हरिबोल गजुरेल
नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र

मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सरकारले तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरेको, आफ्नो सहमतिबिना नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको लगायतका असन्तुष्टि राख्दै मधेसी मोर्चा विपक्षमा उभिएको छ। सरकारले भने आगामी वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी तयारी थालेको छ। ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएको छ। मधेसी मोर्चाले मधेसमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना टरेसँगै सरकार र मधेसी मोर्चाबीच असमझदारी पनि बढेको छ। यसै विषयमा संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय तहको निर्वाचन, मधेसी मोर्चाले गर्ने भनिएको आन्दोलनलगायतको विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः
तीन बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो नि ?

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुलाई सहज रूपमा लिएका छैनौं। एकातिर एमालेले मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न पूरै वेवास्ता गरेको छ। यस्तो बेलामा मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। यो मधेसी मोर्चाको राजनीतिक निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीतिक दलले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन। यो सरकारलाई दिएको समर्थन लिएपछि यो भन्दा राम्रो विकल्प के त ? माग पूरा गर्न दबाब दिनु एउटा कुरा हो। तर औपचारिक रूपमा पत्र नै दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु राजनीतिक सुझबुझ होइन। मधेसी मोर्चाको निर्णयले एमालेलाई नै सहयोग पुर्याउने खालको भयो। भन्नलाई एमाले मधेस विरोधी भन्ने तर व्यवहारमा भने एमालेलाई सहयोग पुग्ने काम गरेको देखियो।

त्यसो हो भने मधेसी मोर्चाले राजनीतिक उद्देश्यले नभई अरु केही उद्देश्यले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ?

मधेसी मोर्चाको नियत बुझन निकै जटिल छ। २०६९ साल जेठ २ गते संविधान जारी गर्न सहमति हुने बेलामा उहाँहरू उठेर हिँड्नुभयो। त्यतिबेला सहमतिमा आएको भए ११ प्रदेश हुन्थ्यो। अहिलेको भन्दा निकै राम्रो संविधान बन्थ्यो। मधेसमा पनि राम्रो दुईवटा प्रदेश बन्थे। त्यो कुरा पनि मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गर्यो।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा पनि विरोध गरेर बाहिर जानुभयो। संविधान बनेर कार्यान्वयनमा जाने बेलामा फेरि विरोध शुरु भएको छ। यो कदमले के हो त उहाँहरूको नियत ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो संविधान नबनोस र कार्यान्वयन नहोस मुलुकमा जेसुकै होस भन्ने पक्षमा गएको हो कि ?

आफैंले गरेको परिवर्तन उल्टाउने काम मधेसी मोर्चाले गर्ने भनेको त्योभन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? संविधानसभा र संघीयताप्रति प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ। व्यवहार हेर्दा र इतिहास हेर्दा उपलब्धिलाई नै धरासायी हुने गरी आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने काम भएको छ।

सत्तारुढ दल संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न जिम्मेवार नै भएन भन्ने मोर्चाको आरोप छ नि ?

संविधान संशोधन र निर्वाचनको कुनै साइनो छैन। सरकारले अगाडि सारेको चार बुँदे प्रस्तावमध्ये सीमाकंनबाहेक अन्य तीन बुँदा पारित गर्न त सरकार तयार नै छ। सीमाकंन प्रदेश सभाको निर्वाचनका बेला गर्दा पनि हुन्छ। चुनाव गराउन अहिले सीमाकंनले रोक्दैन। सरकारले स्थानीय तहको संख्या पनि मिलाउन तयार छौं भनेकै छ। सरकारले मधेसी मोर्चाको माग पूरा गराउन गम्भीर भएर लाग्ने भनेको छ।

मधेसी मोर्चाचाहिँ एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय लिएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काममा लागेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। एमालेले अवरोध गरे पनि सरकार पछाडि हटेन। विधेयक पेश गरेरै छोड्यो। सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। फेल भयो भने अझ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर संसद्मा निर्णयार्थ पेश नगरेको हो।

अब सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन के गर्छ ?

