काठमाडौं, (नेस)
डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा आइतबारबाट शुरू भएको छ।

पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालत पूर्वाग्रही भएको भन्दै इजलास बहिष्कार गरी सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता र उपमहान्यायाधिवक्तालाई बहस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशहरूकै बेन्चमा पूर्ण इजलास गठन भएकाले सो इजलासले न्याय दिन नसक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले इजलास बहिष्कार गरे पनि पूर्ण इजलासले भने सुनुवाइ शुरू गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा आईजीपी सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ।

आइतबारको बहसमा डीआईजी नवराज सिलवालका तर्फबाट डा.भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, तुलसी भट्ट, शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादवलगायतले बहस गर्नुभएको थियो।

डीआईजी सिलवालको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले प्रहरी ऐनअनुसार वरियताका क्रममा सिलवाल एक नम्बरमा रहेको हुनाले उहाँलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो। आज सोमबार सरकारी वकिलले बहस गरेपछि मुद्दाको छिनोफानो हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

LEAVE A REPLY