बाबरी मस्जिद विवाद अदालतबाहिर मिलाउन सर्वोच्चको सुझाव

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)
भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा मस्जिद रहेको ठाउँमा रामको मन्दिर बनाउने विषयमा भइरहेको विवाद अदालतभन्दा बाहिरबाट मिलाउन आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको राम मन्दिर तथा बाबरी मस्जिद विवादमा पछिल्लो सल्लाहलाई बाबरी मस्जिद एक्सन समितिले अस्वीकार गरेको छ। तर केन्द्रीय कानुन मन्त्री महेश शर्मा र विश्व हिन्दू परिषद्ले उक्त सल्लाहको स्वागत गरेका छन्। मन्त्री शर्माले एनडीटीभीलाई उक्त विवादमा मध्यस्थता गर्नका लागि तयार रहेको बताए।

त्यसै गरी केन्द्रीय मन्त्री उमा भारतीले भने यो मुद्दा अदालताबाहिर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ बताएकी छिन्।

अदालतको सुझावलाई लिएर प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघका नेता दत्तात्रेय होसबले सबै भारतीयहरूको सहभागितामा एक विशाल राम मन्दिर निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले धर्म संसद् र अदालतमा जाने पक्षहरू मिलेर यसलाई तय गर्नुपर्ने समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई बताए।

सर्वोच्च अदालतले राम मन्दिरको सुनवाइका क्रममा दुवै पक्षलाई मुद्दा वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न सुझाव दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त विवाद धर्म र आस्थासँग जोडिएको मामिला भएको र संवेदनशील मामिलाको समाधान आपसी वार्ताको माध्यमबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

बाबरी मस्जिद एक्सन समितिले वार्ता धेरै चरणमा पहिला नै भइसकेको तर त्यसको कुनै परिणाम ननिस्किएको जनाएको छ। समितिका एकजना सदस्य सैयद कासिम रसुल इल्यासले फैसलामा प्रतिक्रिया दिँदै भने– ‘वार्ताको अर्थ आत्मसमर्पण हो।’

उनले भने– ‘इलाहावाद उच्च अदालतको (२०१०) फैसला आउनुअगाडि प्रधानमन्त्री वीपी सिंहको कार्यकालमा हिन्दू परिषद्सँग थुप्रै चरणको वार्ता भयो तर त्यसको कुनै नतिजा आएन।’

‘अर्को कुरा जब अर्को पक्षले त्यो राम जन्मभूमि हो। यो हाम्रो आस्थासँग जोडिएको छ। यसलाई तपाईंहरू छोड्नुस् भनेपछि फेरि के कुरा गर्ने?’ –इल्यासले अगाडि भने।

इल्यासले अदालत ठोस पैmसला गर्न हिच्किचाइरहेको बताए। उनले भने– ‘अदालतमा सम्झौता गर्न गएका होइनौं। मामिलाको फैसलाका लागि गएका हौं। अदालतको काम न्याय दिनु हो, सम्झौता गराउनु होइन।’

त्यसै गरी उक्त कमिटीका संयोजक जफरयाब जिलानीले वार्ता यसअघि असफल भइसकेको र अदालतबाहिर विवादको समाधान सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिए।

भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले अदालतमा अयोध्या विवादमा यथासक्य चाँडो सुनुवाइका लागि याचिका दायर गरेका थिए। स्वामीले हालै मात्र फेसबुकमा अयोध्यामा दुई वर्षभित्र राम मन्दिर बनाउने र त्यो पहिला जहाँ थियो त्यहीँ बनाउने उल्लेख गरेका थिए।
उनले भनेका थिए– ‘हामी अरू कुनै ठाउँमा राम बन्दिर बनाउन सक्दैन किनभने यो आस्था विषय हो।’

सन् १९९२ मा भाजपा र राष्ट्रिय सेवक संघका कार्यकर्ताले बाबरी मस्जिद भत्काइदिएका थिए। सन् २०१० मा इलाहावाद उच्च अदालतको लखनउ पिठले बहुमतबाट राम मन्दिर रहेकै स्थानमै मूर्ति कायम रहने र बाँकी जमिनलाई तीन बराबर भागमा बाँडिने फैसला दिएको थियो।

यसमा एउटा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डलाई दिने फैसला दिएको थियो।
हिन्दू धर्मावलम्बीका देवता रामको राज्यको रुपमा लिइने अयोध्यामा मस्जिद रहेको स्थान रामको जन्मभूमि भएको र त्यहाँ रामको मन्दिर पुनः निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको मागलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। उक्त चर्चित बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने विषयको विवादले उग्ररुप लिँदा धेरैको ज्यान गएको थियो।