चिन्तामणि शिवाकोटी
डेपुटी गभर्नर,
नेपाल राष्ट्र बैंक

पछिल्ला दिनमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न खालका उतारचढावहरू देखिँदै आएका छन्.। विशेषगरी लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई खुलेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या आएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएको स्थिति छ। बास्तवमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरिएको कुराकानी।

सबै विवरणलाई ट्रयाकिङ गर्न राष्ट्र बैंकले सफट्वेयर बनाएको छ, त्यो सफट्वेयरअन्तर्गत एक ठाउँमा फारम भरेपछि अर्को ठाउँमा भर्न मिल्दैन यस्तो भयो भने सबै रकम जफत हुन्छ। साथै पैसाको स्रोत आवश्यक पर्यो भने उपलब्ध गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि त्यहाँ हुन्छ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्र बास्तवमै समस्यामा परेको हो त ?

समस्या हुँदै होइन, छैन एकदम राम्रोसँग चल्दैछ भनेर त हामी भन्दैनौं। तर, समस्या छ भनेर त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति पनि छैन।

तर बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीको समस्या हुँदै गएको छ, यो कस्तो समस्या हो ?

यो त हुनै नै भयो, किनकी लामो समयको प्रतीक्षापछि मुलुकमा संविधान आयो, यसपछि मुलुकको विकास निर्माणले गति पाउँछ भन्ने कुरामा मानिसको विश्वास भयो। त्यसै अनुरुप लगानीको माग सबै क्षेत्रमा भयो।

कोही जग्गाको कारोबारमा लाग्ने, कोही अन्य व्यवसायमा लाग्ने हुँदा लगानीको माग बढ्यो। अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि पुँजी वृद्धि हुँदैछ। पुँजी वृद्धिपछि बैंकरहरूलाई धेरै नाफा दिनुपर्छ भन्ने सोच भयो। नाफा वृद्धि गर्न लगानी बढाउन थालियो, लगानीको मागसँगै आपूर्ति पनि हुँदै गयो तर लागनीसँगै निक्षेप बढाउने कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो। त्यसैले गर्दा अहिले अलिकति लागनीयोग्य रकमको अभाव भएको स्थिति हो।

भनेपछि एकथरीले भन्दै आएको पुँजी वृद्धिले पारेको असर हो भन्ने कुरा सही हो त ?

बास्तवमा पुँजीवृद्धिले समस्या कम गरेको हो। सय रुपियाँमा २० तरलताको लागि राख्नुस् ८० रुपियाँ लगानी गर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं। हिजो २ अर्बको पुँजी हुँदा एक अर्ब ६० करोड लगानी गर्न पाउथें। अहिले ८ अर्बको पुँजी बनाउन भनेका छौं, अब ६ अर्ब ४० करोड लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसबाट लगानीमा स्वतः वृद्धि हुन्छ, यहाँ गोलमाल भएको के हो भने लगानीे सीमा अनुसार लगानी नगरेर अप्रतिस्पर्धा ढंगले लगानी गरेका कारण लगानीयोग्य रकमको सीमा कट्न गयो। कसैको कट्यो, कसैको कट्नै लागेकाले लगानी गर्ने स्थिति नभएको अवस्था छ। यहाँ लगानी र निक्षेपबीच ‘मिसम्याच’ भयो। सम्पत्ति र दायित्वबीच ‘मिसम्याच’ भयो। साथै उहाँहरूले अब सरकारले लगानी बढाइहाल्छ भन्ने सोच्नुभयो।

