नेपाल समाचारपत्र
बाँके
तनापीडितले मुद्दा लडेको पाँच वर्षपछि क्षतिपूर्ति पाएका छन्। प्रहरी हिरासतमा यातना पाएका बाँके बेलासपुरका निजामुद्दिन शेष र बर्दिया मोतीपुरकी हरकलि पुनले क्षतिपूर्ति रकम पाएका हुन्। शेषले ९५ र पुनले ५१ हजार रुपियाँ पाएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो।
शेषले २०७३ पुस २० गते र पुनले फागुन ९ गते क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै दुवै जनालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो।
शेषको मुद्दामा २०७२ भदौ १५ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले बाँके जिल्ला अदालतले ९५ हजार क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी ०७० जेठ १९ गते गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने पुनको मुद्दा २०७० माघ २ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पुनरावेदन दर्ता गराएकोमा सो अदालतले २३ असार २०७२ मा बाँके जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो।
हिरासतमा यातना दिएको भन्दै शेषले ०६८ भदौ २० गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै बाँके जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलेको इजलासले प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै निजामुद्दिन शेषको मुद्दामा ९५ हजार क्षतिपूर्ति रकम भराइदिने फैसला गरेको थियो।
हिरासतमा आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्दै पीडित पुनले कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै २०६८ साल भाद्र ७ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७० साल जेठ २७ गते बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलेको इजलासले प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै ५१ हजार क्षतिपूर्ति रकम भराइदिने फैसला गरेको थियो।
२०६८ असार २८ गते नेपाल भारत सिमानाको जमुनाहा प्रहरी चौकी नजिकैबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ परेकी पुनले आफूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा थुनामा राख्दा प्रहरीले चरम यातना दिएको बताउनुभएको थियो।
अदालतले क्षतिपूर्तिका लागि आदेश गरे पनि गृह मन्त्रालयबाट उक्त रकम निकासा नहुँदा पीडितहरू दैनिकजसो प्रशासन कार्यालय धाइरहेका थिए। देशभरमा यातना पीडितका लागि क्षतिपूर्ति आदेश भएका आधा दर्जन मुद्दामा पहिलोपटक बाँकेमा दुई जनाले रकम पाएका छन्। यातनापीडितका तर्फबाट मुद्दा हेरेका एड्भोकेसी फोरमका वसन्त गौतमले लामो लडाइँपछि बाँकेमा दुई जनाले क्षतिपूर्ति पाएको बताउनुभयो।
अदालतले आदेश गरे पनि उक्त शीर्षकमा रकम निकासा नहुने हुँदा गृह मन्त्रालयले पैसा उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारन्तारको ताकेतापछि यहाँका दुई पीडितले पैसा पाएका हुन्।