प्रशान्त वली, काठमाडौं
दुई हप्ताअघि मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पुग्दा केही कर्मचारीहरूले कार्यालय पोसाक नलगाई काम गरिरहेका थिए। जसले गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राही चिन्न त्यहाँ उपस्थित मानिसलाई हम्मे परिरहेको देखिन्थ्यो। कार्यालयका प्रमुख नवीन किशोर अधिकारीले कतिपय कर्मचारीले सरकारले तोकेको पोसाक नलगाएको स्वीकार्नुभयो।
किन मालपोत कार्यालय काठमाडौंका केही कर्मचारीले पोसाक नलगाएको भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा कार्यालयका प्रमुख अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘मैले कर्मचारीलाई पोसाक लगाउनुस् भनेर आदेश दिने हो। अहिले जाडो, धुवाँ र धूलोले पनि अन्य कपडा लगाउनुभएको हुन सक्छ।’
केही दिनअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा कार्यरत ४३ जना कर्मचारीमध्ये ४२ जनाले कार्यालय पोसाक नलगाई काम गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको पोसाक अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कसैले कार्यालय पोसाक नलगाएको भेटिएको थियो। तत्पश्चात कार्यालयका प्रमुखलाई कर्मचारीले कार्यालय पोसाक किन नलगाएको, अनुशासनहीन काम किन गरेको भनी जबाफ माग गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। जबाफको प्रतिक्रिया कार्यालयबाट अझै नआएको केन्द्रले बताएको छ।
केन्द्रका अनुसार मालपोत, नापी, यातायात, भूमिसुधारलगायतका कार्यालयका थुप्रै कर्मचारीले कार्यालयको पोसाक नलगाउने गरेको पाइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने बताएको छ। ऐनमा आचरणको उल्लङ्घन गरे लिखितरूपमा स्पष्टीकरण सोधिने र नसियत दिइने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा प्युठान, बझाङ, कैलाली, नुवाकोट, धादिङ र रसुवा जिल्लामा बढी भिड हुने सरकारी कार्यालयमा पोसाक अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा एउटा कार्यालयका ३ देखि ४ जनासम्म कर्मचारीले पोसाक नलगाएको भेटिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
सेवाग्राही र कर्मचारीलाई कार्यालयमा जाँदा सजिलै गरी चिन्न सकियोस् भनेर सरकारले मन्त्रालयदेखि विभाग हुँदै कार्यालयसम्मका कर्मचारीलाई पोसाक अनिवार्य गरेको छ। सरकारले कर्मचारीलाई कार्यालय पोसाक लगाउन परिपत्र जारी गरे पनि कर्मचारीहरूले उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन्।
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पोसाक भत्ता लिए पनि पोसाक नलगाएर कार्यालयमा हाजिरी गर्ने गरेको पाइएको छ। वार्षिक ६० करोड रुपियाँ खर्चिएर सरकारले कर्मचारीहरूलाई पोसाक भत्ता उपलब्ध गराए पनि कार्यालयमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी जिन्स पाइन्ट तथा आउट डे«स लगाएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।
देशभर ८३ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता शीर्षकमा चैत्र मसान्तमा एक मुष्ठ ७ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइँदै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैलाई सरकारले पोसाक भत्ता शीर्षकमा सोही रकम उपलब्ध गराउँछ। सो रकम जिल्ला तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत जाने गर्छ।
केही समयअघि सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूले पोसाक लगाए नलगाएको बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा पोसाक नलगाएका कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार ढोकाबाट छिर्न दिइएको थिइएन। यसैबीच सेवाग्राहीहरूले अनुगमन एक दिन मात्र नभई समय समयमा निरन्तर गरीरहनुपर्ने बताएका छन्।
कर्मचारीहरूले नियमको पालना नगर्दा सेवाग्राहीहरूले सेवाप्रवाहको गुणस्तरीयतामा प्रश्न चि≈न उठाउन थालेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर काम गर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीहरू आफैले नियम पालना गर्दैनन्। नीति नियमहरू पालना भए नभएको बारे अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्ना लागि बनेको व्यवस्थाको भने वास्ता नगर्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिइएको छ।
कर्मचारीलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य पोसाक लागू गरेको हो। पुरुष कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, गाढा निलो पाइन्ट र महिला कर्मचारीका लागि निलो साडी तोकेको छ। महिला कर्मचारीले असहज भए सेतो सर्ट र गाढा निलो पाइन्ट लगाउन सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ।