प्रेमलकुमार खनाल
उदार अर्थनीतिमा बजारले शासन गर्दछ। सरकारी अनुगमन अत्यन्तै फितलो बन्दछ। सर्वत्र बजार र सेवामा अराजकता र अस्तव्यस्तता बढ्दछ। नेपालमा उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्न थालेपछि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई घूस र कमिसन दिएर व्यवसायीहरूले बजारलाई आफ्नो कब्जामा लिने अनि बजारमा सरकारी अनुगमनलाई कमजोर बनाउने, वस्तु र सेवाको मूल्यमा एकाधिकार कायम गर्ने कार्य हुन थाले। साथै कार्टेलिङ गर्ने, राजस्व छली गर्ने, उत्पादनमुखी एवम् रोजगारमुखी व्यवसायभन्दा पनि व्यापार गर्ने, शेयर र सट्टेबाजी कारोबार गर्ने र जग्गा दलाली गरी रातारात धनी हुने ढंगका गतिविधि बढ्न थाले। परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योगधन्दा धराशायी बने। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माणका सामग्रीहरू सबै आयात गरेर धान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्न बाध्य भयो। यसले गर्दा व्यापार घाटा चुलिन पुग्यो। झन्डै १० खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा पुग्नुले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन धराशायी भइसकेको स्पष्ट हुन्छ।
यसरी अर्थतन्त्रमा देखिएका उल्लिखित विसंगति र प्रवृत्तिले के निष्कर्ष निस्कन्छ भने, मुलुकको अर्थतन्त्रमा बजारमुखी अर्थनीतिका नाममा, दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदै आएको छ। दलाल पुँजीवादको विशेषता भनेकै उत्पादन एवं रोजगारमुखी व्यवसाय गरेर होइन, व्यापार, अनियमितता, कमिसन र राजस्व छली गरेर रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति हुन्छ, जुन अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता र चूनौती बनेको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको खुल्ला तथा उदार नीतिकै परिणामस्वरूप २०५६ मा स्पाइस नेपाल नामक मोबाइल सेवाप्रदायक बहुराष्ट्रिय निगमले टेलिकम अप्रेटरको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। स्पाइसले शेयर बिक्री गर्दै नयाँ नामकरणमा आएको अहिलेको एनसेल नेपाल टेलिकमको मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेको छ। यही बीचमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई पनि निजीकरण गरियो। सञ्चार क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र रणनीतिक महत्त्वको संस्थानको निजीकरण गर्नु नहुने भनेर विरोध त भयो। तर यो विरोध निर्णायक हुन सकेन। निजीकरणले उत्पन्न गर्ने दुष्परिणामका बारेमा सरोकारवाला र ट्रेड युनियनहरूको ध्यान जान सकेन। यतिखेर एनसेलले राजस्व छली गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा जुन नोक्सान पुर्याउने प्रयत्न गरेको छ। यसले सरकारी संस्थानको निजीकरण र सञ्चार क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनीहरूको आगमन एवं लगानी उपयुक्त नभएको पुष्टि हुन थालेको छ।
एनसेलले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेदेखि नै न्यून पुँजी लगानी गरेर अर्बौं रकम मुनाफा हासिल गरी बजारहिस्सा बढाउँदै लगेको छ। यता नेपाल टेलिकमले चाहिँ कानुनी अड्चन र सरकारी हस्तक्षेपका कारण बजारहिस्सा गुमाउँदै गएको छ। एनसेलपूर्वका लगानीकर्ता कम्पनीहरूले शेयर बिक्री गर्दा किताब मूल्यमा बिक्री गरी अर्बौं राजस्व रकम विगतमा छली गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। गतवर्षको पौषमा एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता स्वेडेनको टेलिया सोनेराले पनि किताब मूल्यकै आधारमा १ खर्ब ४४ अर्ब मूल्य बराबरको शेयर बिक्री गरेकोमा उक्त कम्पनीले शेयर बिक्री भएको १५ महिना व्यतीत हुँदा पनि झन्डै ३५ अर्ब राजस्व नबुझाई छली गरेको विषय यतिखेर राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय बनेको छ।
एनसेलको शेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर असुली नभएको सम्बन्धमा २०७२ जेष्ठमा संसद्को अर्थ समितिले छलफल गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तीनबुँदे निर्देशन दिँदै शीघ्र कर असुली गर्न र कर असुली नभएसम्म एनसेललाई नयाँ सेवा विस्तार गर्न नदिने र अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर नौ महिनासम्म यी निकाय उदासीनता देखाएर बसिरहेको अवस्था छ। यसै बीच मन्त्रिपरिषद्को गतहप्ताको बैठकबाट एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने र शेयर बिक्री गरी बाहिरिएको कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने खालका अत्यन्तै विवादास्पद हुने गरी मन्त्रिपरिषद्भित्र छलफल हुनु अचम्म र रहस्यको विषय बनेको छ। यहाँ स्मरणीय विषय के छ भने, एनसेलले मोबाइल सेवामा फोर जी नामक नयाँ सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा राजस्व छलीका सम्बन्धमा एनसेललाई कुनै छानबिन हुँदैन र बेरोकटोक नयाँ सेवा थालनी गरी बजार एकाधिकार कायम गर्ने एनसेलको योजना रहेको बताइन्छ।
यसरी राजस्व छली गरेर सिंगो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारी आफ्नो सेवा विस्तार गर्न उद्यत् एनसेलले कसरी कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरूलाई उपयोग गरिरहेको छ ? अहिलेसम्म एनसेलले पुँजी लाभ कर कति बुझाउनुपर्ने हो ? किन समयमा बुझाउन तागेता गरिएन ? किन संसदीय समितिहरूको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरिएन ? कर अधिकृतले गर्नुपर्ने कर असुलीको विषयमा किन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो ? किन कर छली गर्ने कम्पनीलाई छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण, दलाल पुँजीवादको विशेषता बनेर आएको छ। राजस्व छल्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावमा पारी प्रयोग गर्ने र बजार एकाधिकारमार्फत अर्बौं अर्ब रकम कमाउने बहुराष्ट्रिय निगमहरूको चालबाजी हो। त्यस कारणले देशका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव एवं प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन। यस्तो चालबाजीलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियनहरू र नागरिक समाजले परास्त गर्नुपर्दछ। अनि मात्र स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ।