काठमाडौं, (नेस)
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै ६ खर्ब रुपियाँ अपुग देखिएको भन्दै विकास समितिले सो को व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सो समितिको बुधवार बसेको बैठकले पुनर्निर्माणका लागि थप ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमको जोहो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा अपुग हुने देखिएको रकमको व्यवस्थापन गर्न भनिएकोमा सरकारले हालसम्म उक्त रकमको जोहो गर्न नसकेको देखिंदैन,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि नपुग हुने रकमको प्रवन्ध यथाशीघ्र गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणलाई निर्देश गर्दछ।’
भूकम्पपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिव ३ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँ मात्र देखिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले ९ खर्ब ३८ अर्व रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएकोले अपुग रकमको व्यवस्थापन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै, राज्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताभित्र विपत पीडित नागरिकहरूको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्नु पर्ने भन्दै अनुदान रकम, ऋण सहुलियत रकम प्राप्त गर्न भूकम्प पीडितहरूले राज्य भएको अनुभूत हुने गरी साझा अभियानको रुपमा द्रुतगतिमा काम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्न समितिले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
विकास समितिको बुधबार भएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको सम्पदाको काममा यही गतिमा काम गर्ने हो भने अझै कति वर्ष लाग्ने हो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक महत्वका यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई अति द्रुतगतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न गारउन समित नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।’