प्रशन्न पोखरेल
गोरखा, २९ फागुन । सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयबासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ । पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरु पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षकहरु निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा तगर्यो । तर चुनावी रन्को भन्दा पनि गोरखाबासीलाई पुनःनिर्माणको चिन्ताले सताएको छ । जग्गा हुनेहरुले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुनेहरु भने चिन्तामा छन् । विस्थापितहरु एकै स्वरमा भनिरहेका छन् – पहिले घर अनि मात्रै भोट ।
विसं २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूहलगायतका भवन) मा क्षति पुर्याएको थियो । यस्तै भूकम्पमा ४७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । अठार जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहेपनि उनीहरुको लाश खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो । आफन्तलाई रु. ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टा भर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत बितरण गर्न भन्दै सयौं संस्थाहरु जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्थाहरु राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्थाहरु मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनःनिर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् । सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्पपीडितलाई रु. १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु. ५० करोड भूकम्पपीडितलाई बाँडे । यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजिओ भन्ने चर्चा चल्छ । एनजिओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनःनिर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजिओ गाउँको उपमा दिइएको हो ।
भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार ओटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भएपनि इन्जिनियरहरु गाउँ पुगेर लिएका तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार ५०३ भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ । इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकोलगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासाहरु फछ्र्यौट गरिएका छन् । फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फछ्र्यौट भएका हुन् । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु. ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरुको बैंक खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनु परेन ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमूना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अधि बढाएको छ । अहिलेसम्म करिब एकसय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरीहरु सम्याउने काम, ईंट्टा बनाउने काम भइरहेका छन् ।
पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल बिकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनःनिर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रष्ट तस्बिर देखापर्छ । घर बनाएका गाउँलेहरु इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियरहरु घर हेर्न गएका छौं, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् ।
दोस्रो किस्ता बाँड्न दुई अर्ब रुपैंयाँ बजेट आएको छ, बितरणको अवस्था नाज्क छ । अहिलेसम्म १५० जना लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेका छन् । तीन हजार जतिले दोस्रो किस्ता दाबी गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
पुनःनिर्माणको तथ्याङ्क केलाउँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाले अर्धपक्की भवन बनाउँदै हस्तान्तरण गरेका छन् । करिब एक करोड खर्च गरेर सङ्घसंस्थाले बनाएका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गाविस भवनहरु पाँच÷सात वर्ष टिक्ने खालका छैनन् । प्रिफ्याब प्रयोगले बनाइएका भवन धेरै वर्ष टिक्ने पनि होइनन् । पक्की भबन नबनुञ्जेलका लागि अर्धपक्की भबन निर्माणको जिम्मा सरकारले गैससलाई दिएअनुसार लाखौंंको लगानीमा भवन बनिरहेका छन् । अब अर्धपक्की होइन पक्की संचरना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ । भूकम्प गएको २२ महिना हुँदा पनि दिगो पुनःनिर्माणमा जुट्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो ।
चार सय ५० विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा पुनःनिर्माण भएको अर्धपक्की संरचनालाई हिसाब गर्दा पनि मुस्किलले ५० विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छ । यीमध्ये सरकारी तवरबाट एउटै विद्यालय पुनःनिर्माण भएको छैन । आठ ओटा स्वास्थ्यचौकी पुनःनिर्माण भएका छन् । गाविस भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । गोरखा दरबारलगायत पुरातात्विक महत्वका संरचनाको पुनःनिर्माणमा सङ्घसंस्थाको सहयोग अपेक्षा पनि गरिएको छैन, सरकारी तवरबाटै बजेट आए पनि पुनःनिर्माणले गति लिएको छैन । पैसा वितरण गर्दा पनि घर बन्दैन भन्ने उदाहरण उत्तरी भेगका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास गाउँका पीडितको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाएपनि उनीहरुले रकम झिकेका छैनन् । मापदण्डअनुसार घर पनि बनाएनन् । खबरदारी कसले गर्ने ?
