ कार्यालयलाई रिझाउने नाममा गल्ति भयो र देशलाई अहित हुने प्रस्तावहरु पारित भएभने त्यसको जिम्बेवारी कसले लिने ?
उहाँले मुलुकको यति ठूलो कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेकोमा गहतको झोलमा जात फाल्दै मासिक १८ लाखमा लोभ गरिसक्नुभएको छ । अझै उता नजाउन्जेल यता पनि तर मारिरहने तरिका त अलि हजम भएन कि ? बरु, समग्र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराएको भनेर कालोसूचीमा पो राख्नुपर्ने हो कि ? धरहरावरपर अनेक तर्कवितर्क चलिरहेका बेलामा यसले भने आफ्नो दूरबिन अन्यत्रै मोडेर धूलो टक्टक्याउने प्रयास गर्यो है पाठकबृन्द । यहाँहरुलाई माथिको तर्क कस्तो लाग्यो कुन्नि ?