बालकृष्ण मैनाली
स्वार्थ मानवजीवनमा हुने विभिन्न विशेषतामध्ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो। स्वार्थविना मानवजीवनको परिकल्पना गर्न सकिन्न। न्याय दिने निकायहरुमा पनि न्यायिक स्वार्थको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर गरिने न्याय दिगो र ऐतिहासिक हुन्छ। अन्य स्वार्थबाट वशिभूत भई प्रदान गरिने न्याय कलङ्कित हुन जान्छ। यस किसिमको न्यायले पीडितको मनमा स्थान र दीर्घकालीन सम्मान पाउँदैन।
यता केही समयदेखि नेपालका न्यायालयहरु न्यायिक स्वार्थको अभावमा छटपटिइरहेको प्रतीत हुँदै छ। न्यायालयको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर समालोचना, आलोचना, आरोप–प्रत्यारोपका शृङ्खला क्रमबद्धरुपमा चलिरहेको छ। पक्कै पनि समालोचना र सकारात्मक आलोचनाले देशको न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। तथापि बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् न्यायपालिकामा भित्रेको बेथिती र त्यस बेथितीको आलोचना जमेरै भएको छ। आफ्नो रुचिको विषयवस्तु समावेश गरी अपवादको रुपमा एक–दुई आलोचनाबाहेक अन्य आलोचना न्यायपालिकालाई बलियो बनाउनकै लागि प्रतिबद्ध छन्। नेपालको इतिहासमा यति विघ्न आलोचना खेप्नुपर्ला भन्ने न्यायपालिकाले सम्भवतः सोचेको थिएन।
केही समयदेखि न्यायालय न्यायिक स्वार्थबाट विमुख हुँदै गइरहेको समाचार र आलेखहरु निरन्तर प्रकाशित भैरहेका छन्। कहिलेकाहीँ उही प्रकृतिका मुद्दाहरु कुनै छोटो अवधिमै टुंग्याइने, कुनै वर्षौं झुलाउने कार्यहरु भइराखेका छन्। कुन मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्ने हो र कुन मुद्दालाई पुरानोको क्रमअनुसार टुंग्याउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा नेपालको कानुनले मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११ नं. बाहेक बाँकी न्यायाधीशको स्वविवेकमा छोडिदिएको छ।
वास्तवमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने, मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११ नं. पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था प्रमाणित हुन आउँछ। लामो अवधिसम्म मुद्दा लड्दा–लड्दा आफ्नो पालामा नसकिएर मुद्दा सकार गरी छोराछोरीको पालामा सकिन पुगेको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
प्रसंग हो सर्वोच्च अदालतमा पुगेको आईजीपी नियुक्ति विवाद र सो सम्बन्धमा हालै भएको सर्वोच्च अदालतले गरेको पैmसला र परमादेश। अदालतको पैmसलाले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धमा हालै गरिएको नियुक्ति बदर गर्दै पुनः सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर आईजीपी नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएर सरकारको लापरबाहीपूर्ण कार्यको एकपटक पुनः उजागर गरेको छ। सरकारले अब गर्ने आईजीपीको नियुक्तिमा पक्कै पनि गम्भीरतार्पूवक ध्यान दिनेछ भन्ने आशाचाहिँ लिन सकिन्छ। अदालतले फलानु व्यक्ति सो पदको लागि उपयुक्त हो भनेर किटान गरेर भन्न नसकेको कारण पुनः नियुक्तिमा दलीय चलखेल हुनेमा शंका गर्ने अवस्थाचाहिँ विद्यमान रहेको छ। संवेदनशील निकायमा हुने वा गरिने नियुक्तिमा दलीय चलखेल नभएको राम्रो। यससम्बन्धमा भविष्यको क्रियाकलापले देखाउने नै छ। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेदेखि अहिलेसम्म पनि प्रहरी प्रमुख को हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा र विपक्षमा धेरै प्रतिक्रियाहरु राज्यका निकायहरुले सुन्नु र व्यर्हाेनुपर्यो। यति मात्र नभई वर्तमान आईजीपी नियुक्ति विवादमा महान्यायाधिवक्तालगायत एउटा पक्षबाट बहसमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसमेतले प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छाचारी भएको आरोपसमेत सार्वजनिक हुन गयो।
कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले चालेका कदमहरु र निर्णयहरु बेला–बेलामा विवादमा आउने र त्यसमाथि टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। हालका प्रधानन्यायाधीश मात्र अपवादका रुपमा होइनन्। यसभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा पनि टिकाटिप्पणी भएकै हुन्। यदि त्यस्ता निर्णय र कदमहरु न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर गरिएको र चालिएको हो भने छुटपुट र अपवादको रुपमा आएको विरोध⁄टिकाटिप्पणीले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसता विरोध एकक्षण हुने र पानीको फोकाजस्तो विलाएर जाने हुन्छ। तर न्यायिक स्वार्थबाहेक अन्य स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई चालिएका कदमहरुमा आएको विरोधले चाहिँ दीर्घकालसम्म अर्थ राखिरहन्छ।
यससम्बन्धमा कुन मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा भने अदालत कता–कता अलमलिएको आभासचाहिँ देखा परेको छ। प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विषयमा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच चलेको जुन प्रकृतिको मुद्दा हो हालै अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र पार्वती थापाको मुद्दा पनि त्यही प्रकृतिको हो। यहाँ चर्चा–परिचर्चा भएको विषय के हो भने, उही प्रकृतिको मुद्दा उसै अदालतबाट कसैको दुई महिना पनि नपुग्दै सकिने र कसैको तीन वर्षपछि पनि पालो नआउने किन हुन्छ भन्ने विषय सान्दर्भिक हुन पुग्यो। वास्तवमा यस किसिमको विभेदपूर्ण कार्यले अदालतको साख बढाउँदैन। कतै र कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने पार्वती थापाको मुद्दा पहिला सकिनुपथ्र्यो। सोही मुद्दाको नजिर अहिले निर्णय भएको मुद्दामा स्थापित गर्न सकेको भए संवेदनशील विषयमा अदालतले समयमै न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई कार्य गरेको सन्देश जनतामाझ पुग्ने थियो।
सामान्यतया कानुनको विद्यार्थीले बुझ्ने भनेको प्रायः पुरानो मुद्दाको नजिर उस्तै प्रकृतिको नयाँ मुद्दामा लागू हुन आउँछ। सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दाको नजिरको माध्यमबाट धेरै निर्णयहरु गरिसकेको छ। त्यसै गरी जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालत हाल (उच्च अदालत) ले पनि सर्वोच्च अदालतको थुप्रै नजिर पछ्याई निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। उस्तै प्रकृतिको मुद्दा लडिरहेकी पार्वती थापाले कस्तो किसिमको न्याय पाउलिन्, अझै केही समय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)