भूकम्प गएलगत्तै केही संस्था राहत बाँड्न आए केही भने चिरा परेका जमिनमा पुनः बस्ती बसाल्न मिल्छ या मिल्दैन अध्ययन गर्न आएका थिए । भूगर्भविद्, इन्जिनियरलगायत टोलीले अध्ययन गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बतायो । जिल्ला दैवी प्रकोपमा त्यसबेलाका प्रतिवेदन हेर्दा गोरखाका २३ वस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म लाप्राकीलाई गुप्सीपाखाको (१८.३१ हेक्टर वनको जग्गामा) सार्नेबाहेक अन्य वस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने टुंङ्गो लागेको छैन । सबैभन्दा बिजोग केरौंजा गाउँका जनताको छ । गाउँमाथि र तल ठूला पहिरो छन् । गएको बर्खामा पहिरोले ३० भन्दा बढी टहरा बगाइदियो । बर्खामा मात्र कहाँ हो र ? यहाँ हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खसिरहन्छन् । गाउँलेहरु कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । अनुदान लिइसकेका केरौंजाका ४०० घरधुरीका जनताले सुरक्षित जग्गा नपाउँदा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् । पहिरोको डरले घर, गृहस्थीलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
साविक केरौंजा गाविस वडा नं १, २, ३ र ४ का जनतालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया अघि नबढेको केरौंजा ४ का काजी गुरुङले गुनासो गर्नुभयो ।
गाउँबाट विस्थापित हुनुभएका गुरुङले भन्नुभयो – ‘चार सय ६५ घरधुरी सुरक्षित ठाउँ खोजेर अन्यत्र सार्नुपर्ने छ । पहिरोको डर छ । पानी परेपछि गोठ सारेझैं घर सार्दै हिड्नुपर्छ ।’ केरौंजाको माटो परीक्षण गरी कहाँ बस्ती राख्दा दिगो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिदिन सरकारी सहयोग स्थानीय बासिन्दाले खोजेका छन् । आफू बस्ने घर कहाँ बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाइकन चुनावमा होमिन नसकिने गुरुङले बताउनुभयो ।
केरौंजा मात्र होइन, बारपाक, लापु, उहिया, घ्याच्चोक, सिम्जुङ, बगुवा, गुम्दा, सिर्दिवास गाउँका भूकम्प पीडितलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । साविक बारपाक गाविस ५ को दलित वस्तीका भूकम्पपीडित आफ्नो गाउँबाट विस्थापित भएर वडा नं ४ को सार्वजनिक जग्गामा बसेका छन् । उक्त दलित वस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यहाँ घडेरी भएका जनतालाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने एकीन भएको छैन । बिस्थापित भई सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका सुकबहादुर बिक भन्नुहुन्छ, ‘३२ घरधुरीका बिस्थापित जनता कहिलेसम्म टहरोमा बस्ने हो ? हावाहुरीले त्रिपाल उडायो, जस्तापाता किन्ने पैसा छैन ।’ पचास हजारका दरले अनुदान दिएपनि जग्गा अभावले घर बनाउने काम थाल्न नपाएको बिकको भनाइ छ । बारपाककै कोजे, स्नान गाउँ पनि जोखिमयुक्त छ ।
बारपाककी कुमारी सुनारले विस्थापितलाई स्थापित गर्न सरकारी तवरबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘संस्थाका मान्छेहरु आउँछन्, पीडा, समस्याहरु सुन्छन् । अर्को पटक आउँदा समाधान गर्छु भन्छन् तर फर्केर पनि आउँदैनन् । सिडियो हामी चिन्दैनौं । सरकारकहाँ हाम्रो कुरा कसरी पु¥याउने ?’ सरकारले सुरक्षित जग्गाको खोजिदिए झुप्रो बनाएर बस्ने कुमारीको धोको छ । गाउँतिर चुनावको तयारी कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा कुमारीले भन्नुभयो – ‘जो उम्मेदवार भएपनि हामीलाई केही मतलब छैन । जसले घर बनाउने जग्गा खोजिदिन्छ उसैलाई भोट दिन्छौं । गाउँलेहरु यसै भनिरहेका छन् ।’ केरौंजाकी कविता घलेले विस्थापित गाउँलेहरु अर्काको बारीमा बस्दै आएको र बारी धनीले मकै रोप्ने बेला भएको भन्दै टहरो हटाउन भनेपछि पीडा थपिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘मकै रोप्ने बेला भयो । बारी खाली गर भनेका छन् । यहाँबाट उठेर हामी कहाँ जाने ? बालबच्चा कहाँ लैजाने ?’
भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले निजी आवास पुनःनिर्माण र विस्थापित भएका जनतालाई स्थापित गर्नुपर्ने काम रफ्तारमा अघि नबढेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘भूकम्पको केन्द्र बारपाकमै एकीकृत बस्ती विकासको काममा आलटाल भएको छ । केरौंजा, काशीगाउँ, उहिया, माछाखोलालगायत क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती बिकास गर्ने कुरा भएपनि बजेटको ब्यबस्था अहिलेसम्म हुन सकेन । केरौंजाका ३००, सिर्दिवासका १५, घ्याच्चोकका १५ घरधुरी बर्खाअघि नै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नेबारेमा राजनीतिक दलले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – ‘जोखिमका बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै दलका नेताले सोधखोज गरेका छैनन् । सरकारले स्थानीय स्तरमा अधिकार पनि नदिने काम पनि गरेन भन्ने ? समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । सांसद, सिडियो, एलडियो सदस्य छन्ं । तर, त्यो समितिले राय, सुझावमात्रै दिन सक्छ यो काम गर, त्यो नगर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । हातखुट्टा बाँधेर पुनःनिर्माण छिटो गर भनेर मात्रै हुन्छ ? अधिकार दिनुपर्दैन ?’
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सदस्य हरिराम पराजुलीले निजी आवास पुनःनिर्माण र गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएकै हो भन्नुभयो । पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसकिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि घर बनाउने काम छाडेर पनि राजनीतिक दलका भाषण र कार्यक्रम हेर्नतिर भूकम्प प्रभावितको ध्यान गएको छ । चुनावमा भोट दिएर असल नेतृत्व चयन गर्ने र आफ्नो ठाउँको विकास आफैं मिलेर गर्ने भन्दै गाउँका अगुवाहरु भने चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुँदै आएका छन् । रासस