हेमन्त जोशी

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन ६ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँ पुर्याउनुपर्ने नीति ल्याएपछि हालसम्म कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय भने अझै चार महिना बाँकी छ।


कृषि विकास बैंकको १० अर्ब ३७ करोड ४४ लाख रुपियाँ, नेपाल इन्भेष्टमेण्टको ८ अर्ब ७० करोड ६६ लाख १२ हजार रुपियाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ७२ हजार रुपियाँ चुक्तापुजी पुगेको छ। त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १५ करोड नाघेको छ। ६ अर्बभन्दा माथि चुक्ता पँुजी रहेका बैकहरूमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र नबिल बैंक रहेका छन्। ५ अर्ब चुक्ता पुँजी नाघेका बैकहरुको संख्या ८ वटा छ भने ७ वटा वाणिज्य बैकको चुक्ता पुँजी ४ अर्वभन्दा माथि छ। ३ अर्ब पुँजी नाघेका ४ वटा बैक र २ अर्ब चुक्ता पुँजी नाघेका २ वटा बैकहरु छन्।

निर्धारित चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि बैकहरुले बोनस शेयर, हकप्रद शेयर तथा फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासनको बाटो अपनाउन लागिपरेका छन्। धेरै बैकहरुले अर्को वित्तीय संस्थासँंग मर्जर र खरिद समेत गरेका छन् कतिपयको सम्झौता भइसकेको भने कतिपयले प्रक्रियामा रहेको छ।

चुक्ता पुँजी पुर्याउनका निम्ति कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, स्टान्र्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआईलगायतका केही बैंक बाहेकले दुईभन्दा बढी वित्तीय संस्था जोडिएको स्थिति छ। धेरै संस्था एकआपसमा गाभिँदा सञ्जाल र पुँजी बढे पनि नेतृत्वका लागि भने रस्साकस्सी हुने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी नीति ल्याएपछि कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका साथै उच्च कर्मचारी पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्र बैंकले तय गरेको चुक्ता पुँजी लक्ष्यको आधाभन्दा कम ६ वटा बैकको चुक्ता पुँजी रहेको छ। यी संस्था कुनै एक संस्थासँग मर्जरमा जाँदा पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन कठिन छ। चुक्ता पुँजीलगायत रिजर्भ कोष, निक्षेप र कर्जाका आधारमा पनि यी बैकहरु कमजोर देखिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो छ महिनाको तथ्यांकअनुसार वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर⁄प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। पुस मसान्तसम्ममा कुल १३० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गसहित) मर्जर⁄प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये ८८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुनगई कुल ४२ संस्था कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

LEAVE A REPLY