हेमन्त जोशी, काठमाडौं
चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता’ योजना सात महिनासम्ममा पनि प्रारम्भिक चरणमै अल्झिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कन्सल्ट्यान्टमार्फत् जिल्लाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनका पक्ष अझै अन्योलमै छन्।
मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर चैत मसान्तसम्म प्रशासिनक र नीति निर्माणका काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, अहिले स्थानीय तहको चुनावको घोषणासँगै आचार संहिता लागू भएकाले नीति निर्माण र विस्तृत कार्ययोजना बनाउने विषयमा बाधा पुगेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो।
यसअघि कृषि विकास मन्त्रालयले तीन वटा कन्सल्टेन्टलाई अध्ययन प्रतिवेदन र अनुभव संकलनको जिम्मा दिए पनि ती कन्सल्टेन्टले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी रकम माग गरेकाले प्रारम्भिक अध्ययनमै ६ महिना लागेको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि पेन्सन योजना कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययन, कार्यविधि तयारी र आंशिक कार्यान्वयनका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, प्रवक्ता कार्कीले हाल मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा करिब ३ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको बताउनुभयो।
कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै ‘सरकारले कृषि पेन्सन योजनाको अवधारणा ल्याइसकेकाले यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भए पनि नमुनाका रूपमा केही जिल्ला छनोट गरी कृषकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्कीले भन्नुभयो–‘कार्ययोजना र नीति निर्माणका काम सकिएपछि देशका सबै जिल्लामा एकैचोटी योजना लागू गर्न नसके प्रदेशगत रूपमा केही विकट जिल्ला र त्यसमा पनि विकट गाउँपालिका र गाविसबाट पेन्सन र किसान सुरक्षाभत्ता कार्यक्रम लागू गर्ने छौं।’
त्यस्तै किसानलाई श्रमिक कृषक, सिमान्तकृत कृषक, अर्धव्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषक गरी चार वर्गमा छुट्याउने कृषि विकास मन्त्रालयको तयारी छ। योजनाअन्तर्गत किसानले केही रकम आफुले जम्मा गर्नुपर्ने र केही रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन अर्थात निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।
किसान पेन्सन र सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भएर आर्थिक प्रवद्र्धनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने डा. कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कृषकलाई कृषि पेशाप्रति प्रोत्साहन, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र कृषकलाई हौंसला प्रदान गर्न कृषि पेन्सन योजनाको तयारी थालिएको हो। मन्त्रालयले हरेक वर्ष कृष्ाि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषकलाई पुरस्कृतसमेत गर्दै आएको छ।