शुप्रभात भण्डारी
पूर्व अध्यक्ष, अभिमावक संघ नेपाल

२०४६ सालको ऐतिहासिक परीवर्तन पछि मुलुकमा बिभिन्न पेशागत र वर्गिय संगठनहरु खुल्न थाले, त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षकहरुका तथा निजी बिद्यालयका संगठनहरु खुले तर विद्यालयस्तरका बिद्यार्थिहरुका हक,अधिकार, र अभिभावक वर्गका हक हितका वारेमा वोलिदिने वा आवाज उठाइदिने कुनै संघ वा संगठन नभएको सन्दर्भमा २०५१ सम्म आइपुग्दा निजी बिद्यालयहरु खुल्नेक्रममा तिव्रता र तिनका दवदवा चलिरहेको थियो। सामुदायिक बिद्यालयहरु दिनानुदिन कमजोर हुंदै गइरहेको वेला हामी केहि अभिभावक शाथिहरु २०५१ साल लागेपछि कुराकानी शुरुगर्न थाल्यौं र यो कुराकानि को क्रम चियापसलमा दैनिक चिया खाने बिचवाट छलफललाइ अलि अगाढि वढाउने क्रम रह्यो। २०५१ पmागुन मा त कुराकानिले अन्तिम रुप लिन थाल्यो । त्यसको एक महिनापछि २०५१ चैत्र १० गते मंगलवार अभिभावकहरुको भेला डाकियो र उक्त भेलाले मेरो अध्यक्षतामा एघार जनाको तदर्थ समिति गठन गर्यो।

भेलाले तदर्थ समितिलाई संस्था दर्ता गर्नुको अलावा शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य र सामुदायिक बिद्यालयहरु स्तरीकरण गर्नुपर्ने कुरा लगायत जिम्मेवारी दिइयो। त्यही बेला संस्था दर्ता गर्न मागहरु संकलन गरी सरकारलाई वुझाउन र चांडो साधारण सभा डाक्न भनियो। अभिभावकका मागहरु संकलन गर्न प्रश्नावलीहरु वनाएर वांढयो। सो प्रश्नावली फर्केर आएपछि त्यस्लाई बिश्लेषण गरी २०५२ जेठ १३ मा तात्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी समक्ष सिंहदरवारमा संघले आफनो १६ शुत्रिय माग प्रस्तुत गर्यो।

सो मागको १ नंम्बर बुदामा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्न माग गरिरुको थियो। २०५४ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग वन्यो भने निजी बिद्यालय सम्बधमा अध्ययन गर्न डा तिर्थ खनियां संयोजक रहेको एक कार्यदल वन्यो। यस्ले निजी बिद्यालयलाई नितीगत रुपमा संचालन गर्ने बिधी वनायो। हामीले निजी बिद्यालयले राख्ने पाठयपुस्तकको वोझ तथा नमुना सरकारी बिद्यालयहरु वनाएर सरकारी बिद्यालयको आकर्षण वढाउन आवाज उठाउंदै आयौं। हाम्रो संघको मान्यता नै नैतिक दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु थियो। सोहि अनुसार हामीले पत्रकार वन्धुहरुको साथ र सहयोगले बिशेषत हाम्रा कुराहरु उठान हुन्थे। यस्तै हाम्रा जिल्ला संघहरुको गठन तर्फपनि उत्तिकै क्रियाशिल थियौं। यसैबिच हामी बिद्यार्थि संगठनहरुसंगपनि सहकार्य गर्न थाल्यौं। देशमा माओवादी र सरकारको द्धन्द चलिरहेको थियो। निजी बिद्यालयहरु गाउं गाउंवाट वन्दहुंदै थिए हामी निजी बिद्यालयहरु वन्द गर्न नहुने र तिनलाई व्यवस्थित ढंगवाट संचालन हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका थियौं। २०५७ को मंसीर महिनातिर नेकपा माओवादीको भातृसंगठन अनेरास्वबियु क्रान्तिकारीले अनिश्चतकालिन सिक्षण संस्था वन्द को कार्यक्रम ल्यायो।

त्यसबेला सो संगठन अर्ध भुमिगत जस्तो थियो। त्यसबेला सम्म हामीसंग वार्ता भएको थिएन, हामी तात्कालिन सिक्षामंत्री आमोद उपाध्यायलाइ भेट गर्न गयौं। बिद्यालय खुलाउन पहलगर्नुपर्ने र बिद्यार्थि संगठनसंग वार्ता गर्नुपर्ने कुरा राख्यौ। कुराकानीमा शिक्षा सचिव खगेन्द्र वस्न्यात पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि मंत्रिजीले वार्ताकोलागि हामीलाई शहजीकरण गर्न भन्नुभयो र हामीलाई चिठी दिनुभयो सोही अनुसार हामी बिद्यार्थि संगठनहरु सित भेट गर्न हिंड्यौ। उसवेला मोवाइल भरखर आएको थियो। त्यसबेला हरेकको हातहातमा पेजर थियो।

अधिकांसले पेजर बोक्ने गरेक थिए। क्रान्तिकारीहरुको अफिस काठमाण्डौंको म्ह्योखामा थियो। साइनबोर्ड बिनाको कार्यालय हामीलाई चिन्न समेत गाहो भयो। सायद उक्त घर हिसिला यमीको माइत भन्ने सुनेका थियौं। एकदिन वार्ता गर्ने तय भयोदिनको २ वजे तिर वार्ता गर्ने भने मुताबिक हामी हाम्रो तर्फवाट ३ जना पुग्यौं। क्रान्तिकारीका तर्फवाट अध्यक्ष देवेन्द्र पराजुली , माहासचिवपुर्ण पौडेल केन्द्रीय सदस्य बिपिन भण्डारी हाम्रो तर्फवाट म वरीष्ठ उपाध्यक्ष डा मनप्रसाद वाग्ले र माहासचिव दिपक न्यौपाने र सरकारी तर्फवाट सचिवको नेतृत्वमा वार्ता भयो त्यतिखेर हाम्रो महासचिवसंग मोवाइल फोन थियो।

वार्ता सुरुहुनु अघि पत्रकारहरुको वाक्लै उपस्थिति थियो । वार्ता शुरु भएपछि पत्रकार हरु केशरमहलको कम्पाउण्डमै वस्नुभएको रहेछ, करीव रातको ८ वजे हाम्रो माहासचिवको मोवाइलमा घण्टी वज्यो वार्ताको वेलाभएपनि मोवाइल उठयो कान्तिपुरका पत्रकारको कल रहेछ, शिक्षा मंत्रालय रहेको केशरमहल वाहिर पुरै प्रहरीले घेरेको छ भन्ने पो खवर आयो। वार्तामा रहेको सरकारी अधिकारीहरु लाइ भन्यौ उहांहरुले गृहका अधिकारीहरुलाई कुरा गर्नुभयो अनि प्रहरी फर्काइएछ।

रातको १० वजे शिक्षा
मन्त्रालयवाट क्रान्तिकारीहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुलेनै उनिहरुको गन्तव्य तर्फ पुर्याइदिए। झण्डै हामी सहजकर्ता भएकाहरु आपतमा परेका थियौ।

जेहोस हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गर्दै गयौ। २०६२ साल तिर संयुक्त बिद्यार्थीहरु सहित निजी बिद्यालयहरुको शुल्क घटाउने आन्दोलन भयो। त्यतिखेर सरोकारवाला संगठनहरु बिद्यार्थि प्रतिनिधि सहित सम्मिलित सरकारले जनार्दन नेपाल कार्यदल वनायो उक्त कार्यदलले ९ महिना लगाएर आफनो प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यसबेला नेपालको निजी बिद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक अंकमा शुल्क तोक्यो। त्यतिखेर काठमाण्डौ उपत्यकाका बिद्यालयहरुमा ग श्रेणीको क्रमशः प्राबिमा ५ सय, निमाविमा ६ र माबिको ७ सय शुल्क कायम गरीयो त्यो पनि ग श्रेणीको लागि।