सरकारले बजेटमा पनि पर्याप्त विकास निर्माणको लागि रकम राखिएकै हो। विकास निर्माण हुन्छन् भन्ने उहाँहरूको आंकलन पूरा भएन। यसमा बैंकहरूको मात्रै गल्ती होइन, सरकारको विकास खर्च भएन, पुँजी परिचालन भएन, विकास निर्माणमा खर्च नहुने तर लगातार राजस्व वृद्धि हुने काम भयो। सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकमा बस्यो। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कम भयो। राष्ट्र बैंकमा रकम बसेपछि समस्या भएको हो। तर, तरलताको समस्या होइन अहिलेको स्थिति भनेको लगानीयोग्य रकमको अभाव हो। अब घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्यो। आफूसित कति छ, कति बचाउने, कति खर्च गर्ने, कति लगानी गर्ने भनेर आफैं निर्णय गर्ने हो। आफ्नो पैसा सक्किएपछि अरुले दिन्छन् भन्ने सोच्नु कमजोर विश्लेषण हो। त्यस कारणले यी समस्या आएका हुन्। अहिले ती समस्याबाट सुरक्षित अवतरण हुँदै गएको अवस्था छ।

निक्षेप बढाउने विषयमा केन्द्रीय बैंकको कुनै धारणा छ कि ?

बैंकहरुले आफैंले निक्षेप बढाउने हो। आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दा आफ्ना व्यवसायको अवयबहरू समान ढंगले विस्तार गरेर लैजानुपर्छ। पाँच वर्षको स्थितिलाई हेर्दा २०⁄२१ प्रतिशतले डिपोजिट ग्रोथ भएको अवस्था छ। २०⁄२१ प्रतिशत हुँदा १९⁄२० प्रतिशतले क्रेडिट हुन्थ्यो तर यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा २० प्रतिशतको डिपोजिटमा ग्रोथ भएको छ भने ३० प्रतिशत क्रेडिटमा ग्रोथ छ। त्यसले गर्दा मिसम्याच भयो। जुन ढंगले बचत बढाउन सकिन्छ, त्यही ढंगले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समस्याको समाधान सरकारी खर्च हुनुपर्यो, विकास निर्माणको काम हुनुपर्यो। राष्ट्र बैंकमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा जानुपर्यो।

यतिबेला राष्ट्र बैंकमा सरकारको पैसा कति जम्मा भएको छ ?

हप्तैपिच्छे परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो चरणमा १ सय ८७ अर्ब छ। सबैभन्दा बढी २ सय १२ अर्ब रुपियाँसम्म आएको देखिन्छ।

लगानीको अभाव हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमा बैंकहरूको सहभागिता कम देखिन्छ किन होला ?

रिपो जारी गर्ने भनेको अल्पकालीन अवधिका लागि हो। रिपो १४ दिनका लागि हुन्छ। अहिले बैंकहरूलाई चाहिएको पैसा के हो भने २⁄४ वर्षका लागि चाहिएको हो। हामीले तरलताको समस्या सामाधान गर्न १४ दिनको लागि पैसा दिएर समाधान हुँदैन। रिपो गर्ने भनेको लिक्विडिटि म्यानेजमेन्टको उपकरण हो।

निक्षेप नबढी हुँदैन। लिक्विडिटिका लागि उहाँहरूसँग अहिले प्रशस्त पैसा छ। उहाँहरूले विदेशी मुद्रा राख्नुभएको छ, आवश्यक पर्यो भने राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पनि सीआरआर मेन्टेन गरेको पैसा छ। सीआरआर मेन्टेन गर्ने दिइएको निर्देशनभन्दा बढी पैसा छ। त्यस्तै टेजरी बिल खरिद गरेर पनि राख्नुभएको छ। तर, अहिले तरलता समस्या भएको होइन।

सबै विवरणलाई ट्रयाकिङ गर्न राष्ट्र बैंकले सफट्वेयर बनाएको छ, त्यो सफट्वेयरअन्तर्गत एक ठाउँमा फारम भरेपछि अर्को ठाउँमा भर्न मिल्दैन यस्तो भयो भने सबै रकम जफत हुन्छ। साथै पैसाको स्रोत आवश्यक पर्यो भने उपलब्ध गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि त्यहाँ हुन्छ। सामान्यतया १२⁄१३ हजार ल्याउँदा स्रोत खोजेर साध्य हुँदैन।

निक्षेप वृद्धि गर्न मुद्दतिमा ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, यो कस्तो संकेत हो ?

यो उहाँहरुको कमजोरी पक्ष छ। धेरै मान्छेले साधारण बचतमा रकम राख्छन्। आम सर्वसाधारणलाई बैंकका सबै प्रोडक्टहरूको बारेमा राम्रो जानकारी हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले दबाब दिइरहेको कुरा के हो भने हामी ५ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न चाहन्छौं। निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा देखिएको अन्तर कम हुनुपर्छ।

ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। बचतमा २⁄३ प्रतिशत नै कायम राख्ने तर ७ प्रतिशतको मुद्दतिलाई १२ प्रतिशतसम्म दिन्छु भनेर प्रोडक्ट लन्च गर्नुहुन्छ। यसमा मिसम्याच भयो यसले बैंकहरुले आफूलाई आफैंले समस्या निकालेको देखिन्छ। चलाख ग्राहकले बचतमा भएको पैसा मुद्दतिमा हाल्छन्, कतिपयले एउटा बैंकमा भएका पैसा धेरै ब्याज दिने अर्को बैंकमा राख्छन्। रकम तानातान भयो त्यसबाट अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भरहेको देखिन्छ। जसले गर्दा सिस्टमको इन ब्यालेन्स भएको छ। हामी के चाहन्छँैं भने कम्तिमा ५⁄६ प्रतिशत बचतमा ब्याज पाउन सकुन्, कर्जामा १०⁄१२ प्रतिशत ब्याज होस्। यसो भएपछि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन बढाउन पनि सक्छ।

हाम्रो उद्धेश्य बचतको ब्याज बढाउनुपर्छ, साधारण ब्याज आकर्षक हुनुपर्यो। अहिले मुद्दतिको ब्याजमा तछाडमछाड गरिराख्नुभएको छ त्यसो गर्न जरुरी छैन। साथै हामीले बचतभन्दा कल डिपोजिटमा बढी ब्याज हुनु हुँदैन भन्ने निर्देशन पनि जारी गरिसकेका छँैं। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नाफा र घाटामा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ।

यहाँले भनेजस्तै बैंकहरूले निक्षेप बढाउन सक्लान त ?

मुख्य कुरा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु पर्यो। संविधान बनिसकेपछि अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। सबै चुनाव समयमै सम्पन्न हुन सक्ने हो भने सरकारले प्रयाप्त मात्रामा खर्च गर्छ। चुनाव भएपछि पैसा बाहिर निक्लिन्छ, विकास निर्माणका काम हुन्छन्, पैसा बाहिर निक्लिेबित्तिकै मान्छेको रोजगारी बढ्छ, आम्दानी बढ्छ, बचत गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि राम्ररी चल्छन्।

अब भारुको समस्या कसरी समाधान होला ?

हामीले प्रयत्न गरिसकेका छौं। पछिल्लो समय भारतको टोली आएर हाम्रो सिस्टम, खाताको बारेमा बुझेर जानुभएको छ। भारतीय टोली भुटान पनि जाँदै छ। त्यहाँबाट आइसकेपछि दुवै टोलीले दिएको रिपोर्टको आधारमा रिजर्व बैंकले भारत सरकारलाई प्रस्ताव गर्नेछ। साथै भारतीय अर्थमन्त्रीले पनि भारुको समस्याको समाधान हामी चाँडै गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यो तहबाट आइरहेका प्रतिबद्धतालाई हेर्दा हामी चाँडै समाधान भएको देख्न सक्छँैं।

भारुको सटही गर्न २५ हजारसम्म जम्मा गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसको प्रक्रिया के हो ? साथै यसमा स्रोत खोजी हुँदैन।

जो कोहीले भारु जम्मा गर्ने होइन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। उसको बैंक खाता हुनुपर्छ। उसले त्यो पैसा आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरिसकेपछि मैले यो सूचना निक्लेको अवधिमा यो प्रायोजन लागि यो बैंकबाहेक अर्को कुनै बैंकमा रकम जम्मा गरेको छैन, यदी जम्मा गरेको भेटियो भने राष्ट्र बैंकले शिल गरोस् भन्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ उसको तीनपुस्ते हुन्छ।

 

LEAVE A REPLY