हेटौंडा,(नेस)-जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षालाई लक्षित गरेर अनुमतिप्राप्त र अनुमतिबिना राखिएका बन्दुक फिर्ता गर्न सर्वसाधारणलाई सूचित गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले चैत ३ गते सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएर बन्दुक फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । १५ दिनभित्र हतियार बुझाउन भनिएको छ । जिल्ला प्रशासनकै अधिकारी प्रशासनको आह्वान औपचारिकतामा सीमित हुने दाबी गर्छन् ।

अनुमतिप्राप्त बन्दुकहरु यसअघिका निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनमा फिर्ता भएका छैनन् । सुरक्षा सचेतता अपनाइएको भन्नाका लागि औपचारिकताका लागि मात्र आह्वान गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा चिनेजानेकै व्यक्तिसँग बन्दुक भए पनि स्थानीय प्रशासनले फिर्ता लिन सक्दैन । यसअघि सूचना जारी गर्ने क्रममा सूचनाअनुसार बन्दुक नबुझाए हतियार फिर्ता लिने पहल गरिने दाबी प्रशासनले गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थालाई ५३ वटा बन्दुकको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती सबै बन्दुक र अनुमतिबिना राखिएका बन्दुकहरु पनि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनलाई फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

बन्दुक राख्ने व्यक्ति वा संघसंस्थाहरुले वार्षिक नवीकरण पनि गर्ने गरेका छैनन् । अनुमति लिएका मध्ये निकै कमले मात्र बन्दुक फिर्ता गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले गैरकानुनीरुपमा राखेको वा लुकाएको बन्दुक कुनै पनि तरिकाले प्रहरीलाई बुझाउन भनेको छ ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आह्वान गरिएको घरेलु हातहतियार संकलन प्रक्रियाअन्तर्गत् प्रहरी चौकी सिस्नेरीको गस्ती टोलीलाई स्थानीयले भरुवा बन्दुक बुझाएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कुलेखानी–७ बस्ने वर्ष ५० का श्यामबहादुर स्यांतान, वर्ष ६८ का मैते स्यांतान, वर्ष ८५ का एकबहादुर स्यांतान, वर्ष २७ का बुद्ध घिसिङ, वर्ष २२ का ऋषि स्यांतान र वर्ष ३० को सेते गोलेले १÷१ थान बन्दुक बुझाएका हुन् ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराइराख्न साना तथा ठूला हातहतियार जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बुझाउन सूचना जारी गरी आह्वान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अवैध हातहतियार नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत् जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका र अवैधरुपमा लुकाइ राखेका हातहतियार १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको हो । यस्ता हातहतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा बुझाउन सूचना जारी गरिएको हो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र नबुझाई लुकाइ राखेमा हातहतियार नियन्त्रण गर्ने विशेष योजनाअन्तर्गत् गठन भएको विशेष संयुक्त सुरक्षा टोलीबाट कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने प्रहरीले चेतावनी दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाएको जानकारी दिएको छ ।

LEAVE A REPLY