यसक्रममा अध्यक्षको रुपमा धेरै उतार चढावहरुको अनुभव गर्न पाइयो बिशेषत द्धन्दका वेला दुवैतर्फवाट अप्ठेरो परेको महशुस हुन्थ्यो । २०५९ असार ६ गते देखि ८ गते सम्म अध्यक्ष भएर कार्य गरेकै कारण धेरै खुःख पाइयो । जेहोस त्यसपछि तात्कालिन सरकारले गोरखा दक्षिणवाहु चौथा र गणतन्त्र आएपछि पहिलो पटक बितरीत प्रवल जनसेवा श्री चौथा वाट बिभुषित हुने अवसर समेत पाइयो। सन २००० को मे मा वेलायतमा संयुक्त राष्ट्र संघ युएनडिपी ले आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय वाल वालिकाहरुको सम्मेलनमा जोसइजको स्कोर्ड डेलिगेट्समा भाग लिइयो। यसै क्रममा अध्यक्षको रुपमा धेरै आयोग तथा कार्यदलहरुमा रहने अवसरपनि मिल्यो। हामीले शुरुका दिन देखि उठाउंदै आएका बिभेदयुक्त शिक्षाको अन्त्य कालागि कमसेकम समान स्तरकोशिक्षा प्राप्तगर्ने अवसरका निम्तिसवै सार्वजनिक बिद्यालयहरुमा १ वर्षको पुर्व प्राथमिक शिक्षाको ऐनमा व्यवस्थागर्न माग गरेअनुरुप शिक्षा ऐन आठौं शंसोधनमा सो परेको छ। सवै सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यनगर्ने बिद्यार्थिहरुलाइ शैक्षिक शत्रको शूरुमानै हात हातमा सेटमा पाठयपुस्तक उपलव्ध गर्न जतिनै माग गर्दैआएता पनि त्यसमा आजसम्म सफल हुन सकिएको छैन।

मैले पछिल्लो पटक २०६७ सालमा भएको अधिवेशनमा भेलामानै सार्वजनिक रुपमा अध्यक्ष पदमा नउठने घोषणा गर्दा सिंगो सभाले मलाइ पुन अध्यक्षमा रहन दवाव दिएपछि मैले स्विकारगर्न पर्ने अवस्था सृजना भयो । बिशेषत यो सामाजीक स्वयंसेवि संस्था भएकोले भित्र काम गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्थ्यो। साथ साथै पछिल्ला समयमा केहि छापामा मलाइ आजिवन अध्यक्ष भन्ने आरोप लागेको झटट सुन्दा पदको लोलुपता भएजस्तो आरोप लागेपछि मैले २०७० सालमा पत्रकार सम्मmेनगरेरै राजिनामा दिएं । तर कार्यसमितिले मेरो राजिनामा स्वीकृत गरीदिएन, फलस्वरुप पुन मेरो वाध्यात्मक यात्रा २१ वर्ष ११ अहिना ११ दिन सम्म पुग्न गयो। जे होस मेरो कार्यकालमा मैले सरकारसंग पुलको भुमिका खेले। कुनैपनि पत्रकार साथीहरुसंग नमिठो बोलिन। हरेक समितिको बैठकमा हाम्रो सक्रिय सहभागिात हुन्थ्यो। चाहे पाठ्य पुस्तक होस, वा भर्ना शुल्क , विद्यालयको आचारसंहिता संम्पुर्ण विषयमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहन्थ्यो। वास्तवमा सरकारलाई तह लगाउने संगठन भनेकै अभिभावकको संगठन हुन्थ्यो।

मैले दुई दशक लामो कार्यकाल समाप्त गरेर आज बिदा भएर बस्दा एक किसिमको खुसी महसुस भएको छ। कतिपयले संस्थाको विषयमा अनर्गल प्रचार गरेपनि त्यसलाई चिर्न आफु सफल भएको अनुभव भएको छ। मलाई हरेक बैठकमा भएको सुचना पत्रकारलाई दिने व्यक्तीको रुपमा सरकार र अन्य निकायले हेर्ने गरेका थिए। तर मैले सरकारले तोकेको गोप्य बाहेकको सुचना मात्र दिएको थिए। सुचना पाउनु सबैको अधिकार हो भन्ने महसुस गर्दै मैले पत्रकार साथीहरुलाई केही निर्णय भएका सुचना मात्रै उपलब्ध गराउृने गरेको थियो। शिक्षा मन्त्राल य , विभाग लगायतका निकायले सुचना दिने आट नगर्दा मैलेनै समाचार बन्न योग्य रहेका विषयवस्तु मात्रै दिन्थे। वास्तवमा पत्रकारकोपुर्ण सहयोगको कारण म मात्रै होइन मेरो संस्था अभिभावक संघ उचाइमा पुगेको आफैलाई भान हुन्छ।

LEAVE A REPLY