प्रशान्त वली
मामार्च ८ आजका दिन विश्वभरि नै १०७औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ। महिलालाई सशक्त बनाउनका लागि यो दिवस मनाउन थालिएपछि केही न केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि पर्याप्त भने भइरहेको छैन। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्च पदमा नेपाली महिलाहरूले इतिहास रच्ने काम गरेको भए पनि पिछडिएका क्षेत्रमा अझै पनि नेपाली महिलाको अवस्था नाजुक रहेको छ।

निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच भनिए पनि अझै कतिपय विकट तथा दुर्गम स्थानमा महिला दबिएर नै बसिरहेको पाइन्छ। हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथा, कन्यादान, महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने, देउकी, कुमारीजस्ता प्रथा विद्यमान छन्। परम्परा धान्ने नाममा महिला तथा बालिकालाई यसले अप्ठेरो पारिरहेको छ। विकसिक मुलुकका मानिसहरूलाई हामीकहाँ चलेका चलनको बारेमा भनियो भने उनीहरूले जिब्रो टोक्ने अवस्था रहेको छ।

विकट तथा दुर्गम स्थानमा महिलाहरू आफ्ना आवाज बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। प्रत्येक वर्ष महिला दिवसको नारा परिवर्तन भए पनि वास्तविक रूपमा पीडित महिलाहरूको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहने गरेको छ। बलात्कार, लैंगिक हिंसा, कुटपिट, यौन अपराध, बेचबिखनबाट थुप्रै महिला अहिले पनि प्रताडित भइरहेका छन्।

होटल तथा लजहरूमा नारी स्वतन्त्रता, महिलामैत्री संविधान र महिला अधिकारका विषयमा गोष्ठी गर्ने र प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने गरिन्छ तर ती कुरा ग्रामीण महिलाका लागि आकाशको तारा जस्तो नभेटिने चिज भइरहेका छन्। तर, विभिन्न क्षेत्रमा काम हुँदै नभएका भने होइनन्। परिवर्तनको गति तीव्र रहेको छ। नयाँ पुस्ताका महिलाहरू पुराना बाधा बन्धन नाघ्दै र छिनाल्दै उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेका छन्। जुन मुलुककै लागि सकारात्मक अवस्था हो। पछिल्लो समयमा केही महिलाहरू निर्णायक र नीति निर्माण तहमा पुगेका छन्। राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी, संविधानसभाको अध्यक्ष पदमा ओनसरी घर्तीमगर, प्रधानन्यायाधीश पदमा सुशीला कार्कीलगायत महिलाले राम्रै काम गरिरहनुभएको छ। यसबाट देखिएको तथ्य भनेको जिम्मेवारी दिइयो भने महिला पनि कुनै काम गर्न पछि छैनन्। यस्तै, हालै सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता तथा अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नभए पनि उनीहरूको भूमिका भने प्रसंशनीय नै रहेको छ।

स्वयम् महिला अग्रसर र जागरुक भए नेतृत्व तहमा पुग्न त्यति असजिलो नभएको महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणाको भनाइ छ। महिला अधिकारकर्मी राणा भन्नुहुन्छ– ‘महिलाहरू पनि मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुन जरुरी छ। महिला–पुरुष समान भन्ने नारालाई आत्मसात् गरेर दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ। ३३ प्रतिशतको कुरा आएको छ अब ५० प्रतिशतको नारा लिएर हरेक क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने बेला आएको छ।’

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी ५१ दशमलव ५० प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटे पनि नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच भने ज्यादै न्यून रूपमा छ। महिलाहरू राज्यका हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका छन्। परम्परागत रूपमा जातपातको भेदभाव, चाँडो विवाह, छोराको कथित महत्त्वजस्ता मान्यताका कारणले महिलाको स्थिर विकास हुन सकेको छैन। लैंगिक भिन्नताका कारण लैंगिक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदिमा कमीका कारण महिला निकै पछाडि पारिएका छन्। महिला हक, अधिकार र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था तथा सरकारी निकायसम्मले कामहरू गरे पनि व्यवहारमा भने त्यति सशक्त हुन सकेका छैनन्। नेपालको संविधानमा समेत महिला अधिकारसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ।

कसरी मनाइँदै छ महिला दिवस ?

देशभर महिला सशक्तिकरणका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बताएको छ। जिल्ला स्तरमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको समन्वयमा महिला अधिकारको सवाल समेटेर अन्तरक्रिया तथा र्याली आयोजना हुने बताइएको छ।

दिवस मनाउनका लागि माहिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समिति गठन भएको छ। आज फागुन २५ गते बिहान ७ बजे भृकुटीमण्डपबाट र्याली शुरू भई शान्ति वाटिकामा समापन गरिने र आजै बिहान साढे १० बजे राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयम रायाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता हुने मन्त्रालयले बताएको छ।

‘महिला सम्मानको आधार ः सीपयुक्त हात र स्वरोजगार’ तथा ‘बदलिँदो परिवेशमा कामकाजी महिला ः सन् २०३० सम्म बराबरी पाइला’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष महिला दिवस मनाउन लागिएको छ। यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय नारा भने ‘उमन इन दि चेन्जिङ वल्र्ड अफ वर्क ः प्लानेट ५०—५० बाई २०३०’ रहेको छ।

तथ्यांक के भन्छ ?

