एक महिनाभित्र कर असुल गर्ने सरकारको दाबी
बीपी साह, काठमाडौं
वस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सोधपुछ गर्ने भएको छ।
एनसेल खरिद–बिक्री भएबापत राज्यले पाउनुपर्ने लाभकरका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको र करदातालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको समितिका सांसदहरूले आरोप लगाएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाएपछि समितिको अर्को बैठक बस्ने समितिले जानकारी दिएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी करदातालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए। समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बोलाइएको थियो। सांसदहरूले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेलको लाभकरसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउनुभयो।
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो– ‘मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेलसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले ठाडो होइन सामान्य छलफल गर्नुभएको छ।’ प्र्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल गरेको मन्त्री महराले बताउनुभयो।
मन्त्री महराले एक महिनाभित्र लाभकर उठाइसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। एक महिनाभित्रै लाभकर उठ्ने विश्वास लिएको छु।’ कोसँग लाभ कर उठाउने भन्ने विषयमा भने अर्थमन्त्री महराले कुनै जानकारी दिनुभएन।
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा तिर्नुपर्ने कर कुनै पनि सर्तमा नछोडिने उल्लेख गर्दै महराले आफूप्रति शंका नगर्न पनि समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो। राज्यले पाउनुपर्ने कर चाँडो असुल्न आफूले सम्बन्धित कर कार्यालय एवम् कर अधिकृतलाई एक साताभित्र उक्त विषयको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा राजस्व सचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने बताउनुभयो।
यसरी बोलाइए प्रधानमन्त्री
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री महराले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल गरेको जानकारी गराएपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँगै सीधै सोधपुछ गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने भनेपछि सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर गाईजात्रा गर्न नहुने बताउनुभयो। त्यसपछि एकछिन सांसदहरूबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो।
त्यसपछि समय लिएर बोल्ने क्रममा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद विकास लम्सालले एनसेलको विषयमा क्यबिनेटमा छलफल भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। सांसद आनन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएकाले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो। सांसद धनराज गुरुङले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइँदा कुनै गाईजात्रा नहुने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
सांसदहरू मीना पुन, भरत शाह, मोहनबहादुर बस्नेतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने र एनसेलको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। सांसद हरिप्रसाद क्षत्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने र नियमविपरीत काम भएको भए अदालतमा समेत जानुपर्ने बताउनुभएको थियो। सांसद गजुरेलले एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयले लाभकर असुलउपर गर्न नसके मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरी नसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु उचित नहुने तर्क गर्नुभएको थियो।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीसँग सचिवालयले समय मागेर अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने बताउनुभयो।
सरकारले अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेलिया सोनेरासंग असुलउपर गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चर्को विवाद शुरु भएको थियो। सरकारले टेलिया सोनेरासंग लाभकर उठाउने निर्णय गरेपछि यसका अन्य पार्टनरको बारेमा भने सरकारले कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको थिएन। सरकारले टेलिया सोनेरासंग लाभ कर उठाउने भने पनि त्यसको प्रमुख हिस्सेदार डा. उपेन्द्र महतोका बारेमा भने मौन रहेको थियो।
एनसेल खरिद गर्दा टेलिया सोनेराको ६० प्रतिशत र उपेन्द्र महतो प्रवर्तित सिनर्जी नेपाल र साइप्रसमा रहेको डेल्टो ट्रेडिङ लिमिटेडको ४० प्रतिशत सेयर रहेको थियो। डा. महतोले पनि उक्त सेयर बिक्री गरेको भए पनि उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि कर नेपाल सरकारलाई तिरेको देखिँदैन।