अहिले सरकारमा कमल थापाजी सहभागी हुनुभएको छ। यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिन्न भनेर राप्रपाले पनि भनेको छ। तर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पनि स्पष्ट भनाइ छ। सीमाकंनबाहेक तीन प्रस्तावमा साना दलको सहयोगमा विधेयक पारित हुन सक्छ।

सीमाकंनबाहेक अन्य प्रस्तावमा एमाले पनि लचिलो भएर आउन सक्छ। सरकारले मधेसी मोर्चासँग वार्ता र संवाद जारी नै राख्छ। कोही पनि सहमतिमा आउने भनेको अप्ठ्यारोमा परेपछि मात्र हो। हिजो हामी पनि अपठ्यारो नपरी सहमतिमा गएको होइन।

संविधान पनि हामीले भनेको जस्तो भएको छैन। भएका उपलब्धी पनि सिद्धिने हो कि ? प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न पनि हामीले धेरै कुरा छोडेर सहमति कायम गर्दै संविधान जारी गर्न सफल भएका हौं। मधेसी मोर्चाले पनि गर्नु पर्ने सहमति हो। अहिले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गरेर बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने नीति लिनुपर्ने थियो। तर मधेसवादी दलहरूको चरित्र राजनीतिक छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

निर्वाचनअघि नै एमालेले मधेसमा कार्यक्रम गर्दा सप्तरीमा पाँच जनाले ज्यान गुमाए। भोलि चुनावी अभियान लिए राजनीतिक दलहरू कसरी मधेसमा जालान् ?

सप्तरीको घटना घटनुमा एमालेको उत्तेजक अभिव्यक्तिले पनि काम गर्यो। मधेसमा आक्रोश भएको बेला सहज परिस्थिति नबनाइ एमाले पनि जानुहुँदैनथ्यो। एमाले र मधेसी मोर्चा नै अराजकता सृष्टि गर्ने, सरकारलाई अठ्यारो पार्ने र असफल बनाउने खेलमा लागेको देखिन्छ।

त्यसो हो भने एमालेको मिसन त सफल भयो नि होइन ?

मधेसी मोर्चाको निर्णयले एमालेलाई सजिलो बनाइदियो। एमालेकै पक्षमा जानु भो। प्रतिपक्षमै गएर एमालेसँगै मिल्ने देखियो। मधेसी मोर्चाको कुनै राजनीतिक एजेण्डा पनि मिल्दैन तर पनि एक ठाउँमा उभिनु भो। एमालेलाई ठूलो पीडा छ। ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। जसरी पनि सरकारलाई असफल पार्ने नीति नै छ। झन त्यहाँमाथि मोर्चाले साथ दिएको छ।

मोर्चा बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा असर गर्छ कि गर्दैन ?

मोर्चा बाहिरिए पनि कमल थापाहरू सरकारमा आउनुभएको छ। कमल थापा नआएको भए त सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। सरकारलाई अल्पमतमा पार्न मधेसी मोर्चाले खोजेको हो तर सफल हुनुभएन। सरकार गिराउने, अराजकता मच्चाउने र निवार्चन विथोल्ने नीति थियो सफल भएन। विजयकुमार गच्छदारलाई त हामीले शुरुदेखि नै सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेका थियौं। तर कांग्रेसले अलिपछि भन्दै धकेलिँदै आएकाले मात्र हो। मधेसी मोर्चा र विजय गच्छदारको बीचको टकरावले पनि केही काम गर्यो। गच्छदारले पनि संविधान निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ। मलाई लाग्छ केही समयभित्र नै गच्छदार पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको भन्दा पनि केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको छ नि ?

स्थानीय तहले यति राम्रो अधिकार दिएको छ। तर पनि मधेसी मोर्चाले सहज रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन। जनतालाई सुविधा के गर्दा हुन्छ भन्नेमा पनि मोर्चाको चासो देखिएन। भाँडभैलो मच्चाउने मात्र देखियो। यहाँ पुग्ने लक्ष्य पनि छैन। अस्थिरता खडा गरिदिने र त्यसैमा रमाउने मात्र गतिविधि मोर्चाको देखिएको छ। पहिलो संविधानसभादेखि नै मैले मधेसी मोर्चाको गतिविधि सकारात्मक देखिरहेको छैन।

हिजो माओवादीले मधेसी मोर्चाको सहयोगमा गठबन्धन बनाएर कांग्रेस र एमालेको विरुद्धमा आन्दोलन गरे पनि अहिले बिर्सियो भन्ने आरोप छ नि ?