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा महिलाको कुल जनसंख्या १ करोड ३६ लाख ९३ हजार ३ सय ७२ रहेको छ। यद्यपि नेपालमा अझै पनि लैंगिक हिंसाका घटनाहरू पूर्णतः न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २ सय ६ वटा हिंसाका घटनाहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये घरेलु हिसांका १ सय ६४ र महिला हिंसाका ४२ वटा दर्ता भएको राष्ट्रिय महिला आयोगले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ६ जना महिला पीडित भई घटना दर्ता गरेका थिए। जसमध्ये ३ सय ३१ वटा घरेलु हिंसा र ७५ वटा महिला हिंसाका घटना राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको आयोगका अधिकृत सीता शर्मा अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार महिलाहरू सचेत भएर उजुरी दिन आएको र पछिल्लो समय हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै गएका छन्। विशेषतः महिलाहरू शारीरिक हिंसा, मानसिक यातना, आर्थिक तथा यौनजन्य हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको पाइएको छ।

उता, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला सशक्तीकरण, महिला अधिकार, सीपमूलक तालिमलगायत सबै गरी यस आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, वास्तविक पीडित महिलासम्म सो बजेट पुग्दैन। अन्य अन्तरमन्त्रालयहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शीर्षकमा बजेट छुट्याए पनि पहुँचमा रहेकाहरूसम्म मात्रै बजेट पुग्छ। किन तपार्इंहरूले कोठामा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै गरेको र वास्तविक पीडित महिलाहरूसम्म नपुगेको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयम रायाले भन्नुभयो– ‘हामीले कानुनको पालना गर्ने हो। महिलासम्बन्धी थुपै्र ऐन नियम बनेका छन्। ती नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न जिल्ला तथा क्षेत्र तहमा कार्यालयहरूसमेत छन्। कतिपय कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। पूर्ण रूपमा त कहाँ सम्भव हुन्छ र ? पछिल्लो चरणमा सचेतना बढेसँगै महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी आएको छ।’

नारी दिवसको इतिहास
२९ फेबु्रअरी सन् १९०९ को समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा केही सामाजिक, जागरुक र चेतनशील महिलाहरूबाट महिला अधिकारका विषयमा बहस थालियो। त्यसपछि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहरूको बृहत् भेला भएको थियो। जसमा १७ वटा देशका १ सय जनाभन्दा बढी महिलाको सहभागिता रहेको थियो। पुरुष सरह श्रमिक महिलाले समान ज्याला र सुविधा पाउनुपर्ने, सदियौंदेखि नारीमाथि सामाजको नाममा, धर्मको नाममा, जाति र वर्गको नाममा हुँदै आइरहेको विभिन्न खाले अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, हिंसाजस्ता लैंगिक र अमानवीय व्यवहारहरूप्रति खुलेर संघर्षको यात्रालाई अघि बढाउने जस्ता महान् कार्यको थालनी भएको थियो ती साहसिक महिलाबाट।

जसको फलस्वरूप लैंगिक विभेद, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिकजस्ता विविध क्षेत्रहरूमा भएको शोषण, दमन र विभेदको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रभाव जमाउन सफल भए ती नारीहरू। सन् १९११ मा यस प्रकारको महिला जागृतिले विभिन्न राष्ट्रमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने क्रमको शुभारम्भ गराई छाड्यो। यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै रसियाका नारीहरूले १९१३ मा ८ मार्चको दिन नारी दिवस मनाए। यसै समयदेखि सबै युरोपेली राष्ट्रका नारीहरूले सोही दिन उक्त दिवसलाई मनाउन थाले महिला मुक्ति संघर्षको अभियानलाई अगाडि सारेर।

सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा रसियाका नारीहरूले विश्वयुद्धको विरुद्ध, शान्तिका निम्ति, रोटीको निम्ति, प्रेमको निम्ति, महिलाहरूको मत अधिकारको निम्ति तथा सबै क्षेत्रमा पुरुष समानहक अधिकार प्राप्तिका निम्ति मार्च आठकै दिन आवाजलाई झनै बुलन्दित पारेका थिए। जसको फलस्वरूप रसियाका नारीहरूले मतअधिकार सुनिश्चित गराउन सफल भएका थिए। यसरी नै सन् १९१७ देखि सन् १९७६ सम्म मार्च ८ ले नारी दिवसको निरन्तरा पाइरह्यो। सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नारी दिवस मनाउने सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर, ८ मार्चकै दिन प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्दै अधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको थियो। त्यसपश्चात ८ मार्चमा मनाइने उक्त नारी दिवसले विश्वव्यापी रूप लिँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कलारा जेटिकन सेक्रेटरी भइन्। त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको शिकागो शहरमा महिलाहरूले समान अधिकारको माग लिएर हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे।

महिला हक अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिनका रूपमा ८ मार्चलाई महत्त्वपूर्ण दिनमा रूपमा मान्ने गरिएको छ।

LEAVE A REPLY