आचारसंहिता कार्यान्वयन फितलो



सरकारले आगामी वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरे पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आचारसंहिता विपरीत सरकारले गतिविधि गर्दा पनि रोक्नको लागि आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको छ । नियम सबैको लागि समान हो । सानालाई लाग्ने नियम ठूलालाई पनि लाग्छ । तर नियम विपरीत सरकारले करोडौं रुपियाँ रकमान्तर गर्दा पनि कुनै अनुगमन र आयोगले चासो व्यक्त गरेका छैनन् ।

आचारसंहितालाई बेवास्ता गर्दै नियम विपरीत सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरी जताभावी बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रीहरुले पहुँचको आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपियाँ बजेट बाँड्ने काम हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले छुन सकेको छैन । मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा नियम विपरीत बजेट रकमान्तर हुँदा पनि निर्वाचन आयोग भने बेखबरजस्तै देखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रीहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी अभियानको लागि सरकारी गाडीमा कार्यकर्ता पठाउने क्रम बढे तापनि आयोगले रोक्नतिर ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भ्रातृ संगठनलगायतलाई आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षणलगायत गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर गर्न नपाइने आचारसंहिता लागू गरे पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरेका छन् । विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट रकमान्तर गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गन सक्ने भए पनि दिनहुँ आचारसंहिता उल्लंघन हुँदासमेत निर्वाचन आयोगले कसैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आचारसंहिता विपरीत हुने गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ । लागू भएको आचारसंहिता विपरीत जाने छुट कसैलाई पनि छैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्