तीन दलको आन्दोलनपछि १६ बुँदे सहमति भयो। त्यो बेला मधेसवादी दलका नेताहरू बसिदिएको भए धेरै कुरा हुन्थ्यो नि ? अहिलेको विषय त्यतिखेर नै हल हुन्थ्यो। मिल्न खोज्यो भने भाड्न मात्र तम्सिनु भो।

त्यतिखेर वार्तामा नबस्ने भन्नु भो। आन्दोलनकारी शक्ति वार्तामा बसेमा समस्या समाधान भएर संविधान जारी हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता भो। उहाँहरूलाई अप्रिय लाग्ला। तर राजनीतिक चरित्र मधेसी मोर्चामा देखिएन। जोसँग एजेन्डा नजिक हुन्छ त्यहीसँग मात्र मिल्छ। मोर्चाको व्यवहार बुझिसाध्यै छैन। मोर्चा किन चुनावमा पराजित भयो भनेर पनि त ख्याल गर्नुपर्यो नि।

तर अब मोर्चाले त आन्दोलनबाट मधेसको अधिकार लिने चेतावनी दिएको छ नि ?

आन्दोलनबाट तह लगाउने भनेको के हो ? कसरी तह लगाउनुहुन्छ ? जनता चुनावमा जान्छन्। मोर्चाले आन्दोलन गरेर कसरी अधिकार लिन्छ र ? हुन सक्छ चुनावमा अलिअलि अवरोध हुन सक्छ। सरकारले जिम्मेवारीसहित मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर नै निर्वाचन गर्ने पक्षमा अहिले पनि विभिन्न छलफल गरिरहेको छ। मोर्चालाई बाहिर राखेर चुनाव गर्ने सोचेका छैनौं। सकेसम्म सहमतिमा नै ल्याएर सरकारले निर्वाचन गराउँछ। मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरू हाम्रा पनि एजेन्डा हुन्। माओवादी यस मुद्दामा गम्भीर छ।

त्यसो हो भने वैशाख ३१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति सर्छ त ?

कांग्रेससँग हाम्रो जे सहमति भएको छ। त्यो पूरा गर्नुपर्छ। असार⁄साउनमा चुनाव हुन सक्दैन। मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएर आग्रह गर्नुभो भने एक साता निर्वाचनको मिति परिवर्तन हुन पनि सक्छ। मधेसवादी दलहरूले दल दर्ता गर्नुभएको छैन। केही प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले थोरै समयको लागि मात्र मिति परिवर्तन गर्न सक्छ।

अब एक महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?

चुनाव सम्पन्न गराएर मात्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। जेठको पहिलो साता सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। त्यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन पनि हुन सक्छ। मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी भए त्यो वातावरण पनि बन्न सक्छ। चुनावअघि चाहिँ सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना छैन।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भयो भन्ने सुनिन्छ। के माओवादी र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न खोजेको हो ?

–हामी कसैलाई पनि धोका दिने पक्षमा छैनौं। इमानदारीतापूर्वक नै हामी जानुपर्छ। कसैले इमानदारिता पालना गरेन भने अर्को कुरा हो। हामीले त्यो सोचिरहेका छैनौं। संविधान कार्यान्वयन गर्न मुख्य दल मिल्नुपर्ने बेलामा दलहरूबीच फाटो ल्याउनुको काम छैन। त्यतिबेला छुट्टै परिस्थिति बन्यो भने फरक कुरा हो। हामीले सकारात्मक ढंगले सोच्दासोच्दै पनि अरुले नकारात्मक ढंगले सोचेर माओवादीको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन खोजे त्यतिबेला नै पार्टीले निर्णय लिन्छ। तर माअ‍ोवादी स्पष्ट छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ। मधेसमा उठेको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छौं।

मधेसी मोर्चामाथि एमालेले मात्र होइन सत्ता पक्षले पनि आशंका व्यक्त गरेको हो ?

मधेसी मोर्चाले उठाइरहेका मागप्रति विभिन्न शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। मधेसवादी दलहरू आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैनन्। मधेसी मोर्चाको गतिविधिले स्वभाविक रूपमा आशंका जन्माएको छ। एउटा फाटो त्यहाँबाट पैदा भएको छ। मधेसी मोर्चाले उठाएको मागप्रति जनताको सहानुभूति हुनुपर्ने हो। तर उल्टै शंका गर्ने अवस्था भयो। मधेसवादी दलको रवैयाका कारण मधेसकै नागरिकहरू सकारात्मक बन्न सकिरहेका छैनन्। मोर्चाको गतिविधि बुझी साध्य छैन। एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्नेमा रहेकाले निर्वाचन गराउन कुनै जटिलता हुँदैन।

शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालीन घटना सम्बोधन गर्न ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर भएन भन्ने आरोप पहिला लगाउनुहुन्थ्यो। अहिले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि केही भएन भन्छन् नि ?

