जनशक्ति कमीले काममा अलमल



विष्णु तिमिल्सिना, बर्दिया
राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत संविधानबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा जारी आदेशअनुसार स्थानीय तहको स्थापना र कार्य सञ्चालन कार्य औपचारिक रूपले बर्दिया जिल्लामा पनि शुरू भएको छ। साविक ३४ वटा गाविसलाई ६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिका गरी ८ वटा केन्द्र निर्धारित गरिएका छन्।

जिल्लामा नया निर्धारित केन्द्रमध्ये गुलरिया, राजापुर र बाँसगढी नगरपालिकाको नामकरण र कार्यक्षेत्र प्रायः यथावत् रहेकाले पुरानो संरचनाअनुसार नै सञ्चालन भइरहेका छन्। गुलरिया नगरपालिकामा समावेश गरिएको महमदपुर गाविस र राजापुर नगरपालिकामा समावेश गरिएको खैरी चन्दनपुर गाविस कार्यालयमा वडा कार्यालय सञ्चालन भएका छन्।

सानोश्री ताराताल नगरपालिका, ढोढरी र सूर्यपटुवा गाविस समायोजन भई बनेको मधुवन नगरपालिकाका कार्यालय साविक सानोश्रीमा रहेको नगरपालिका कार्यालयबाट कार्य सञ्चालन भइरहेको छ भने साविक बबई नगरपालिका, शिवपुर र ठाकुरद्वारा गाविस समायोजन भई बनेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन साविक बबई नगरपालिका कार्यालयबाट भएको छ।

साथै मगरगाडी, धधवार, बनियाभार र पदनाहा गाविसलाई मिलाएर बनेको बाह्र बर्दिया नगरपालिकाको कार्यालय साविक मगरागाडी गाविस कार्यालय तोकिएको छ। त्यसै गरी गोला, पाताभार, पशुपतिनगर र मनाउ गाविस समायोजन भई बनेको गेरुवा गाउँपालिका केन्द्रको कार्यालय साविक पशुपतिनगर गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ। साथै सोरहवा, जमुनी, मैनपोखर र कालिका गाविस मिलाएर बनेको बढैयाताल गाउँपालिका केन्द्रको कार्य सञ्चालन साविक मैनापोखर गाविस कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएको छ।

नयाँ स्थापित बाह्र बर्दिया नगरपालिकाका निमित्त बनियाभार गाविसका सचिव आशादेवी पौडेल, गेरुवा गाउँपालिकाका लागि गोला गाविसका सचिव ठाकुरप्रसाद चौधरी र बढैयाताल गाउँपालिकाका लागि सोरहवा गाविसका कृष्णबहादुर सापकोटालाई निमित्त कार्यकारी प्रमुमखका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको स्थानीय विकास अधिकारी तेजराज शर्माले बताउनुभयो।

८ वटै स्थानीय तह केन्द्रका जम्मा ७५ वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति ४९ जनाको कमी भएकाले तत्काल नभएकाले १ जनालाई २ वा २ भन्दा बढी वडाको जिम्मेवारी तोकिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तह केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक छाप, लेटरप्याड, साइन बोर्डलगायतका कामहरू तयार गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको भनिए पनि काम गराइ भने अलमल भएको बुझिएको छ।

हालका लागि साविक गाउँ विकास समितिले गर्ने गरेको सिफारिस वडा कार्यालयबाट हुने गरिएको छ। स्थानीय तहको स्थापना पछिका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आउने सिफारिसको कमी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले बताउनुभयो। कार्यालयमा केन्द्रअनुसारको सफ्टवेयारको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्