काठमाडौँ, ६ चैत । मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानका निम्ति जतिसुकै विद्युत् उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म त्यसको कुनै उपादेयता नरहेको विद्युत् उत्पादनमा संलग्न सरकारका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको चालु आवको प्रगति विवरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको अवस्थाबारे छलफल गर्न आज बिहान आयोजित कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो समस्या झेल्नुपरेको र त्यो आजसम्म समाधान हुन नसकेकाले नीतिनिर्मातालाई कानुनी रुपमै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वन क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न वर्षौंदेखिको प्रयास सफल हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “मान्छे मारेको भन्दा ठूलो अपराध एउटा रुख काट्नेलाई लाग्ने मौजुदा कानुन छ ।”
उहाँले कावेली करिडोर र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम किर्नेटारमा पनि अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गर्दै जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र कटानीको समस्या संसदीय समितिबाट हल होस् भन्ने प्राधिकरणको चाहना रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था, नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना तथा जलाशययुक्त अन्य आयोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा सांसदले ऊर्जा उत्पादनका साथै कर्णाली–चिसापानी, पञ्चेश्वर र सप्तकोसी, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत जलविद्युत् उत्पादनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । रासस