अदालतका कारणले पनि समस्या भएको छ। सरकारले गरेको निर्णय पनि कतिपय कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्। कानुनी जटिलता छँदै छ। हामीले प्रयास गरेका छौं। हाम्रो पनि सीमा छ। आफ्नो स्थिति र अवस्थाले पनि काम गर्छ। परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर मात्र गर्न सकिन्छ।

संघीयता चाहिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहलाई पनि स्वीकार गरेन अब के गर्नुहुन्छ ?

नेपालको इतिहासमा ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याउने ठूलो ऐतिहासिक निर्णय सरकारले गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने कुरा सामान्य होइन। केन्द्रीकृत राज्यसत्ता थियो। केन्द्रलाई मात्र ध्यान दिने तर अरु उपेक्षामा थिए। अब सबैले अधिकार प्राप्त गरे। माओवादीले उठाएको एउटा एजेन्डा कार्यान्वयन भयो। चुनौती र अप्ठ्यारो नआइकन परिवर्तन हुन सक्दैन। हलो जोत्दाजोत्दा जब मानिसको हातमा ठेला उठछ। तब ट्याक्टरको कुरा आउँछ। समस्या आउनुभनेको राम्रो कुरा हो। नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्छ। समस्याबाट भाग्ने होइन समाधान गर्ने हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीको स्थिति के हुन्छ ?

माओवादीको पहिलाको भन्दा अवस्था राम्रो हुन्छ। १ नम्बर, २ नम्बर वा तीन नम्बर हुन्छ भनेर अहिले नभनौं। हाम्रो पोजिसन भनेको राम्रो हुन्छ।

पार्टी एकीकरणपछि निकै भद्धाजस्तो देखिएको छ संरचना। व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ?

पार्टी एकीकरणपछि संख्यामा वृद्धि आउनु स्वभाविकै हो। पार्टीको विधान बनाएका छौं। विधानमा ३ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने विधि पारित भएको छ।

अब पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?

अहिले देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। स्थानीय निकायको चुनावको मितिसमेत तय भइसकेको छ। त्यसकारण पनि पार्टीको महाधिवेशन केही समय पर सर्छ। तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न नगरी पार्टीको महाधिवेशन हुँदैन।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले काम राम्रो गरेनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

हामीले केही अनुभव हासिल गरेका मन्त्रीको समेत सहभागीता गराएका छौं। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले विगतमा पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकाले जनार्दन शर्मा र कृष्णबहादुर महराले राम्रो काम गर्नुभएको छ। नयाँ अनुहार भएकालाई केही गाह्रो हुन्छ पनि। हामीले त पुराना अनुहारलाई नै राख्नुपर्छ भनेका थियौं। नयाँ मन्त्रीले केही सिक्छन्। तर केही अनुभव हासिल गरेर काम गर्ने बेलामा छोडनुपर्ने अवस्था छ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले कामभन्दा धेरै गफ गर्यो भन्ने आरोप छ नि ?

आरोपका लागि मात्र आरोप हो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम पनि गरेको छ। हामी राम्रो कामको चर्चा गर्नभन्दा बढी आलोचना गर्न तम्सिन्छौं।

वर्तमान सरकार निकै कठिन परिस्थितिमा बनेको हो। चुनावको मिति घोषणासंगै संविधान कार्यान्वयनका केही चरण पार गर्नु मुख्य कामका रूपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरबका आयोजना कार्यान्वयन भएका छन्। सरकारको काम प्रभावकारी तवरबाट अघि बढेको छ। शुरुको चरणमा सरकारमा जाँदा थाहा थिएन। तर, अहिले यो सरकारले सन्तुलित भूमिका खेलेको अपेक्षा गरेका छौं। लोडसेडिङ हटाएर सरकारले नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ।

अबको बजेट कसको नेतृत्वको सरकारले ल्याउछ ?

बजेटको तयारी यहीं सरकारले गर्छ। यद्यपि प्रस्तुत कसले गर्छ अझै निक्र्योल भएको छैन। सत्ता समीकरणमा भर पर्ने कुरा हो।

प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालको हितमा के निर्णय हुन्छ ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको सन्धिसंझौतालाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनको वातावरण सृजना गर्ने र सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु नै भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँग सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो ?

नेपाल छिमेकी देश भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। चीन र भारत दुबै देशसँग नेपालको खुला सीमाना जोडिएको छ। दुवै देशसँग नेपालको सांस्कृतिक र भू–राजनीतिक सम्बन्ध छ। दुवै देशसँग सरकारले राम्रो सबन्ध कायम गर्नुपर्छ।

LEAVE A REPLY