ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र त्यति बेला सबल र सक्षम हुन्छ, जति बेला देशको राजनीतिक अवस्था राम्रो हुन्छ। राजनीति र अर्थतन्त्रको घनिष्टता कायम रहने हो भने सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हुन पनि सक्छ। हामी आज विकसित देशको कुरा गर्छौं। ती देशहरूजस्तै हाम्रो देशको अवस्था पनि सक्षम गराउन सके युवाहरूले कहिल्यै रोजगारीका लागि भौंतारिनुपर्दैन भन्ने जो–कसैलाई पनि लाग्न सक्छ।
विकसित देशहरूमा धेरै अध्ययन गरेपछि, राम्रो अनुभव लिएपछि कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ। योग्यताको त्यहाँ राम्रो कदर हुन्छ। त्यहाँको राजनीतिले पनि निकै चर्चा पाउँछ। र, अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा यो ठ्याक्कै मिल्दैन। नेपालमा कुनै काम गर्न नसकेपछि र पढ्न नसकेपछि योग्यता नभएकाहरूले देशको राजनीति चलाइरहेका हुन्छन्।
डिग्री पास गरेको व्यक्ति एसएलसी फेल भएर राजनीतिमा लाग्नेहरूले बनाएको नियमको परिधिमा रहेर चल्नुपर्ने नेपालको पुरानै रोग हो। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र पनि खस्कँदो गतिमा छ। यसको सुधार गर्न सक्ने स्पष्ट नीति नियमहरू नेपालमा न यसअघि बनाइए न अब बन्ने लक्षण नै देखिएको छ। जताततै अस्थिरता छ। अभाव, कालोबजारी र महँगीले देश दिनप्रतिदिन खोक्रो बनिरहेको छ। यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको पनि सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। जसका कारण आज हामी परनिर्भर छौं।
कुनै पनि देशमा विकासका लागि विनियोजित रकम समयमा लक्षित क्षेत्रसम्म पुग्दैन भने त्यहाँका जनताले कस्तो विकासको अपेक्षा गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न यति बेला जल्दोबल्दोरूपमा उठिरहेको छ। विगत ५ वर्षयता नेपालको विकासका लागि विनियोजित रकममध्ये कुनै पनि वर्षमा सबै बजेट लगानी भएको छैन। यसको कारण के हुन सक्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष ०६८⁄ ६९ मा ७२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ विकासका लागि विनियोजन गरिएको थियो। तर यस वर्ष जम्मा ५१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। वर्ष ०६९⁄७० मा ६६ अर्ब १३ करोड छुट्याइएको मध्ये ५४ अर्ब ५९ करोड मात्र खर्च भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७०⁄७१ मा ८५ अर्ब ९ करोड विनियोजित विकास बजेटमध्ये ६६ अर्ब ६९ करोड मात्र खर्च हुन सक्यो। ०७१⁄७२ मा १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोडमध्ये ८८ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको थियो भने ०७२⁄७३ मा २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विकास बजेटमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड मात्र खर्च भयो।
यसरी समयमै बजेट विनियोजन नहुँदा विकासका कामहरू समयमै हुन सकेन भन्ने ठहर गर्दै यस वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै घोषणा गरिएको थियो। तर विडम्बना, यस वर्ष विगत वर्षभन्दा पनि नाजुक अवस्था देखिएको छ। आर्थिक वर्ष शुरु भएको आधा वर्ष बितिसक्यो तर १४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सकेको छ। यस वर्षको कुल विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये माघ महिनासम्म ४५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी बजेट ६ महिनामा सक्न अरु थप चुनौती पनि उस्तै छन्।
यसरी हेर्दा खर्च भएकोमध्ये पनि सबै विकासमै खर्च भएको छ भन्न सकिने आधार पनि छैन। किनकि बर्सेनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढेको छ। विगत १ दशकयता लोडसेडिङको मारमा परेर सयौंको संख्यामा उद्योग व्यवसायहरू धराशयी भएका थिए। यस वर्ष लोडसेडिङ केही घटेकाले यसतर्फ भने थोरै प्रगति भएको अनुमान छ, तर त्यो पनि पर्याप्त भने पक्कै छैन। यही बेला देशको सुरक्षा निकायलाई नै गम्भीर चुनौती दिँदै सुन तस्करीका एकपछि अर्का अध्यायहरू सार्वजनिक भए। २ दशकयतादेखि उत्पन्न हिंसात्मक द्वन्द्वले त झन् नागरिकमा त्रास मात्र फैलाएन देशको अर्थतन्त्र नै नराम्ररी तहसनहस बनाएको यथार्थ कसैले बिर्सन सक्दैन।
देशको अर्थतन्त्र राम्रो भयो भनी चित्त बुझाउने ठाउँ कतै पनि देखिँदैन। नागरिकमा निराशा मात्रै पैदा भएको छ। अर्थतन्त्रका सकारात्मक संकेतहरू पनि केही देखिँदैनन्। न त लगानी गरेर केही गरौं भन्ने अवस्था नै छ ? लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी पनि छैन। देश चलाउने अख्तियारी पाएकाहरूलाई यसतर्फ थोरै पनि चिन्ता छैन। अब साँच्चै देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हो भने माथिल्लो निकायदेखिकै विकृतिहरू हटाउन जरुरी छ। गफले मात्र हुँदैन, यसका लागि काम पनि गर्नुपर्छ। बिग्रिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सकियो भने मात्र हामीले भन्ने गरेको जस्तो देश निर्माण हुन सक्छ।