निनाम लोवात्ती कुलुङ
२०५७⁄०५८ सालदेखि कुलुङ जातिले आफूलाई पनि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीमा राख्नुपर्ने दावीसहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन २०५८ ले तोकेको आधारसहित निरन्तर आन्दोलन गरेको थियो। वास्तवमा कुलुङ समुदायको आन्दोलनको फलस्वरूप २०६२ चैतमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठकले पहिलोपटक सूचीकरणमा नपरेका आदिवासी जनजातिका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्देशन दिएको थियो। तर मानिसहरूलाई सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने, २०३३ मा बनेको संघ–संस्था दर्ता ऐन (हाल समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत रहेको) दर्ता भएको कथित राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एनजीओका हर्ताकर्ता राई सर⁄राईनी म्याडमहरूका कारण प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्ययन भएन।
वास्तवमा डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले २०६६ मा बुझाएको प्रतिवेदन र नयाँ २५ वटा जातिलाई सरकारले जाति सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी गरेको सिफारिस पनि लगभग ७ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्ययन नहुनुका कारण पनि त्यही राई यायोक्खा नामक एनजीओका हर्ताकर्ता राई सर⁄राईनी म्याडमहरू नै हुन्। निश्चय नै जातीय पहिचानको सवाल सम्बन्धित जातिको हो भने सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। हुन त कसैकसैले जातीय पहिचानको सवालमा लंगडो र कूतर्क पनि गर्ने गरेका छन्। उनीहरू तेरो नागरिकता, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जग्गाको लालपूर्जा, पेन्सन पट्टामा आदिमा के छ ? भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्। यदि नागरिकता, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जग्गा–धनी पूर्जा, पेन्सन–पट्टा आदि नै जाति सूचीको आधार हुन्थ्यो भने २०५८ मा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत जातिहरू सूचीकृत हुने थिएनन्।
यसै क्रममा २०६४ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्तिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक विगतको संविधानसभा भवन र हालको संसद् भवनभित्र चलिरहँदा राई यायोक्खा नामक एनजीओका तत्कालीन महासचिव चन्द्रविक्रम राईले ‘जसले राई होइन भन्दै छ, त्यसको नागरिकतामा मात्रै होइन, तीनपुस्तेमा समेत राई छ। भनेर संघीय परिषद्का सदस्य अर्थात् कथित् सूचीकृत ५९ जातिका प्रतिनिधिहरूलाई माथि उल्लेखित आशयको पर्चा बाँडेका थिए। कसैले हेर्न चाहेमा त्यो पर्चा यो अझै सुरक्षित छ।
हुन पनि स्थिति कस्तोसम्म छ भने, नेपालको आदिवासी जनजातिहरूका लागि विकासे ऐन (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८) अन्तर्गत सूचीकरण भएका ५९ जातिहरू मात्र नेपालका आदिवासी जनजातिहरू हुन् भन्ने नेपाल सरकार, राजनैतिक दलहरू, जातीय संस्थाहरू, विभिन्न गैरसरकारी र सरकारी संघ–संस्था, आदिवासी जनजातिका विभिन्न संगठनहरू, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र, नेपालका मानवअधिकारवादी संगठन हौं भन्नेहरूको बुझाइ रहेको छ। जुन सरासर गलत हो। साथै सो ऐनभित्र नपरेका आदिवासी जनजातिहरूलाई सँधै उपेक्षा गर्दै आएका छन्।
यसरी हेर्दा सूचीकरणबाट वञ्चित आदिवासी जनजातिहरूलाई मानवअधिकार, सूचनाको हक, सहभागिता, छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी कोटालगायत विकास निर्माणको प्रकृयामा सहभागी हुनेदेखि लिएर राज्यको नीति निर्णय गर्ने तहमा सहभागी हुने अवसरबाट समेत वञ्चित गरिएको विद्यमान अवस्था छ। यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसमेत चुकेको छ। महासंघले समेत सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिलाई उपेक्षा गर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच २०६४ साउन २२ मा भएको २० बुँदे सहमतिलाई नै हेरौं। उक्त सहमतिमा असूचीकृत जातिहरूका बारेमा कतै, केही उल्लेख थिएन⁄छैन। बरु बुँदा नम्बर १९ मा मधेसी, महिला र दलितका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभा चुनावमा पनि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको सवालमा ‘कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधि माग गर्ने सन्दर्भमा केवल सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै प्रसंग उठाइएको थियो⁄छ।
त्यसैले आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल सूचीकृत जातिसहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म खारेज गरेर तत्काललाई आदिवासी जनजाति हुनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तोकिएको आधार भएका जातिलाई समेट्ने खालको अस्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भने दीर्घकालीनरूपमा अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले पहिले सूचीकृत हुन नसकेका आदिवासी जनजातिलाई समेत समेट्नुपर्छ। साथै अब असूचीकृत⁄सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरूले पनि हाल सूचीकृत कथित ५९ जातिहरूको जस्तै अलग्गै ‘असूचीकृत⁄सूचीउन्मुख आदिवासी जनजाति महासंघ गठन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।